सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की उपज को स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों से आगे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने तथा कृषि एवं औद्यानिक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को ऑडिटोरियम, उद्यान भवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक एवं कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने की। इस अवसर पर बोर्ड की वेबसाइट https://upsheb.in/ का शुभारंभ किया गया तथा निर्यातकों और एफपीओ के बीच एमओयू भी हुआ। बैठक में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से प्रगतिशील किसान, निर्यातक, एफपीओ, उत्पादक कंपनियां और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उनके छोटे-छोटे प्रयासों से राज्य के किसानों की उपज को सात समंदर पार तक पहुंचाने का माध्यम राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड बनेगा। बोर्ड की वेबसाइट का शुभारंभ किसानों और निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में सामने आया है। अब प्रदेश का किसान अथवा निर्यातक यह जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि उसके जनपद की कौन-सी सरप्लस उपज किस देश के बाजार में भेजी जा सकती है, संबंधित देश के लिए उत्पाद के क्या मानक आवश्यक हैं और निर्यात के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके साथ ही निर्यातकों को राज्य सरकार एवं बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सहयोग, मार्गदर्शन और अनुदान से संबंधित जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य किसानों और निर्यातकों को बाजार, गुणवत्ता और निर्यात की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश के निर्यातक मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित थे, लेकिन आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में निर्यातक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में करीब 3000 निर्यातक विकसित हो चुके हैं, जो किसानों की उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से औद्यानिकी एवं कृषि आधारित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में 727 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1132 करोड़ रुपये हो गया। प्रदेश की कृषि एवं औद्यानिकी उपज अमेरिका, यूएई, जर्मनी, सऊदी अरब, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्वीडन सहित विभिन्न देशों तक पहुंच रही है।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रदेश की उपज गुणवत्तापूर्ण होने के साथ संबंधित देशों के निर्धारित मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के तैयार होने से प्रदेश के कृषि उत्पादों को हवाई कार्गाे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही जेवर के पास राज्य सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण, प्रमाणन और पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मंत्री सिंह ने आलू किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि बाजार में भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के भामाशाह भाव स्थिरता कोष का प्रावधान किया गया है। वहीं शीतगृह में भंडारित आलू के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल शीतगृह किराये पर अनुदान तथा प्रमाणित आलू बीज की बिक्री दर में 1000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बेहतर आलू कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है।

मंत्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में उद्यान विभाग और राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किसानों की उपज को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कार्यशाला में डॉ सी0बी0 सिंह, उप महाप्रबन्धक एपीडा द्वारा प्रदेश में औद्यानिक निर्यात की वर्तमान स्थिति और भविष्य की सम्भावनाओं पर विस्तृत उद्बोधन दिया गया। निदेशक सीआईएसएच लखनऊ द्वारा औद्यानिक फसलों में ’अच्छी कृषि पद्धतियां’ अपनाए जाने पर बल दिया गया। निर्यात के लिए आवश्यक आई.पी.एम. तथा क्वारंटाइन नियमों पर डॉ० शैलेश कुमार सीआईपीएमसी, लखनऊ द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान की। संजय सिंह (सहायक निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, लखनऊ) द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु ग्लोबल गैप की आवश्यकता एवं इसके लिए उपलब्ध अनुदान व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक, एफआईईओ, कानपुर द्वारा निर्यात हेतु आवश्यक मानक एवं श्रेणीवार तकनीकी जानकारियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सुधांशु सिंह, क्षेत्रीय निदेशक सी-सार्क, आगरा द्वारा आलू के विषय में तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्यान बीएल मीना, निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम, निदेशक सीआईपी आगरा सुधांशु सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव वर्मा, डेलाइट के विकास तिवारी, संयुक्त निदेशक डॉ. सर्वेश कुमार, उप महाप्रबंधक एपीडा सीबी सिंह, उपनिदेशक मंडी रामजी मिश्रा, अध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन तृप्ति सिंह सहित राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि भारत के 7 हाई-डेंसिटी रेल रूट्स को फोर-लेन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

करीब 11,000 किलोमीटर में फैले ये 7 हाई-डेंसिटी रूट्स देश के कुल रेल ट्रैफिक का लगभग 41% संभालते हैं, जबकि ये पूरे रेल नेटवर्क का केवल 16% हैं।

इन प्रमुख 7 हाई-डेंसिटी रूट्स में शामिल हैं:

1. दिल्ली–हावड़ा
2. हावड़ा–चेन्नई
3. चेन्नई–मुंबई
4. मुंबई–दिल्ली
5. दिल्ली–चेन्नई
6. मुंबई–हावड़ा
7. दिल्ली–गुवाहाटी

अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत इन हाई-डेंसिटी रूट्स को फोर-लेन करने से रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और बढ़ते यात्री एवं माल परिवहन को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी।

इस विस्तार से व्यस्त रेल मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता विकसित होगी, परिवहन लागत कम करने में मदद मिलेगी तथा पर्यावरण के अनुकूल और अधिक कुशल रेल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित “पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम, 2026” के छठवें दिन मंगलवार मुख्य वक्ता डॉ. नरेंद्र परमार, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा तथा उपनिदेशक, संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग, चंडीगढ़ ने “सरस्वती-सिंधु सभ्यता: भारतीय ज्ञान परंपरा के नए आयाम” विषय तथा “प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा (Early Indian Knowledge System)” के विभिन्न आयामों पर अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित विचार मंथन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं ज्ञान-पद्धतियों का डेमोंस्ट्रेशन (प्रायोगिक प्रदर्शन) भी प्रस्तुत किया, जिससे प्रतिभागियों को विषय की अवधारणाओं को अधिक व्यावहारिक एवं सरल रूप में समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

यह जानकारी पुरातत्व विभाग की निदेशक रेनू द्विवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि व्याख्यान में डॉ. परमार ने भारत में ज्ञान परंपरा के प्राचीन विकासक्रम को पुरातात्त्विक साक्ष्यों के माध्यम से समझाते हुए सरस्वती-सिंधु सभ्यता को प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय समाज में विकसित ज्ञान केवल सैद्धांतिक न होकर प्रकृति, पर्यावरण, तकनीक, उत्पादन, कृषि और सामाजिक जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से भी गहराई से जुड़ा हुआ था।

निदेशक ने बताया कि सरस्वती-सिंधु सभ्यता के पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर नगरीय नियोजन, वास्तुकला, जल एवं पर्यावरण प्रबंधन, मापन एवं गणितीय ज्ञान, कृषि, शिल्प एवं प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, सामुद्रिक एवं दूरवर्ती व्यापार तथा प्रकृति एवं जीव-जगत संबंधी ज्ञान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से धोलावीरा की जल-संग्रह एवं जल-प्रबंधन प्रणाली, सुव्यवस्थित नगरीय योजना, विकसित जल-निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट-माप तथा शिल्प एवं तकनीकी परंपराओं का उल्लेख करते हुए इन्हें उस काल की वैज्ञानिक समझ, तकनीकी दक्षता और पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता का महत्वपूर्ण प्रमाण बताया।

रेनू द्विवेदी ने बताया कि व्याख्यान के दौरान डॉ. परमार ने प्रारंभिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं एवं पुरातात्त्विक साक्ष्यों का प्रायोगिक प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को उनके वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक पक्षों से परिचित कराया। इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिभागियों ने प्राचीन ज्ञान, तकनीकी कौशल और पुरातात्त्विक साक्ष्यों के बीच संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से समझा। यह प्रस्तुति विशेष रूप से प्रतिभागियों के लिए अत्यंत रोचक, संवादात्मक एवं ज्ञानवर्धक रही।

इस अवसर पर निदेशालय की निदेशक श्रीमती रेनू द्विवेदी ने मुख्य वक्ता डॉ. नरेंद्र परमार का पौधा एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक भारतीय ज्ञान परंपरा और सरस्वती-सिंधु सभ्यता का अध्ययन भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टि के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डॉ. नरेंद्र परमार के शोधपरक एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान तथा प्रायोगिक प्रदर्शन ने प्रतिभागियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और पुरातात्त्विक विरासत के विविध आयामों को समग्र एवं व्यावहारिक दृष्टि से समझने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑफलाइन मोड तथा 50 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से सहभागिता करते हुए व्याख्यान एवं प्रदर्शन का लाभ प्राप्त किया।

कार्यक्रम के अंत में राम विनय ने मुख्य वक्ता, निदेशक, अतिथियों, प्रतिभागियों एवं कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावी मंच संचालन डॉ. मनोज कुमार यादव द्वारा किया गया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / मैंनपुरी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार के निकट पर्यटन विकास हेतु 6.00 हे0 ग्रामसभा की भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह भूमि मैनपुरी की किसनी तहसील के समान पक्षी विहार के निकट ग्राम समान में स्थित है और ग्राम समाज की यह भूमि ऊसर है। यह भूमि पक्षी वन्यजीव विहार के निर्माण हेतु जिलाधिकारी मैनपुरी ने प्रस्तावित किया था। समान पक्षी वन्यजीवन विहार के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था।
उन्होंने बताया कि मैनपुरी का समान पक्षी विहार प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है और रामसर साइट है, जो सारस, क्रेन और कई तरह के प्रवासी पक्षियों का घर है। खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित एक मौसमी झील के पास स्थित है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थान है। समान ग्राम स्थित इसे 2019 संरक्षित रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आगरा-मैनपुरी-फर्रूखाबाद मार्ग पर समान गॉव में स्थित है। यह मैनपुरी शहर से लगभग 30 किमी0 दूर और आगरा-अलीगढ़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर रेलमार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि समान ग्राम स्थित संरक्षित रामसर साइट्स 5.25 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्रेन पक्षी को देखने के लिए राज्य के सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक है। साथ ही अभ्यारण पक्षी दर्शन और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान भी है। यहां नाव सवारी करके पक्षियों को करीब से देखा जा सकता है। वैसे उ0प्र0 में कई पक्षी विहार हैं। जैसे चन्द्रशेखर पक्षी विहार कन्नौज, सैंडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संतकबीरनगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, लाखबहोसी पक्षी विहार उन्नाव, डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, ओखला पक्षी विहार गौतमबुद्ध नगर, सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा, समान पक्षी विहार मैनपुरी तथा पटन पक्षी विहार एटा शामिल हैं।

इन पक्षी विहारों में बड़ी संख्या में देश और विदेशों से भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियॉ खासतौर से शरद ऋतु में आगमन होता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग भूमि हस्तान्तरित हो जाने से समान पक्षी विहार के निकट पर्यटकों को पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए समुचित भूमि उपलब्ध हो जायेगी और पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकेगी। इससे प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धिरोपित तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम समाज की यह भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित हो जाने पर राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / प्रयागराज : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को सर्किट हाउस के सभागार प्रयागराज में प्रधानमंत्री पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उपमुख्यमंत्री ने अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ दीप प्रज्ज्वलित व मां सरस्वती को नमन कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने रसोईयों को अपने कर-कमलों से कैशलेस चिकित्सा कार्ड का प्रतीकात्मक कार्ड भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आयोजित प्रधानमंत्री पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सर्किट हाउस सभागार में किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा रसोईयों के 2000 से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह किए गए मानदेय के लिए रसोइयों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह खुशी का अवसर है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप लोगो की मांगों को पूरा करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है, आगे भी रसोईयों की और भी जो समस्यायें होगी, उनका समाधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग लाखों बच्चों को भोजन बनाकर खिलाती है। आप सभी मां के पवित्र दायित्व का निर्वहन कर रही है।

उन्होंने कहा कि पहले आप लोगो का मानदेय 1000 रूपये था, हमारी सरकार के द्वारा पहले 2000 रूपये अब 3000 रूपये मानदेय किया गया है। इसके साथ ही साथ आप लोगो को 5 लाख रूपये तक की मुफ्त कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। सरकार पात्रों को राशन, आवास, नल से जल, किसान सम्मान निधि, विधवा, वृद्धा पेशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य योजनाओं से सबको समान भाव से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग मिड डे मिल को साफ-सफाई के साथ बनाये।

रसोइयां-योजना की आधारशिला’

इस महाअभियान के सफल संचालन की सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हमारी रसोइयां बहनें हैं। स्थानीय निवासियों को रसोइयां के रूप में चयन कर प्रतिदिन बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रसोइयां केवल भोजन पकाने वाली कर्मचारी नहीं, बल्कि विद्यालयी पोषण व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का मुख्य आधार हैं।

महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण’

रसोइयों के रूप में स्थानीय महिलाओं को रोजगार व आय का अवसर देकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। रसोइयां द्वारा अपनी निगरानी में अपने ही परिवार व गांव के बच्चों को भोजन कराया जा रहा है, जो उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

सामाजिक समरसता और समानता की प्रतीक’

रसोइयां द्वारा सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ, एक पंक्ति में भोजन कराया जाता है। इससे विद्यालय में समानता, सहयोग एवं सामाजिक समरसता की भावना विकसित होती है। यह सामाजिक समानता का जीवंत उदाहरण है और विद्यालयी उपस्थिति एवं पोषण में इसका बड़ा योगदान है।

डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक सौगात-5 लाख तक निःशुल्क इलाज’

एक रसोइयां अपना पूरा जीवन अपने दायित्वों के निर्वहन में लगा देती हैं, लेकिन जब वही रसोइयां या उनका परिवार बीमारी के संकट से घिरता है तो उनके हाथ कांपने नहीं चाहिए। इसी संवेदना को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। राज्य की 3.72 लाख रसोइयों एवं उनके आश्रितों’ को कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा का उपहार दिया गया है। इसके अन्तर्गत आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ’प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से अकेले ’प्रयागराज जनपद में 9 हजार से अधिक रसोइयों’ एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। हर बच्चे तक सुविधा, हर रसोइयां तक सुरक्षा-यही सुशासन का संकल्प है।’

इस अवसर पर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि रसोइया विद्यालय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उनका योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि रसोइयों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सराहनीय पहल है।

इस अवसर पर विधायक बारा डॉ0 वाचस्पति, विधायक शहर उत्तर हर्षवर्धन वाजपेयी, विधान परिषद सदस्य सुरेन्द्र चौधरी, भाजपा गंगापार अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला व अन्य जनप्रतिनिधिगणों के अलावा जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला विकास अधिकारी जी0पी0 कुशवाहा, परियोजना निदेशक भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगणों के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली / मोहाली : राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत न केवल अपनी गौरवशाली अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, बल्कि उन स्वदेशी तकनीकों को भी सम्मान दे रहा है, जो देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों को मजबूती प्रदान कर रही हैं।

सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल से लेकर चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 जैसे मिशनों तक, भारत में विकसित सेमीकंडक्टर चिप्स देश के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न के अनुरूप देश में विकसित अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और तकनीकी क्षमताओं को और सशक्त बना रही है।

अंतरिक्ष अभियानों के लिए स्वदेशी चिप्स
सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (SCL), मोहाली द्वारा विकसित किए जा रहे फ्लाइट-ग्रेड सेमीकंडक्टर विभिन्न उपग्रहों और लॉन्च व्हीकल में उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं। ये चिप्स अंतरिक्ष के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

इन स्वदेशी तकनीकों में रेडिएशन-हार्डन्ड चिप्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, तापमान और एकॉस्टिक सेंसर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल CCD/CMOS इमेजर तथा कस्टम ASIC जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं शामिल हैं।

चंद्रयान-3 में स्वदेशी कैमरा चिप
भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन में भी स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक का योगदान रहा। चंद्रयान-3 के लैंडर में इस्तेमाल किया गया कैमरा चिप SCL, मोहाली द्वारा विकसित किया गया था। इस चिप ने लैंडर के इमेजिंग सिस्टम को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की और चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण तस्वीरें प्राप्त करने में योगदान दिया।

लॉन्च व्हीकल को मिला स्वदेशी प्रोसेसर का साथ
SCL द्वारा विकसित ‘विक्रम’ प्रोसेसर का उपयोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और रॉकेट प्रणालियों में किया जाता है। यह स्वदेशी प्रोसेसर भारत की लॉन्च क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में देश में विकसित तकनीक के उपयोग को दर्शाता है।

आदित्य-L1 में रेडिएशन-हार्डन्ड ADC चिप्स
सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के महत्वाकांक्षी आदित्य-L1 मिशन में भी स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग किया गया है। मिशन में SCL द्वारा विकसित रेडिएशन-हार्डन्ड ADC चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, जो अंतरिक्ष में विकिरण जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए डिजाइन की गई हैं।

चंद्रमा से सूर्य तक आत्मनिर्भर भारत
चंद्रयान-3 से लेकर आदित्य-L1 तक, भारत की स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक देश के अंतरिक्ष अभियानों को नई मजबूती दे रही है। अंतरिक्ष के लिए आवश्यक उन्नत चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को देश में विकसित करने की बढ़ती क्षमता भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर रही है।

जैसे-जैसे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान, गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान और भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर तकनीक देश की अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, श्रीगंगानगर : अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल स्थित श्रीगंगानगर स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का प्रथम चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। लगभग 20.60 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों में करीब 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ-साथ क्षेत्र के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, हस्तशिल्प एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्टेशन भवन में व्यापक सुधार के साथ स्टेशन के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्ग, बाउंड्री वॉल, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण तथा दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की सुविधा विकसित की गई है। बुकिंग ऑफिस, रिटायरिंग रूम आदि में सुधार के साथ नए टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए गए हैं। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए एलईडी लाइटिंग एवं दीवारों पर आकर्षक आर्टवर्क किया गया है। दिव्यांगजनों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त साइनेज की व्यवस्था भी की गई है।

यात्रियों को बेहतर एवं आधुनिक सूचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड, सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बड़ी एलईडी स्क्रीन तथा जीपीएस आधारित डिजिटल क्लॉक लगाए गए हैं।

श्रीगंगानगर स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 9.98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस कार्य का 93 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।

स्टेशन की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 22.5 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इससे स्टेशन पर हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रकाश व्यवस्था सहित तकनीकी रेल कार्यों के संचालन में भी सहायता मिलेगी।

स्थानीय व्यापार और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

श्रीगंगानगर क्षेत्र किन्नू, सरसों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। स्टेशन के पुनर्विकास एवं बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ स्थानीय व्यापारियों को अपने उत्पादों के परिवहन एवं निर्यात में सुगमता मिलेगी। इससे स्थानीय उत्पादों के व्यापार को नई गति मिलने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

स्टेशन के आधुनिक स्वरूप से क्षेत्र में आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प एवं कला को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र की लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी।

पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्थानीय कारीगरों एवं मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। भविष्य में व्यापार एवं पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।

इस प्रकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत श्रीगंगानगर स्टेशन का पुनर्विकास केवल यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन, पर्यटन, हस्तशिल्प, रोजगार तथा क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जम्मू : जम्मू मंडल के विजयपुर क्षेत्र में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रेलवे फाटक संख्या S-51 पर प्रस्तावित 2 लेन सड़क उपरिगामी पुल (ROB) के निर्माण कार्य का शनिवार 22 अगस्त 2026 से शुभारंभ कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सांसद, जम्मू लोकसभा क्षेत्र जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर जम्मू मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी, जिला प्रशासन सांबा के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे।

यह रेलवे फाटक विजयपुर का अत्यंत व्यस्त फाटक है, जहां दिन में कई बार ट्रेनों के आवागमन के कारण फाटक बंद होने से घंटों जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु रेल मंत्रालय द्वारा इस आरओबी को स्वीकृति प्रदान की गई है।

परियोजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले तो, इस आरओबी की कुल लंबाई लगभग 860 मीटर तथा औसत चौड़ाई 9 मीटर होगी, जिससे दो लेन यातायात सुगमता से संचालित हो सकेगा। इसके निर्माण से विजयपुर-सांबा क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, फाटक पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना समाप्त होगी, समय और ईंधन की बचत होगी तथा जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क और अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित हो जाएगा।

इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि, “यह फ्लाईओवर विजयपुर की जनता की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसका निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। यह केंद्र सरकार की सुगम, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा।”

जम्मू मंडल, उत्तर रेलवे आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और इस आरओबी के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने अपने दो दिवसीय दौरे के तहत कोटा मंडल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, तकनीकी नवाचारों एवं संरक्षा व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल में रेल संरक्षा की दृष्टि से रामगंजमंडी–रावठा रोड रेलखंड में मालगाड़ी के साथ स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ की यूनिफॉर्म ब्रेकिंग प्रणाली का सफल निरीक्षण भी संपन्न हुआ।

दौरे एवं निरीक्षण के मुख्य बिंदु

समीक्षा बैठक एवं वार रूम निरीक्षण: महाप्रबंधक ने सभागार में मंडल रेल प्रबंधक एवं वरिष्ठ शाखा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संरक्षा और गुणवत्ता मानकों के साथ सभी कार्य समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए तथा मंडल कार्यालय स्थित वार रूम एवं कंट्रोल रूम का जायजा लिया।

आधुनिक आईओएच डिपो का लोकार्पण:  
नवनिर्मित आईओएच डिपो का उद्घाटन किया गया। यह डिपो सिंगल कार टेस्ट रिग, ऑटोमेटिक डैम्पर टेस्टिंग मशीन, डिजिटल माइक्रोमीटर, हाइड्रोलिक प्रेस और सीसीटीवी जैसी अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालियों से लैस है। महाप्रबंधक ने एलएचबी कोच में मॉडिफाइड हैंड ब्रेक इंडिकेटर की सराहना करते हुए कहा कि इससे कोच अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

न्यू कोटा एवं कोटा स्टेशन विकास कार्य:  
न्यू कोटा स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म व कॉन्कोर्स निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही कोटा स्टेशन के लेआउट प्लान, रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI) सिस्टम तथा यात्रियों की सुविधा हेतु शुरू किए गए स्विगी फूड एग्रीगेटर आउटलेट का निरीक्षण किया।

मालगाड़ी के साथ ‘कवच’ प्रणाली का निरीक्षण

  * पश्चिम मध्य रेलवे में रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर रही हैं।
  * रामगंजमंडी–रावठा रोड स्टेशन सेक्शन में मालगाड़ी के साथ कवच की यूनिफॉर्म ब्रेकिंग प्रणाली का ट्रायल किया गया। इस दौरान सभी निर्धारित तकनीकी व संरक्षा मानकों  के अनुरूप प्रदर्शन देखा गया।

यह आधुनिक प्रणाली गति नियंत्रण एवं आपात स्थिति में स्वचालित ब्रेकिंग सहायता प्रदान कर मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों के सुरक्षित एवं सुगम संचालन को मजबूती प्रदान करेगी।

दो दिवसीय निरीक्षण में डीआरएम कोटा अनिल कुमार कालरा, मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (प्रोजेक्ट) सचिन शुक्ला सहित मण्डल के अधिकारी उपस्थिति रहे।

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सूर्योदय भारत सेवा, लखनऊ / अयोध्या : मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ सुनील कुमार वर्मा ने शुक्रवार लखनऊ-अयोध्या कैंट -सुल्तानपुर रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों, यात्री सुविधाओं, स्टेशन भवन, परिचालन एवं संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के क्रम में बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर मण्डल रेल प्रबंधक ने प्लेटफॉर्म शेड, कंट्रोल रूम भवन, वॉशरूम, टिकट काउंटर, खानपान स्टॉल, सर्कुलेटिंग एरिया तथा अन्य यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बाराबंकी स्टेशन पर ₹33.42 करोड़ की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। मण्डल रेल प्रबंधक ने निर्माणाधीन स्टेशन भवन के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की जानकारी ली।

इसके पश्चात् रुदौली स्टेशन से अयोध्या की ओर रेलखंड का निरीक्षण करते हुए समपार संख्या 141-सी/1ई का जायजा लिया तथा संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आपने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

इसके बाद भरतकुंड रेलवे स्टेशन पर उन्होंने स्टेशन भवन, रिले रूम एवं अन्य यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। भरतकुंड रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ₹17.04 करोड़ की लागत से स्टेशन भवन एवं अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके पश्चात मार्ग मे लेवल क्रॉसिंग संख्या 27-C/E-3 पर संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखा, निरीक्षण के अगले क्रम मे सुल्तानपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ₹36.85 करोड़ की लागत से स्टेशन के पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा किया l

मण्डल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता, संरक्षा तथा आधुनिक यात्री सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता सहित लखनऊ मंडल के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

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