अशोक यादव, लखनऊ : उप्र सरकार प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए आईटीआई की प्रशिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के राजकीय आईटीआई को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित न रखते हुए आधुनिक तकनीक, नए ट्रेड और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप भविष्य के कौशल एवं रोजगार केंद्र के रूप में विकसित करना है।

बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ स्थित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागीय गतिविधियों का जायजा लेने के साथ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर प्रशिक्षण व्यवस्था, विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा की।

बैठक में प्रदेशभर में संचालित राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक ट्रेडों तथा प्रशिक्षार्थियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के सीखने का तरीका तेजी से बदल रहा है और डिजिटल माध्यमों तथा नई तकनीकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण को भी आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल लर्निंग, आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों को प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा आईटीआई में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आईटीआई युवाओं के लिए बेहतर करियर और रोजगार का मजबूत माध्यम है। विद्यार्थियों में आईटीआई के प्रति आकर्षण और विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को आईटीआई के आधुनिक ट्रेडों, रोजगार की संभावनाओं और कौशल आधारित करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आईटीआई में आधुनिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण व्यवस्था को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। इसके लिए आईटीआई और उद्योगों के बीच समन्वय को और मजबूत करने तथा इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता के अलावा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू और कार्यस्थल की आवश्यक क्षमताओं को भी शामिल करने पर जोर दिया।

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के आईटीआई को नई तकनीक, आधुनिक ट्रेड और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि हुनरमंद युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक युवा अपने कौशल के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार हासिल करे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बने।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह सहित विभाग एवं निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार लखनऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह से मुलाक़ात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में माना जाये और 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित करा कर परिणाम घोषित किया जाये और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाये।

अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी

इस आरक्षित भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने एवं सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है। जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ-साथ दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक स्वंय / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों आदि को भी लाभ मिलेगा।

अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ऐश्वर्य राज सिंह ने ज्ञापन लेने बाद 68500 शिक्षक भर्ती के प्रकरण पर एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता एवं मुलाक़ात केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भारत सरकार जयंत चौधरी से कराने का आश्वासन दिया।

प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसी भी आरक्षित वर्ग के साथ आरक्षण के मामले पर कोई भेद भाव नहीं होने देगा और यह भी कहा कि इस प्रकरण पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से वार्ता कर कार्यवाही करवायेंगे तथा इस मामले पर जल्द ही केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करेंगे।

ज्ञापन देने वालो में इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह, आशुतोष वर्मा, अखिल यादव,और नवीन चौधरी शामिल रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश के राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने सोमवार अपने सरकारी कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों एवं पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न जनकल्याणकारी एवं शैक्षिक योजनाओं के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा पात्र परिवारों को शादी अनुदान उपलब्ध कराने के साथ-साथ छात्रावासों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में शादी अनुदान योजना के लिए ₹ 210 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 106.65 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 96,956 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12,855 आवेदन निरस्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 30,466 लाभार्थियों को ₹ 60.93 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। यह आवंटित धनराशि का लगभग 57.13 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि युवाओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ने और उनकी रोजगारपरक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹ 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

योजना के अंतर्गत ‘ओ’ लेवल एवं सीसीसी प्रशिक्षण के लिए कुल 338 संस्थाओं का चयन किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ‘ओ‘ लेवल में 24,242 तथा सीसीसी में 7,462, अर्थात कुल 31,704 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 11 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ‘ओ’ लेवल में 24,240 तथा सीसीसी में 7,362 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के लिए कुल ₹340 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन स्तर से ₹300 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया के लिए विस्तृत समय-सारणी भी निर्धारित की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की निर्धारित दरें कक्षा एवं छात्र के निवास के आधार पर अलग-अलग हैं।

छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए अधिकतम मासिक दर ₹ 1,200 तथा दिवा विद्यार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 550 तक निर्धारित है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए ₹ 2,720.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन स्तर से ₹ 2,255 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 27 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

ऑनलाइन आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया के लिए संबंधित संस्थाओं को मास्टर डेटाबेस में सम्मिलित करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए समय-सारणी निर्धारित की गई है। ज्ञातत्व हो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 27.78 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा आवंटित धनराशि का लगभग 98 प्रतिशत व्यय किया गया था।

कश्यप ने बताया कि पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 सरकार द्वारा छात्रावास निर्माण योजना संचालित की जा रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 102 निर्मित छात्रावास उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 5,400 विद्यार्थियों के आवास की क्षमता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन छात्रावासों में कुल 2,013 छात्र-छात्राएं आवासित रहे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में छात्रावास निर्माण के लिए ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर जनपदवार छात्रावास निर्माण हेतु स्थलों एवं परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा कराने तथा निर्माण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि वह समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। मण्डल, ज़िला एवं तहसील स्तर पर कैम्प का आयोजि कर समस्त योजनाओं को प्रचार-प्रसार के माध्यम से समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का सुनिश्चित करे। तकनीक के इस युग में सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करें तथा इसके लिए एक व्यय अनुपाप का निर्धारण भी करें कि किस मद में कितनी धनराशि प्रयोग की जाए।

बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, निदेशक उमेश प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक विकास शर्मा के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थें।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मिशन निदेशक पुलकित खरे के निर्देशन में 3 से 13 अगस्त तक चलाए गए ‘दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0’ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 75 जिलों में 11 दिन तक चले विशेष अभियान के दौरान प्रदेशभर में आयोजित रोजगार मेलों, प्लेसमेंट ड्राइव और स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से 1,559 दिव्यांगजन रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े। अभियान के जरिए दिव्यांगजनों को नौकरी के अवसर देने के साथ-साथ उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं से भी जोड़ा गया।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी दिव्यांगजन रोजगार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन रोजगार अभियान केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं, बल्कि दिव्यांग युवाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देने की पहल है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जोड़कर हम उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना रहे हैं।

अभियान में रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 538 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। विभिन्न जिलों में दिव्यांगजनों को छोटे उद्यम शुरू करने के लिए ऋण और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई की गई। दिव्यांगजनों को मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई-कढ़ाई, जन सेवा केंद्र, डेयरी और पशुपालन जैसे विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा गया।

अभियान के तहत विभिन्न जनपदों में रोजगार कैंप, प्लेसमेंट ड्राइव और रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इनमें निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लेकर दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कई कंपनियों ने मौके पर ही अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें जॉइनिंग लेटर प्रदान किए। हेल्थकेयर, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सहित विभिन्न क्षेत्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव, हेल्थकेयर असिस्टेंट, ड्रेसर, टेलीकॉलर, मशीन ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और हेल्पर जैसे पदों पर रोजगार के अवसर दिए गए। चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 10,000 से 18,000 रुपये तक का मासिक वेतन ऑफर किया गया।

अभियान में MSME Promotional Council, V-Mart, Flipkart, Multi Skills Welfare Society, HDFC Finance, Global Manpower & Placement Service, Aarogya Hospital और RK Industries सहित विभिन्न कंपनियों ने सहयोग किया।

अभियान के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों में कानपुर नगर सबसे आगे रहा, जहां 149 दिव्यांगजनों का चयन किया गया। इसके अलावा आजमगढ़ में 77, अमरोहा में 69, बरेली में 63 और सुलतानपुर में 56 दिव्यांगजन रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने जरूरत पड़ने पर लाभार्थियों के घर तक पहुंचकर व्यक्तिगत काउंसिलिंग की। जिन दिव्यांगजनों से मोबाइल बंद होने या संपर्क न हो पाने के कारण बात नहीं हो सकी, उनसे होम विजिट के माध्यम से संपर्क किया गया। अधिकारियों ने उनकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार के विकल्पों की जानकारी दी। मिशन द्वारा दिव्यांगजन रोजगार अभियान 1.0 और 2.0 के दौरान रोजगार से जुड़े 2000 से अधिक दिव्यांगजनों की वर्तमान स्थिति की ट्रैकिंग भी की जा रही है।

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि अभियान 3.0 में 75 जिलों में 1,559 दिव्यांगजनों का रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ना मिशन की बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयास है कि दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता और रुचि के अनुरूप बेहतर अवसर मिलें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भविष्य में भी ऐसे प्रयासों को और मजबूत करते हुए अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अभियान के जरिए 1,021 दिव्यांगजनों को नौकरी के अवसर देने के साथ-साथ 538 दिव्यांगजनों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं से भी जोड़ा गया.

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 के दूसरे दिन नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आशीष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में देश-विदेश से आए डेलीगेट्स, विषय विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सीबीजी इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है। इसके माध्यम से कचरे को कंचन बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन एनर्जी की राह दिखाई है। पूर्व की सरकारों ने किसानों की चिंता नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने, स्वाइल हेल्थ कार्ड और कृषि को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। मंत्री शर्मा ने उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बायोएनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों के साथ प्रदेश सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है।

मंत्री शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक बयान बाजी कर देश के किसानों एवं युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी विश्वविद्यालय को हिंदी में लिखकर और आईआईटी तथा आईआईएम की हिंदी में फुल फॉर्म बता कर दिखा दें। राहुल गांधी तो गन्ना और मकई के पौधे में अंतर भी नहीं कर पाएंगे। मंत्री शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित सीबीजी बायोएनर्जी का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका जीवंत उदाहरण है, जहां देश-विदेश के उद्यमी और विशेषज्ञ किसानों की आय बढ़ाने, कचरे को ऊर्जा में बदलने और गांव में रोजगार पैदा करने की संभावनाओं पर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के युवाओं और किसानों को भ्रमित करने के बजाय विकास की इस बदलती तस्वीर को समझना चाहिए।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है। उन्होंने सभी उद्यमियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम सबके सहयोग से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। यह किसानों के भविष्य को सुनहरा बनाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कृषि अपशिष्ट को आए और ऊर्जा के स्रोत में बदलकर किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत एवं गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रदेश में डोमेस्टिक लेवल पर एक लाख छोटे बायोगैस प्लांट लगाने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर केआईएस एवं पारस ग्रुप के साथ एक हजार करोड़ रुपये का एमओयू साइन हुआ। साथ ही अनेक रिसर्च जर्नल एवं कृषि साहित्य का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में देश-विदेश से आए डेलीगेट्स, विषय विशेषज्ञों और उद्यमियों ने बायोएनर्जी, सीबीजी, कृषि अपशिष्ट के उपयोग, ग्रामीण रोजगार और ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं पर मंथन किया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / आगरा : शनिवार, आगरा के संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में ‘हाउस ऑफिस क्यूरेशंस’ एग्जीबिशन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया, आयोजन का शुभारंभ राज्यसभा सांसद और आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया !

देशभर से फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल और महिला उद्यमियों के चुनिंदा ब्रांड को एक मंच पर लाने वाली इस प्रदर्शनी में दिल्ली, लुधियाना, गुड़गांव, जयपुर सहित आसपास के विभिन्न महानगरों की महिला उद्यमियों ने प्रतिभाग किया !

एग्जीबिशन का आयोजन तनीषा ढींगरा और रिया डावर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ! तनीषा जग्गी ने बताया कि एग्जीबिशन का उद्देश्य युवा महिलाओं को खास और प्रीमियम शॉपिंग अनुभव प्रदान करना है !

इस प्रकार का आयोजन युवा महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त उद्यम साबित हो सकता है, फैशन और लाइफस्टाइल की चाह रखने वालों में इस एग्जीबिशन को लेकर खासा उत्साह देखा गया ! इस अवसर पर हस्त निर्मित उत्पाद खास तौर पर आकर्षण का केंद्र रहे !

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस-2026 के अवसर पर लोकभवन में हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए।

हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान भी किया गया।

मंत्री राकेश सचान ने मुख्यमंत्री को हथकरघा से निर्मित राधा-कृष्ण की कलाकृति भेंट की और कहा कि यह दिवस भारत की बुनकरी परंपरा, स्वदेशी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का उत्सव है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक हथकरघे संचालित हैं और सरकार बुनकरों के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के तहत 2,489 हथकरघा और 1,315 पावरलूम बुनकरों को, तथा झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत 2,796 हथकरघा और 1,466 पावरलूम बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मत्स्य पालन विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बैकयार्ड मत्स्य पालन जैसी नवाचार आधारित योजनाओं का व्यापक विस्तार करते हुए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इससे जोड़ा जाए तथा उन्हें आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बैकयार्ड मत्स्य पालन परियोजना इसी दिशा में एक सफल मॉडल के रूप में उभरी है, जिसने महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन को भी नई पहचान दी है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मत्स्य निदेशालय की संयुक्त पहल के अंतर्गत प्रदेश के 10 जनपदों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैकयार्ड मत्स्य पालन परियोजना से जोड़ा गया है। इसके तहत महिलाओं द्वारा अपने घर के निकट 10,000 लीटर क्षमता एवं 4 मीटर व्यास वाले आधुनिक बायोफ्लॉक टैंकों में सिंघी मछली का वैज्ञानिक ढंग से पालन किया जा रहा है। लगभग आठ माह की उत्पादन अवधि वाली यह तकनीक कम स्थान, कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित कर रही है, जिससे महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।

मौर्य ने कहा कि सिंघी मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कम वसा होने के कारण यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है तथा बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बुजुर्गों के पोषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से सिंघी मछली के उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश में पोषण सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना का दायरा और बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, वहां के सफल अनुभवों को अन्य जनपदों में भी लागू किया जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक महिला द्वारा एक बायोफ्लॉक टैंक स्थापित करने में लगभग ₹60,000 का निवेश किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रति टैंक ₹30,000 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम बाय-बैक मूल्य ₹250 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान में महिलाओं को बाजार में लगभग ₹300 प्रति किलोग्राम तक का मूल्य प्राप्त हो रहा है। इससे उन्हें उल्लेखनीय आर्थिक लाभ मिल रहा है।

मौर्य ने कहा कि महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मत्स्य पालन का व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्हें जल गुणवत्ता प्रबंधन, टैंक प्रबंधन, रोग नियंत्रण, आहार एवं पोषण प्रबंधन तथा बायोफ्लॉक प्रणाली के वैज्ञानिक संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सफल इकाइयों के भ्रमण (एक्सपोज़र विजिट) के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से मछली बीज की उपलब्धता, रोग उपचार, चारा प्रबंधन तथा मृत्यु दर कम करने के लिए निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 10 जनपदों में 850 बायोफ्लॉक टैंकों की स्थापना की जा चुकी है तथा 11.5 मीट्रिक टन सिंघी मछली का सफल उत्पादन एवं हार्वेस्टिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 173 मत्स्य उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिनसे 3,110 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है। प्रथम उत्पादन चक्र में महिलाओं को प्रति टैंक औसतन ₹30,000 से ₹40,000 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। वहीं अब तक 233 महिलाओं को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जा चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे महिलाएं इस तकनीक में दक्ष होती जाएंगी, उनकी आय में और अधिक वृद्धि होगी। घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी इस परियोजना को आसानी से संचालित किया जा सकता है। महिलाएं अपने घर से ही उत्पादित मछलियों का विपणन कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर रही हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैकयार्ड मत्स्य पालन परियोजना केवल अतिरिक्त आय का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सम्मानजनक एवं सतत आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए इसे प्रदेश के अधिक से अधिक जनपदों तक विस्तार दिया जाए, ताकि अधिकाधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें और ग्रामीण उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाक़ात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार परीक्षा नियंत्रक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित करा कर नई सूची जारी करें।

अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, 68500 शिक्षक भर्ती का प्रथम एवं द्वितीय प्रस्ताव, विज्ञापन, एनसीटीई की गाइडलाइन (भारत का राजपत्र), मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 3 सितम्बर 2014 का शासनादेश, बेसिक शिक्षा नियमावली, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994, और 72825 शिक्षक भर्ती 2011, 69000 शिक्षक भर्ती 2019, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भर्तियो का विज्ञापन, जिसमे ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी मानते हुए 5 प्रतिशत की छूट देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है, आदि साक्ष्य स्वरूप सौंपे !

इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है। जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ-साथ दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक स्वंय / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों आदि को भी लाभ मिलेगा।

अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ज्ञापन लेने साथ 68500 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की, जिसमे भर्ती के नियमों और चयन के मनकों की अनदेखी को गंभीरबताया ।

इसके साथ साथ एसीएस ने पूंछा कि यह प्रकरण इतने दिनों से क्यों लंबित है, जबकि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ! जिसपर अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह ने भर्ती के प्रथम प्रस्ताव और द्वितीय प्रस्ताव जिसमे ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी मानते हुये प्रकिया पूरी करने का प्रस्ताव दिया गया था, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और एनसीटीई की गाइडलाइन भारत का राजपत्र, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 3 सितंबर 2014 के शासनादेश और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को दिखाते हुये पूरी यथास्थिति से अवगत कराया।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने इस भर्ती प्रक्रिया पर शुरू से अब तक की कार्यवाही और 5 प्रतिशत छूट व आरक्षण मामले पर आये मा. न्यायालय के आदेश की एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल जमा करने को कहा जिसको तत्काल इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर तैयार किया और शाम को ही अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा के यहाँ जमा कर दिया।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा कि मामले पर न्यायिक परामर्श लेने और मा. मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

ज्ञापन देने वालो में नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह, आशुतोष वर्मा, अखिल यादव और नवीन चौधरी आदि शामिल रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को खादी भवन, डालीबाग में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण, बजट व्यय, लंबित न्यायिक प्रकरणों और अनुशासनिक जांचों सहित समग्र कार्यों की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया गया।

मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं रेशम क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बना रही है। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे और बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग विकास सहायता योजना, गुणवत्ता सुधार, कौशल प्रशिक्षण सहित सभी योजनाओं के लक्ष्य समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित हों।

बैठक में प्रशिक्षण केंद्रों की अवस्थापना, मरम्मत, छात्रावास सुदृढ़ीकरण, वर्षा जल संचयन, सुरक्षा व्यवस्था और उपकरणों की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई। मंत्री सचान ने सभी प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और बस्ती सहित विभिन्न केंद्रों के विकास कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए।

मंत्री राकेश सचान ने खादी उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार-प्रसार और विपणन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी बिक्री केंद्रों, प्रशिक्षण संस्थानों और परिसंपत्तियों का सर्वे कर अधिक ग्राहकों वाले स्थानों पर नए खादी स्टोर खोलने, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर खादी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने आगामी खादी प्रदर्शनी एवं महोत्सवों के व्यापक प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न मंचों से खादी को बढ़ावा देने के आह्वान को जन-जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। कुशीनगर में निर्माणाधीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए मशीनों की खरीद और स्थापना में तेजी लाकर समयसीमा में संचालन शुरू करने के निर्देश भी दिए।

मंत्री सचान ने लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण और प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग कर शासन को अद्यतन प्रगति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग शिशिर, विशेष सचिव जय प्रकाश भारती सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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