Jammu & Kashmir: राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव

नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया है. इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर में उनकी सरकार में पिछले एक साल में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव होता था तो बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी. लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में किसी का खून नहीं बहा है. गृहमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अभी राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. शाह ने कहा कि वह सदन में रिकॉर्ड पर तत्कालीन गृहमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 15 हजार बंकर बनाने की जो समय सीमा राजनाथ सिंह ने जो तय की है बिना समय गंवाए इस इसका पालन किया जाएगा. 4400 बंकर तैयार कर दिए गए हैं.

उन्होंने कहा राज्य में जम्मू और लद्दाख की अनदेखी की गई है. गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी ओर से जारी फंड को लाभार्थियों तक पहुंचाने काम सरकार सुनिश्चित करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश है. इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को पेश किया है. कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है. कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने कहा है कि जब देश का बंटावारा हुआ तो दो मुल्क निकले एक इस्लामिक पाकिस्तान और तो दूसरा धर्मनिरपेक्ष भारत. लेकिन जम्मू-कश्मीर के मुस्लिमों ने भारत की धर्मनिरपेक्ष सोच जाने का फैसला लिया. लेकिन आज जो परिस्थितियां और जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी जिसे बीजेपी और वामदलों का समर्थन था. उसी समय से स्थितियां बिगड़ने की शुरू हुई हैं.

उस समय कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने सरकार को अगाह भी किया था. मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थितियां बिगड़ीं तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान था. मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने परिस्थिति को संभाला और 1996 में चुनाव हुए और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और यह सरकार 6 साल चली. 2002 में फिर चुनाव हुए और वहां गठबंधन की सरकार बनी जिसमें कांग्रेस औ पीडीपी शामिल थी. मनीष तिवारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जो पहल उन्होंने शुरू की उसे मनमोहन सिंह सरकार ने आगे बढ़ाया. 2008 में जरूर परिस्थियां बिगड़ीं लेकिन फिर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनीं. लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार तो वहां भी चुनाव हुए थे उसमें 65 फीसदी लोगों ने हिस्सा लिया था. हमने आपको एक विकासशील प्रदेश सौंपा था. लेकिन किसी को बहुमत मिला. इसके बाद वहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी और वहां के हालात खराब होते चले गए.