सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इन्वेस्ट यूपी ने सोमवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), लखनऊ में जिला उद्योग केंद्र (DIC) अधिकारियों, संयुक्त आयुक्त उद्योग, क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) दीपक कुमार ने किया। इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को “सर्वोत्तम प्रदेश” बनाने के विजन और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और निवेशकों को सक्रिय सहयोग आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवर्तन के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

उन्होंने डीआईसी अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक अहम कड़ी हैं। उन्होंने अधिकारियों से उद्यमियों का मार्गदर्शन करने, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को और मजबूत बनाने तथा वैश्विक प्रथाओं को अपनाकर प्रदेश में समावेशी औद्योगिक विकास को गति देने का आह्वान किया।
यह कार्यशाला तीसरे और अंतिम बैच की शुरुआत है। ‘लर्निंग जर्नी ऑफ डीआईसी’ थीम पर आधारित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 122 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा प्रदेश के ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था विजन को आगे बढ़ाना है।

अगले पांच दिनों के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों को व्यवहारिक नेतृत्व, वित्त एवं निवेश प्रशासन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, संचार रणनीतियों और उभरते औद्योगिक रुझानों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला स्तर के अधिकारियों को निवेशक सुविधा, नीति क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक कौशल से सशक्त करेगा।

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राहुल यादव, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आयोजित “रोज़गार मेला” एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों ने देश के लाखों युवाओं के सपनों को नई दिशा प्रदान की है। जोकि भारत सरकार की पारदर्शी, त्वरित एवं जनहितकारी भर्ती प्रक्रिया का सशक्त उदाहरण है।

शनिवार 23 मई 2026 को आयोजित 19वें रोजगार मेला कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में चयनित 51 हजार से अधिक नव-नियुक्त युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित अभ्यर्थी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

इसी क्रम में गोमती नगर, लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में “19वें रोजगार मेला” का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बी एल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री, (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कुल 330 चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

रोजगार मेले में विभिन्न विभागों हेतु चयनित अभ्यर्थियों में सर्वाधिक 198 अभ्यर्थी रेलवे विभाग से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त बैंकिंग क्षेत्र में 62 अभ्यर्थियों (09 भारतीय स्टेट बैंक एवं 53 बैंक ऑफ बड़ौदा), डाक विभाग में 34 अभ्यर्थियों, गृह विभाग में 09 अभ्यर्थियों, डिफेन्स विभाग मे 09, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 08 अभ्यर्थियों तथा श्रम एवं रोजगार विभाग में 01 एवं ESIC मे 13 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें देश की प्रगति एवं विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम मे अपर मण्डल रेल प्रबंधक, लखनऊ, श्रीमती नीलिमा सिंह, अपर मण्डल रेल प्रबंधक, लखनऊ शूरवीर सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, समर्थ गुप्ता एवं वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी उ. रे. लखनऊ श्रीमती अरिमा भट्टनागर उपस्थित रही l

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर में भर्ती हुए नए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। देशभर में एक साथ 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला, रोजगार सृजन में तेजी लाने और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। नियुक्त हुए नए उम्मीदवारों ने रेलवे, इसरो, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियाँ प्राप्त की। 19वें रोजगार मेले के तहत हुई नियुक्तियों में से 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां भारतीय रेलवे में प्रदान की गई है।

नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनके परिवारों को बधाई दी और इस अवसर को हजारों परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि नव नियुक्त युवा राष्ट्र के विकास पथ में जिम्मेदार और महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं और ‘2047 तक विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति और भारतीय युवाओं की क्षमताओं तथा देश की तकनीकी प्रगति में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास पर प्रकाश डाला। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, संयुक्त अरब अमीरात और इटली की अपनी हालिया पांच देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक नेता और बहुराष्ट्रीय निगम भारत के विकास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के तत्वाधान में आयोजित रोजगार मेले का आयोजन राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में किया गया। इन रोज़गार मेलों में नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जयपुर में उपस्थित अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा भूपेन्द्र यादव, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जयपुर में 420 उम्मीदवारों को व्यक्तिगत/वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को नियमित समयानुसार समयसारणी बनाकर नियुक्तियाँ प्रदान की जा रही है ताकि राष्ट्र निर्माण में वह अपना सहयोग देकर 2047 के विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेलवे पर 1,60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है। रेलवे में भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताते हुए

राजस्थान के लिए रेल विकास के बारे में भी उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में बड़े पैमाने पर रेल परियोजनाएं प्रगति पर है जिसमें स्टेशन पुनर्विकास, नई रेल लाइनें, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के कार्य किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के पूरा होने पर आने वाले समय में 200 नई ट्रेनों का संचालन किया जाना संभव हो सकेगा।

इस अवसर पर भूपेन्द्र यादव ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी और कहा कि सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक जो बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हमको जो एक विजन दिया है विकसित भारत का विजन और जो आज नौकरी लगेंगे वह निश्चित रूप से विकसित भारत के साक्षी भी बनने जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़े । अपने विश्वास और मूल्यों को लेकर जो आप सर्विस में आए हैं निष्ठा के साथ अपनी सर्विस को अच्छे ढंग से करें। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं । निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक नई ऊर्जा का कार्य करेगा ।

उन्होंने राजस्थान में रेल विकास के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया तथा बताया कि वर्तमान में अलवर सहित पूरे राजस्थान में रेल विकास कार्य तेज़ी से प्रगति पर है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक अमिताभ ने जयपुर में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत किया एवं स्वागत संबोधन में सभी नवनियुक्त अभ्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।

रोज़गार मेले में उपस्थित श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद-जयपुर, गोपाल शर्मा, विधायक-सिविल लाइन्स, ने इस अवसर पर सभी नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी तथा देश के प्रति सेवा हेतु शुभकामनाएं प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, कानपुर नगर / लखनऊ : प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के प्रारम्भ में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. विजयेंद्र पांडियन द्वारा मंत्री एवं उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया तथा विभागीय संरचना एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना सहित अनेक रोजगारपरक एवं उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र तथा प्लेज योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।

उन्होंने रोजगारपरक योजनाओं में बैंकिंग स्तर पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए तथा सभी अधिकारियों को योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने और अधिकतम रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक में उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2022 की उपलब्धियों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों एवं बजटीय प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रस्तावित “सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं एम्प्लायमेंट जोन” तथा “एक जनपद एक व्यंजन” योजना की प्रगति पर भी जानकारी साझा की गई।

बैठक का समापन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह भी उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, कानपुर नगर / लखनऊ : प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर, कानपुर नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने संस्थान में प्राप्त समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका स्थलीय अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण, आधुनिक संसाधन एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसके साथ ही मंत्री अग्रवाल ने संस्थान परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों एवं पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास संस्थानों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगारपरक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी दिशा में सभी प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक आर. के. मौर्य, प्रधानाचार्य हरीश मिश्रा, प्रधानाचार्य मयंक मिश्रा, मीडिया प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी, संदीप कुमार, मोहित श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के पूर्व शोधार्थी डॉ. सूरज कुमार द्विवेदी का चयन पूर्णप्रज्ञ संशोधन मन्दिरम् (आदर्श शोध संस्थान), बेंगलुरु में कॉलेज लाइब्रेरियन के पद पर हुआ है। यह प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने डॉ. सूरज कुमार द्विवेदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं एवं उनकी इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया।

डॉ. सूरज कुमार द्विवेदी ने वर्ष 2024 में बीबीएयू के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग से प्रोफेसर एवं आईक्यूएसी निदेशक डॉ. शिल्पी वर्मा के निर्देशन में पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की। उनका शोध कार्य पांडुलिपियों के संरक्षण एवं अभिगम्यता विषय पर केंद्रित रहा, जिसे अकादमिक जगत में सराहना प्राप्त हुई।

डॉ. द्विवेदी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त की है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, गोरखपुर / लखनऊ : उत्तर प्रदेश को देश की “स्किल कैपिटल” बनाने की दिशा में सरकार कौशल विकास को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की जरूरतों और डिजिटल नवाचार से जोड़ते हुए लगातार नए कदम उठा रही है. इसी क्रम में गोरखपुर के होटल रमाडा में मंगलवार को ‘संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश कौशल विकास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी एवं भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक मंथन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल जी ने की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरि ओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे एवं संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार सहित गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल के निजी आईटीआई संचालक, प्रशिक्षण प्रदाता और उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान हैं और आज के समय में युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला हुनर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एमओयू कर 150 सरकारी आईटीआई को आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया है, जहाँ एआई, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स, एडवांस डिजाइनिंग और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं. इन संस्थानों में आधुनिक लैब और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि युवाओं को उद्योगों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके. उन्होंने कहा कि जल्द ही 62 और आईटीआई को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश का तकनीकी शिक्षा ढांचा और अधिक मजबूत होगा।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों को केवल प्रमाण पत्र देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि युवाओं को ऐसा कौशल देना चाहिए जिससे वे उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बन सकें और आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अब “स्किल टू एम्प्लॉयमेंट” मॉडल पर है, जहाँ प्रशिक्षण के साथ रोजगार सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 300 से अधिक सरकारी एवं 3000 से अधिक निजी आईटीआई संचालित हो रहे हैं, जो लाखों युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं. साथ ही पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप से जोड़ा गया, जो पूरे देश में सर्वाधिक है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश तेजी से देश की “स्किल कैपिटल” के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल विकास को केवल एक पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह युवाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव बन चुका है. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक और उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए अब पारंपरिक शिक्षा के साथ कौशल आधारित शिक्षा को जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा हुनर प्रदान करना है जिससे वे अपने जीवन में स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें. इसके लिए प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है, ताकि प्रशिक्षण पूरी तरह बाजार की मांग और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप हो।

डॉ. हरिओम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को अपने ही जनपद और आसपास के क्षेत्रों में सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, जिससे उन्हें रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षण, तकनीक और उद्योगों का सही तालमेल स्थापित हो जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्किल हब बन सकता है और यहां का युवा देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है.

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब स्कूली स्तर पर भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत माध्यमिक एवं एडेड स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल के बाद एक घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन स्वयं करते हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के ढाई हजार से अधिक स्कूल इस परियोजना से जुड़ चुके हैं और लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है. प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों का आकलन एवं प्रमाणन भी कराया जाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अधिक से अधिक स्कूलों को इस पहल से जोड़ा जाएगा।

पुलकित खरे ने बताया कि प्रदेश में 900 से अधिक जॉब रोल्स में प्रशिक्षण उपलब्ध है, जिससे युवाओं को उनकी रुचि और उद्योगों की मांग के अनुरूप अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1000 से अधिक प्रशिक्षण साझेदार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि UPSDM की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से “कौशल दोस्त” AI चैटबॉट युवाओं और प्रशिक्षण संस्थानों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा है. वहीं “कौशल दर्पण” प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट यूपी के आंकड़ों के आधार पर भविष्य के रोजगार अवसरों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि जिलों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

इसके साथ ही “कौशल दिशा” ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा घर बैठे प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण साझेदारों को चरणबद्ध भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, ताकि रोजगार आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं को पूर्णतः निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें रहने, खाने और प्रशिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है.

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीकों और रोजगारपरक शिक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. अंत में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों एवं प्रशिक्षकों को मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया !

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों, हस्तशिल्प, बुनकरी और सूक्ष्म उद्यमों को नई मजबूती देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार की मंशा है कि ओडीओपी योजना के तहत स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) केवल सीमित लोगों तक न रहकर अधिक से अधिक कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ें। इसी उद्देश्य से मंगलवार को प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सीएफसी में सीमित लाभार्थियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ केवल कुछ सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से सीएफसी परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान और 10 प्रतिशत उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं सुलभ हो सकें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए मोबाइल संदेश, पम्पलेट, उद्योग बंधु बैठकों और मीडिया माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया। साथ ही सभी सीएफसी में “सिटीजन चार्टर” प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

बैठक में अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, वाराणसी, खुर्जा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर बुनकर सीएफसी में लगभग 4 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित परियोजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक बुनकर आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकें। वहीं बनारस के सिल्क उत्पाद सीएफसी में लगभग 9 करोड़ रुपये की सहायता से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक स्तर पर कारीगरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

बैठक में बुनकरों और कारीगरों ने बिजली, धागे की लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा और तकनीकी उन्नयन से जुड़े मुद्दे भी रखे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि योगी सरकार ने बुनकरों को राहत देने के लिए वर्षों तक फ्लैट रेट विद्युत योजना लागू रखी, जिसके तहत 2006 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 करोड़ रुपये का विद्युत व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया। सरकार की प्राथमिकता है कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़े लोग आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें।

गाजियाबाद के इंजीनियरिंग एवं टूल रूम आधारित सीएफसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहां सीएनसी मशीन, 3डी प्रिंटिंग, मटेरियल टेस्टिंग और स्किल ट्रेनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और रक्षा क्षेत्र के लिए कंपोनेंट निर्माण की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

मुरादाबाद के फिजिकल वेपर डिपोजिशन (पीवीडी) प्लांट को पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उदाहरण बताते हुए उसकी कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं संभल के बटन उद्योग सीएफसी में 70 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग को सकारात्मक संकेत बताते हुए कच्चे माल और बिजली उपलब्धता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

खुर्जा ब्लैक पॉटरी सीएफसी को बैठक में सफलता की मिसाल बताया गया। इस परियोजना से 1253 से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं और कारोबार 15-20 लाख रुपये से बढ़कर 90-95 लाख रुपये तक पहुंचा है। इसे पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया। कारीगरों द्वारा मिट्टी भंडारण के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग भी बैठक में रखी गई।

सहारनपुर वुड क्राफ्ट, आगरा लेदर क्लस्टर, बरेली और मेरठ के गुड़ प्रसंस्करण सीएफसी की भी समीक्षा की गई। मेरठ परियोजना में 1800 किसानों को जोड़कर मूल्य संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्योग बंधु बैठकों का आयोजन सीएफसी परिसरों में किया जाए और बड़ी उद्योग इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर छोटे उद्यमों को बड़े बाजार और सप्लाई चेन से जोड़ा जाए।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा दिनांक 10 मई, 2026 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सकुशल सम्पन्न करायी गयी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान विषयों की परीक्षा तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी एवं कला विषयों की परीक्षा सम्पन्न हुई। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की गयी।

प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा का संचालन आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पूर्ण पारदर्शिता, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न कराया गया। परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से सभी परीक्षा केन्द्रों की सतत निगरानी की गयी। आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की उपस्थिति में परीक्षा केन्द्रों पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर निरंतर दृष्टि रखी गयी।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा तकनीकी नवाचार एवं पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त ओएमआर उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही करायी गयी। स्कैनिंग प्रक्रिया अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई तथा स्कैन डाटा को तत्काल सुरक्षित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गयी। सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी भी आयोग के एआई एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से की गयी।

आयोग अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 09 मई, 2026 की लिखित परीक्षा में कुल 89,766 (38.04 प्रतिशत) परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिनमें महिला परीक्षार्थियों की उपस्थिति 34.89 प्रतिशत एवं पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 42.26 प्रतिशत रही। वहीं 10 मई, 2026 की लिखित परीक्षा में कुल 1,03,168 (45.12 प्रतिशत) परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिनमें महिला परीक्षार्थियों की उपस्थिति 41.92 प्रतिशत तथा पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 48.08 प्रतिशत रही। इस प्रकार 09 एवं 10 मई, 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 1,92,934 (41.53 प्रतिशत) परीक्षार्थी उपस्थित रहे।

प्रशांत कुमार ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग की सराहना करते हुए सभी अभ्यर्थियों, केन्द्र व्यवस्थापकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के तेजी से बदलते औद्योगिक और निवेश परिदृश्य की देशभर के कॉर्पोरेट वित्तीय जगत के शीर्ष अधिकारियों ने खुले दिल से सराहना की है। शनिवार को राजधानी के एक होटल में ‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय ‘मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कॉन्क्लेव’ में देश के दिग्गज कंपनियों के 175 से अधिक सीएफओ और सीएक्सओ शामिल हुए। इनमें से कई शीर्ष अधिकारी पहली बार लखनऊ पहुंचे थे, जिन्होंने राज्य के अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर और नए औद्योगिक परिदृश्य को सराहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार ने “राजकोषीय अनुशासन, तीव्र विकास: राज्य की बैलेंस शीट से कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या सीख सकता है” विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज राजस्व सरप्लस राज्य है। राज्य में तेजी से विकसित हो रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश-अनुकूल वातावरण और प्रभावी सुधार औद्योगिक विकास को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थित निवेशकों ने सरकार द्वारा वादों के अनुरूप नीति लाभ, आधारभूत सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराने की सराहना की है। यह पूरा प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में शामिल लगभग 90 प्रतिशत सीएफओ पहली बार लखनऊ आए थे, जबकि कई प्रतिनिधि एक दशक बाद शहर पहुंचे। सभी ने प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, शहरी विकास और उद्योग-अनुकूल माहौल में आए व्यापक बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसने उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी सोच को सकारात्मक रूप से बदल दिया।

प्रमुख सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति साझा की। उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास, निवेश संवर्धन, नवाचार और प्रस्तावित लखनऊ एआई सिटी जैसी नई संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है।

कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद ने उत्तर प्रदेश को घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति-2024, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 तथा यूपी एफडीआई/एफसीआई/फॉर्च्यून ग्लोबल एवं इंडिया 500 कंपनियों निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 सहित राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों की जानकारी दी।

इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) श्रीमती प्रेरणा श र्मा ने बताया कि ईज आफ़ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के चलते उत्तर प्रदेश को बीआरएपी (BRAP) के तहत ‘टॉप अचीवर’ श्रेणी में है। साथ ही जनवरी 2026 में केंद्र द्वारा जारी ‘डीरग्यूलेशन 1.0’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य ने अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए अनुपालन बोझ कम किया है तथा सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से निवेशकों का विश्वास और मजबूत किया है।

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