सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी प्रेरणा और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के कुशल मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश पंचायत विकास और जन-भागीदारी का एक नया अध्याय लिख रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ अब केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की छिपी हुई प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने और पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।

इसी भव्य विजन के तहत, जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत कमालपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक कला प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का लोकार्पण माननीय पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमिशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह एवं मोहान के विधायक बृजेश कुमार रावत द्वारा विभागीय अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतार रहा पंचायती राज विभाग

यह कला केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प का जीवंत उदाहरण है, जिसमें वे उत्तर प्रदेश के हर गांव को आत्मनिर्भर और साधन-संपन्न बनाने की बात करते हैं। पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में यह केंद्र ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बच्चों के सपनों को उड़ान देगा। यहाँ चित्रकला, हस्तशिल्प, सिलाई एवं वस्त्र डिजाइनिंग, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक तंगी किसी के आड़े न आए, इसके लिए बच्चों को निःशुल्क कला सामग्री के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।

इस ऐतिहासिक पहल के केंद्र में हैं प्रदेश की बेटी और दिव्यांग फुट पेंटर श्रीमती शीला शर्मा। दोनों हाथ न होने के बावजूद अपने पैरों की उंगलियों से कैनवास पर अद्भुत रंग बिखेरने वाली शीला शर्मा की कहानी आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुकी है।

मुख्यमंत्री की जन-भागीदारी की नीति से प्रेरित होकर, इस केंद्र के निर्माण में 60 प्रतिशत की सहयोग राशि स्वयं श्रीमती शीला शर्मा द्वारा दी गई है, जबकि शेष 40 प्रतिशत का योगदान पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। शीला शर्मा अब इस केंद्र के माध्यम से गांव के सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठा रही हैं।

शीला शर्मा ने कहा: “ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में असाधारण प्रतिभा होती है, बस उन्हें सही मंच की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज विभाग ने मातृभूमि योजना के जरिए मेरे उस सपने को सच कर दिया, जिसे मैं वर्षों से देख रही थी। अब गांव का कोई बच्चा अवसरों से वंचित नहीं रहेगा।”

लोकार्पण के अवसर पर माननीय पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की पंचायतों का कायाकल्प कर रही है। मातृभूमि योजना सिर्फ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी माटी के कर्ज को चुकाने और समाज की सहभागिता से गांवों का भविष्य बदलने का महा-अभियान है।”

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नीरजा चौहान, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को गौरा रिसॉर्ट, मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त (राज्य वित्त आयोग) से निर्मित 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये है।
लोकार्पित परियोजनाओं में सी.सी. रोड निर्माण, खड़ंजा निर्माण एवं मरम्मत, इंटरलॉकिंग, नाला एवं नाली निर्माण, आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापना, तालाब निर्माण तथा पंचायत भवनों के मरम्मत कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा आवागमन, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें ग्राम पंचायत सिसेंडी में बड़े शिवालय मंदिर से सोनू शुक्ला की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण, दयालपुर में भज्जन मऊ डामर रोड खड़ंजा निर्माण, हसनपुर में सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण, रायभान खेड़ा में नाली निर्माण, परसपुरठ्ठा एवं गौतम खेड़ा में नाली व इंटरलॉकिंग कार्य, नन्दौली में खड़ंजा मरम्मत, सलेमपुर अचाका एवं रघुनाथ खेड़ा में इंटरलॉकिंग व सी.सी. रोड निर्माण, धतौनी में नाला निर्माण, डलौना में चन्दा ताली तालाब निर्माण, उतरावां एवं कुशमौरा में आर.ओ. वाटर कार्य सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में अनेक विकास कार्य शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त विकासखण्ड मोहनलालगंज परिसर के भवनों की मरम्मत एवं पुताई कार्य का भी लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान एवं आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि डबल इन्जन सरकार मिलकर गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है।

उप मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार अपने राजकीय आवास पर कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को समय पर और उचित मात्रा में उर्वरक तथा बीज उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को सचेत किया कि जिन योजनाओं में पिछले वर्षों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, उनके लिए अभी से ठोस रणनीति बनाकर तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से चेतावनी दी कि यदि बीज निगम बिक्री केंद्रों पर समय से बीज नहीं पहुँचता है, तो इसके लिए जिम्मेदार सभी कार्मिकों और अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जो बीज राज्य में उपलब्ध नहीं हैं, उनका प्रबंध अन्य राज्यों से तत्काल किया जाए और किसानों को ‘एट सोर्स सब्सिडी’ देने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।

उर्वरकों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ-2026 के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने हेतु पूरी तरह कटिबद्ध है और इसके लिए भारत सरकार के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। वर्तमान में पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में 3.61 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उर्वरक उपलब्ध है। 22 मई, 2026 तक प्रदेश में यूरिया की कुल उपलब्धता 13.42 लाख मीट्रिक टन रही है, जो किसानों की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। इसी प्रकार डी०ए०पी० की उपलब्धता भी पिछले वर्ष के 2.70 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष बढ़कर 5.17 लाख मीट्रिक टन हो गई है। प्रदेश में यूरिया, डी०ए०पी०, एन०पी०के०, एसएसपी और एम०ओ०पी० को मिलाकर कुल 28.13 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। वितरण के क्षेत्र में सहकारिता विभाग प्रभावी भूमिका निभा रहा है, जिसके पास वर्तमान में 5.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 2.84 लाख मीट्रिक टन डी०ए०पी० का स्टॉक सुरक्षित है।

बैठक में बीज उपलब्धता की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि खरीफ-2026 के लिए धान, उर्द, मूंग, अरहर और तिल सहित विभिन्न फसलों के लिए कुल 1,99,910 क्विंटल बीज का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 80,511 क्विंटल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। मंत्री जी ने योजनाओं के प्रचार-प्रसार को व्यापक बनाने और ‘दर्शन पोर्टल’ के माध्यम से लक्ष्यों की फीडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि औसत खपत के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के 67 जनपदों में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और शेष 08 जनपदों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बैठक के अंत में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को वित्तीय स्वीकृतियों और व्यय की स्थिति में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव कृषि इंद्र विक्रम सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / आजमगढ़ : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ के सठियांव में आयोजित बिजली कैंप का दौरा कर आम जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल की गड़बड़ी एवं अन्य समस्याओं के निस्तारण के दृष्टिगत मेगा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विभाग जनता की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता एवं तत्परता से कार्य कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण इस समय बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते कहीं-कहीं विद्युत व्यवधान की समस्या उत्पन्न हो रही है। विभाग द्वारा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बढ़ती विद्युत मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराई जा रही है तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बिजली हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। बिजली के बिना मोबाइल चार्ज नहीं हो सकते, अस्पतालों के उपकरण नहीं चल सकते तथा दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियाँ प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली से संबंधित हर प्रकार की समस्या का निस्तारण अधिकारियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय सहायता योजनाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं निवेशक हितैषी बनाया जाए।

मंत्री नंदी शुक्रवार गोमती नगर स्थित पिकप भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने निगम के कार्यों, ऋण वितरण, वसूली व्यवस्था तथा औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि उद्यमियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। साथ ही लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन उद्यमियों ने ऋण लिया है, उनसे नियमित संवाद स्थापित कर वसूली व्यवस्था को भी व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया जाए।

मंत्री नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। ऐसे में वित्तीय निगम की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह उद्यमों को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करे, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सके। मंत्री ने लोन रिकवरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए साथ ही हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

मंत्री ने निर्देशित किया कि बकायेदारों की प्रेच्छा के दृष्टिगत ओ0टी0एस0 पाॅलिसी में आवश्यकता हो तो संशोधन करा लिया जाय, ताकि अधिक से अधिक प्रवर्तकों को ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जा सके।

बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को अधिक प्रभावी एवं उद्योग हितैषी बनाने के लिए एक समुचित प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि सभी संबंधित पक्षों के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन और यूपीसीडा के प्रतिनिधियों की सहभागिता से योजना अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और उद्योगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस व्यवस्था से निगम की परिसम्पत्तियों के क्रेताओं पर यूपीसीडा और विद्युत विभाग के बकाये का भार भी नहीं आयेगा।

बैठक में प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि यूपीएफसी द्वारा ऋण वसूली बढ़ाने के लिए ओटीएस पाॅलिसी प्रचालित है। बंधक परिसंपत्तियों को वर्ष 2025 से ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम किया जा रहा है, जिससे अधिक बोलीदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित हुई है तथा पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अधिक इकाइयों की बिक्री संभव हो सकी है। बताया गया कि यूपीएफसी द्वारा अब तक लगभग 41,358 इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण के रूप में करीब 3,249 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनमें से 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि विगत 03 वर्षाें में 119 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। जिससे 128.00 करोड़ रूपये की धनराशि का परिसमापन किया जा चुका है। निगम पिछले 03 वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित कर चुका है।

बैठक में यूपीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास की मजबूत पहचान बनती जा रही हैं। अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपनी पंचायत के प्रति लोगों का बढ़ता जुड़ाव विकास कार्यों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही भावना “मातृभूमि योजना” को एक सामान्य सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर जनसहभागिता के सशक्त अभियान के रूप में स्थापित कर रही है।

प्रदेश के 11 जनपदों में अब तक 21 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनकी कुल लागत लगभग ₹ 2.74 करोड़ है। वहीं 10 जनपदों में लगभग ₹3.16 करोड़ लागत की 13 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगतिशील हैं। इसके अतिरिक्त 17 जनपदों से लगभग ₹3.16 करोड़ लागत की 33 नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यह आंकड़े केवल विकास कार्यों की संख्या नहीं, बल्कि पंचायतों के प्रति समाज में बढ़ रहे विश्वास और सहभागिता की भावना को भी दर्शाते हैं।

मातृभूमि योजना के अंतर्गत सी.सी. रोड, इंटरलॉकिंग रोड, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा स्थापना, खेल परिसर, शेड एवं फेंसिंग, डिजिटल सुविधाएं तथा ART अकादमी जैसी जनोपयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों के माध्यम से पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं डिजिटल विकास को भी नई दिशा मिल रही है।

बुलंदशहर के संजीव राजौरा ने स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ 7 लाख रू का सहयोग दिया। वहीं उन्नाव की फुटपेंटर शीला ने आर्ट एकाडमी बनाने के लिए लगभग 26 लाख 53 हजार रू का सहयोग देकर यह संदेश दिया कि इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार बागपत की सी.सी. रोड परियोजना और पंचायत स्तर पर विकसित हो रहे खेल परिसर ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर को दर्शा रहे हैं।

पंचायती राज विभाग का उद्देश्य पंचायतों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए गांवों में जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को सशक्त बनाना है, ताकि उत्तर प्रदेश की पंचायतें आत्मनिर्भर, आधुनिक और सहभागी ग्रामीण विकास की नई मिसाल बन सकें।

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि मातृभूमि योजना केवल विकास कार्यों की योजना नहीं, बल्कि समाज और पंचायत के बीच विश्वास, सहभागिता और जिम्मेदारी को मजबूत करने का अभियान है। जब समाज स्वयं अपनी पंचायत के विकास के लिए आगे आता है, तब विकास योजनाएं जनआंदोलन का स्वरूप ले लेती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर, आधुनिक और जनसुविधाओं से युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मातृभूमि योजना के माध्यम से प्रदेश के अनेक नागरिक, प्रवासी भारतीय, समाजसेवी, उद्यमी एवं सामान्य ग्रामीण नागरिक अपनी पंचायतों के विकास में स्वेच्छा से योगदान दे रहे हैं। यह योजना समाज को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास यात्रा का सहभागी बना रही है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। रेलगाड़ियों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गुरुवार नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देश भर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। रेल भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे।

हाल ही में हुई आगजनी की कुछ घटनाओं सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इनकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, रेलवे मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है। रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने को कहा गया है।

सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में, बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने, रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा फील्ड जोन के बीच परिचालन सुरक्षा तालमेल को सुधारने पर भी बल दिया गया। बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों की विशिष्टताओं को उन्नत करने और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने पर भी विचार किया गया। बैठक में रेलवे नेटवर्क में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाकर आपसी तालमेल को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

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अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रनायकों एवं महापुरूषों की निर्माणाधीन प्रतिमाएं आगामी 15 अगस्त, 2026 तक तैयार कर ली जाए। उन्होंने वर्ष 2022-23 से अब तक निर्मित एवं स्वीकृत मूर्तियों की वर्षवार संख्या की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जयवीर सिंह मंगलवार अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर उ0प्र0 राज्य संग्रहालय निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम के समापन के उपरान्त विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण को लेकर संचालित गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पाश्चात्य मूर्तिकला वीथिका का लोकार्पण एवं संग्रहालय की पुरातत्व पत्रिका-2026 का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में संरक्षित दुर्लभ वस्तुएं हमारी समृद्धि संस्कृति की प्रतीक एवं ऐतिहासिक धरोहर हैं।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि इन दुर्लभ वस्तुओं को संरक्षण करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्हांेने कहा कि मूर्तियों के निर्माण की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और समस्त निर्मित की जाने वाली मूर्तियों के संबंध में कार्यालय आदेश एक सप्ताह में जारी हो जाने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कितनी मूर्तियां अब तक तैयार होकर पड़ी हुई हैं और मूर्ति स्थापना हेतु किन-किन जनपदों से प्रस्ताव आये हैं।

बैठक में बताया गया कि महाराणा प्रताप की अश्वारोही 12.5 फिट की दो प्रतिमाएं एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल की 12.5 फिट ऊॅची प्रतिमाएं निर्मित की गयी है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की 12.5 फिट ऊॅची प्रतिमा भी निर्माणाधीन है।

उन्होंने इस अवसर पर संस्कृति विभाग के सभी संस्थानों में ऊर्जा बचाने के लिए विशेष सचिव संस्कृति विभाग संजय कुमार सिंह को आदेश निर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल, डीजल एवं विद्युत का विवेकपूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिए है। इसी क्रम में सभी विभाग बिजली बचाने एवं अपव्यय रोकने का हरसंभव प्रयास करें।

इस अवसर पर विशेष सचिव संस्कृति संजय कुमार सिंह, अपर निदेशक संस्कृति श्रीमती सृष्टि धवन, सहायक निदेशक तुहिन द्विवेदी एवं अमित अग्निहोत्री आदि अधिकारी मौजूद थे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उ0प्र0 सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेन्द्र कश्यप (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मंगलवार विधान सभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु निरंतर प्रयासरत् और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कृतसंकल्पित है। नरेन्द्र ने विभागीय योजनाओं को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन पर भी व्यापक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहितकारी कार्यक्रमों को और अधिक तीव्र गति से संचालित करें। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिकतर योजनाएं ‘फ्लैगशिप स्कीम’ के अन्तर्गत संचालित हैं। अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जायेगी।

समीक्षा बैठक में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संबंधित समीक्षा बिंदुओं में विगत बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति, दिव्यांगजनों हेतु संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं कार्ययोजना की अद्यतन स्थिति, विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति तथा विभागीय विद्यालयों में भर्ती एवं संविदा भर्ती की स्थिति की समीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण एवं लंबित मामलों की समीक्षा भी बैठक में की गयी। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान ट्रिपल सी एवं ओ-लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, प्रशिक्षार्थियों के बैंक खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था, शादी अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं भुगतान की जनपदवार स्थिति तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आदि योजनाओं की अद्यतन स्थिति से मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया।

बैठक में डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। कश्यप ने दोनों विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से कहा कि दिव्यांग छात्र/छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं पुनर्वास से सम्बन्धित सेवाओं का उचित लाभ उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने मंत्री को विभाग की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया और उनसे प्राप्त दिशा-निर्देशों को अक्षरण अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु आश्वस्त किया।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण, निदेशक उमेश प्रताप सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण, संयुक्त निदेशक विकास शर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के संयुक्त निदेशक अमित सिंह के अतिरिक्त डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलसचिव भी उपस्थित रहें।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ-2026 के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य, प्रदर्शन और मिनीकिट योजना के तहत कुल 1,99,910 कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विषय पर आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने राजकीय आवास पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। इस निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 75,429 कुंतल बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के किसानों को 2,636 कुंतल प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया जा चुका है।

खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत धान के लिए 80,000 कुंतल का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 64,228 कुंतल उपलब्ध हो गया है और सर्वाधिक 2,634 कुंतल इसी फसल के बीजों का वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, तिलहन और दलहन फसलों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत मूंगफली का लक्ष्य 57,446 कुंतल, उर्द का 23,958 कुंतल, अरहर का 21,225 कुंतल, मूंग का 3,946 कुंतल, तिल का 3,827 कुंतल और सोयाबीन का 2,999 कुंतल निर्धारित किया गया है। मोटे अनाजों (श्री अन्न) में ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड्डुआ (रागी), काकुन और कुटकी के लिए भी बीजों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें बाजरा के लिए 1,972 कुंतल और रागी के लिए 1,500 कुंतल का प्रमुख लक्ष्य शामिल है।

प्रदेश में बीज वितरण का यह कार्य कृषि विभाग के साथ-साथ सहकारिता, आई०एफ०एफ०डी०सी०, एच०आई०एल० और बी.बी.एस.एस.एल. के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इसमें सर्वाधिक 1,89,990 कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य अकेले कृषि विभाग का है, जिसके सापेक्ष विभाग ने 74,204 कुंतल बीज उपलब्ध कराकर 2,636 कुंतल का वितरण कर दिया है। यह सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वह अनुदान पर बीज प्राप्त करने हेतु जल्दी से जल्दी agriculture.up.gov.in पोर्टल पर अपना आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बीज निगम के एमडी टीएम त्रिपाठी तथा अपर निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र अनिल पाठक उपस्थित रहे।

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