सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार रेल मंत्रालय की लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेलवे की यह पहली सेमी हाई-स्पीड परियोजना होगी।

इस परियोजना खंड से अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, धोलेरा का आगामी हवाई अड्डा और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएचएमसी) के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम होगा, जिससे दैनिक आवागमन आरामदायक होगा और एक ही दिन में वापसी यात्रा संभव हो सकेगी। यह सेमी हाई-स्पीड रेलवे न केवल दो शहरों को करीब लाएगा, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी एक-दूसरे के करीब लाएगा।

भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना के रूप में यह परियोजना एक अग्रणी परियोजना के रूप में काम करेगी और देश भर में सेमी हाई-स्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

इस नये रेल लाइन प्रस्ताव से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस परियोजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्‍टीमॉडल संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।

गुजरात के अहमदाबाद जिले को शामिल करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 134 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 284 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 5 लाख है।

पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के कारण रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात (0.48 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बनडाई ऑक्‍साइड उत्सर्जन (2 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।

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अशोक यादव, लखनऊ : परिवर्तनकारी अनुसंधान, एकीकरण और पूर्व सैनिक सशक्तिकरण के लिए गठित संस्था स्ट्राइव इंडिया ने 12 मई 2026 को मध्य कमान मुख्यालय, लखनऊ में “ऑपरेशन सिंदूर 2.0: सबक, रणनीति और पूर्वानुमान” विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया।

यह व्याख्यान पश्चिमी कमान के पूर्व आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) द्वारा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रमों के दौरान पश्चिमी कमान की कमान संभालते हुए, उन्होंने भारत की सबसे निर्णायक सैन्य कार्रवाइयों में से एक का प्रामाणिक अवलोकन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, रक्षा विश्लेषक, पूर्व सैनिक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के विकसित होते संयुक्त युद्ध सिद्धांत (ज्वाइंट वारफेयर डॉक्ट्रिन) की एक महत्वपूर्ण पुष्टि थी। उन्होंने कहा कि एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (IACCS) के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के बीच निर्बाध तालमेल ने यह प्रदर्शित किया कि संयुक्तता (जॉइंटनेस) अवधारणा से परिचालन वास्तविकता में परिवर्तित हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण ने कई क्षेत्रों में वास्तविक समय में खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया को सक्षम बनाया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान प्रतिरोध, क्षेत्रीय नियंत्रण और परिचालन तत्परता में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।
लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने भारत की पुनर्निर्धारित प्रतिरोध क्षमता, बहु-क्षेत्रीय अभियानों, इंटेलिजेंस आधारित युद्ध और त्वरित एवं प्रभावी सैन्य कार्रवाई को सक्षम बनाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति के महत्व पर भी बात की।

भविष्य की ओर देखते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने सशस्त्र बलों में ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्ष ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर ऑपरेशन और हाइपरसोनिक हथियारों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने सशस्त्र बलों के भीतर निरंतर प्रौद्योगिकी समावेशन, आत्मसातकरण और अनुकूलन पर जोर दिया। अपने समापन भाषण में, मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता ने सामयिक और सार्थक चर्चा के आयोजन के लिए स्ट्राइव इंडिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सैन्य और पूर्व सैनिक समुदाय के भीतर पेशेवर चिंतन को मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रत्येक अभियान के अनुभव से सीखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्परता बनाए रखने के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दोहराया।

लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले भारतीय सेना के सभी रैंकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस, व्यावसायिकता और कर्तव्यनिष्ठा को स्वीकार किया। कार्यक्रम का समापन ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक और भारत के भविष्य के सुरक्षा परिवेश पर इसके प्रभावों पर एक संवादात्मक चर्चा के साथ हुआ।

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अशोक यादव, लखनऊ / रायबरेली : पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, लखनऊ और रायबरेली स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने आज से इंडिया पोस्ट के सहयोग से और सीएससी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (सीएससी वीएलई) के समर्थन से ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए डाक द्वारा दवा वितरण प्रणाली शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के घर पर ही नियमित दवाएं पहुंचाना है, जिससे मासिक दवाएं लेने के लिए बार-बार ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इस पहल से बड़ी संख्या में लाभार्थियों, विशेष रूप से बुजुर्ग पूर्व सैनिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रहने वालों को लाभ मिलने की आशा है, साथ ही आवश्यक चिकित्सा सहायता की निरंतरता, सुविधा और समय पर पहुंच सुनिश्चित होगी। डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच और सीएससी वीएलई की जमीनी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, यह पहल पूर्व सैनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रणाली से दवा वितरण में दक्षता में सुधार होने और दूरदराज के इलाकों में लाभार्थियों को होने वाली असुविधा को कम करने की भी उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक लखनऊ में एक ऑनलाइन लैब प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गई है।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लाभार्थियों के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारियों को प्रयोगशाला रिपोर्टों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से देखने में सक्षम बनाता है, जिससे अधिक पारदर्शिता, त्वरित प्रक्रिया और नैदानिक सेवाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित होती है। यह पहल ईसीएचएस ढांचे के भीतर प्रौद्योगिकी-सक्षम और रोगी-हितैषी स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ और रायबरेली में सफल कार्यान्वयन के बाद, इन पहलों को अब अन्य सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों तक विस्तारित किया जा रहा है ताकि पूर्व सैनिक समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच को और मजबूत किया जा सके। ये पहलें उत्तरदायी, सुलभ और प्रौद्योगिकी-आधारित स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रणालियों के माध्यम से अपने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के कल्याण और भलाई के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए ताकत और क्षमता ज़रूरी है। बुधवार 06 मई, 2026 को प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के तीसरे और आखिरी दिन सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश की रणनीतिक और रक्षा क्षमताओं को किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित कर रही है।

जहां योगी आदित्यनाथ ने निगरानी, संचार और अन्य उभरती तकनीकों में क्षमताएं बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया, वहीं उन्होंने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के अटूट संकल्प की सराहना की। उन्होंने महत्वपूर्ण इनपुट और सुरक्षा के लिए बाहरी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों के प्रति आगाह किया, और बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति ऐसी ही कमज़ोरी का एक उदाहरण है। उन्होंने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की, जिसमें देश 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के छह नोड्स में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है। उन्होंने राज्य की रक्षा और एयरोस्पेस नीति के ज़रिए उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों और समर्थन का भी ज़िक्र किया।

मुख्यमंत्री ने UPDIC में स्थापित किए गए विभिन्न नए उद्योगों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें ब्रह्मोस, सटीक इंजीनियरिंग उपकरण, छोटे हथियार और गोला-बारूद, मिसाइलें, सैन्य वस्त्र और अन्य शामिल हैं। उन्होंने रक्षा बलों और उद्योग को राज्य सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया, ताकि एक ऐसा रक्षा निर्माण कॉरिडोर बनाया जा सके जिसमें युवा और कुशल जनशक्ति, 96 लाख से ज़्यादा MSME का विविध आधार और ज़मीन की उपलब्धता जैसी सुविधाएं मौजूद हों।

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रगति में कानून-व्यवस्था की भूमिका पर खास ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “राज्य में सुशासन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर कानून का राज कायम रहे।” उन्होंने यह भी कहा कि अपराध और आतंकवाद के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति की वजह से ही उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। कानून का राज स्थापित करने के पक्के इरादे का नतीजा यह हुआ है कि न सिर्फ़ ‘यूपी मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस’ (शासन के यूपी मॉडल) ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि अब इस राज्य के पास देश के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में से एक है—जिसमें हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और संचार के साधन शामिल हैं। राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था बेहतर होने की वजह से ही, यूपी सरकार अपनी नीतियों को बिना किसी बाहरी दखल के, तय समय-सीमा के भीतर ज़मीनी स्तर तक लागू कर पा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्माण कॉरिडोर का विकास, निवेश बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने—इन दोनों ही बातों पर एक साथ ध्यान देने का ही नतीजा है।

मुख्यमंत्री ने ‘नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम’ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह न सिर्फ़ उत्पादों को प्रदर्शित करने का, बल्कि नए विचारों को आपस में साझा करने का भी एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ विचारों, नवाचार (इनोवेशन) और उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करने के मेल के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो उत्तर प्रदेश में आए बदलावों का प्रतीक है। ‘नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम 2026’ की थीम—’रक्षा त्रिवेणी संगम’—के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन असल में तकनीक, ज्ञान और नवाचार का एक ‘संगम’ है।

प्रयागराज की प्राचीन विरासत को ज्ञान और न्याय का एक पावन स्रोत बताते हुए, योगी आदित्यनाथ ने इस शहर को तकनीक, ज्ञान और नवाचार के संगम के रूप में एक नई पहचान दिलाने में ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ की भूमिका की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रयागराज में ‘नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम’ का आयोजन करने के लिए भारतीय सेना की ‘सेंट्रल कमांड’ और ‘नॉर्दर्न कमांड’ का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद उद्योग जगत के विक्रेताओं (वेंडर्स) से बातचीत की। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड और नॉर्दर्न कमांड ने, सोसाइटी ऑफ़ इंडियन डिफ़ेंस मैन्युफ़ैक्चरर्स (SIDM) के सहयोग से, 4 से 6 मई, 2026 तक तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। एक प्रदर्शनी में 284 विक्रेताओं और उद्योग भागीदारों ने अपने स्टॉल लगाए, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण प्रदर्शित किए गए थे।

मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ़ (GOC-in-C), लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने अपने संबोधन में उद्योग, शिक्षा जगत और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग के ‘ट्रिपल हेलिक्स मॉडल’ की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने यह उम्मीद भी जताई कि उत्तर प्रदेश डिफ़ेंस कॉरिडोर एक ‘नॉलेज कॉरिडोर’ (ज्ञान गलियारा) बन जाएगा और नए रक्षा उपकरणों के विकास का एक केंद्र बनेगा।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय कमान ने पिछले वर्ष 28 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू कीं, जिनके परिणामस्वरूप राज्य में 600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए, सेना कमांडर ने कहा कि यूपीडीआईसी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेना कमांडर ने कहा कि रक्षा त्रिवेणी संगम नागरिक सरकार और सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ साझेदारी का प्रमाण है, और उन्होंने नॉर्थ टेक संगोष्ठी को सफल बनाने में सभी हितधारकों की भूमिका के लिए धन्यवाद दिया।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ़ (GOC-in-C), उत्तरी कमान ने देश में रक्षा विनिर्माण, उद्योगों और एक्सप्रेसवे के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अत्याधुनिक रक्षा क्षमताओं का विकास निजी उद्योग और सरकारी संस्थानों के साथ-साथ सशस्त्र बलों की साझेदारी के माध्यम से ही संभव है।

संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईडीएम, शिक्षा जगत और उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, रायबरेली / लखनऊ : प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद रायबरेली के किसानों की सेवा के क्रम में दो बड़ी मंडिया ऊंचाहार और सतांव एवं जिला पंचायत द्वारा लगभग 50 करोड़ की लागत से 150 परियोजनाओं जो कि निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों के लोकार्पण/शिलान्यास किया गया।

उद्यान मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऊंचाहार और सतांव मंडी के बन जाने से जो किसान 40 से 50 किलोमीटर तक अपनी उपज को विक्रय करने के लिए ले जाते थे उन्हें अब 2 से 3 किलोमीटर में ही क्रय विक्रय स्थल उपलब्ध हो गया।
उन्होंने कहा कि हरचंदपुर विधानसभा की 100 से अधिक सड़कों के लोकार्पण एवं शिलान्यास से देवतुल्य जनता की समस्याओं का उन गांव में समाधान हुआ है जहां सड़कों के निर्माण हुए।

ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल को मंडी परिषद सतांव में सुंदरकांड एवं संगीतमय पाठ का आयोजन सम्पन्न हुआ। तदुपरांत उपस्थित लोगों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया।

उद्यान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नवीन उपमंडी स्थल के प्रारंभ होने से स्थानीय किसानों को अपनी उपज के विक्रय के लिए सुलभ और व्यवस्थित मंच मिलेगा, जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, उनसे क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, पूर्व विधायक राकेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव, सुशील शर्मा, सुरेंद्र दाढ़ी, विनोद वाजपेई, पप्पू लोहिया, मंडी परिषद के मुख्य अभियंता एवं उपनिदेशक सहित बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में मंगलवार 5 मई को प्रथम नार्थ ईस्ट कल्चरल फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ. बोनिक चंद्र ब्रह्मा, आईएफएस अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो. एस. विक्टर बाबू एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. सोमीपेम आर. शिमरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय कुलगीत गायन के पश्चात आयोजन समिति की ओर से अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम संयोजक डॉ. सोमीपेम आर. शिमरे ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया एवं सभी को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रुपरेखा से अवगत कराया।

विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने आयोजन समिति को इस प्रकार के सराहनीय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर-पूर्व भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है और वहाँ के लोगों व विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी वैश्विक मंचों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्तर-पूर्व के समग्र विकास को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, जिससे वहाँ के युवाओं को नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं और क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा मिल रही है।

मुख्य अतिथि डॉ. बोनिक चंद्र ब्रह्मा ने अपने संबोधन में कहा कि “सेवन सिस्टर्स” के नाम से प्रसिद्ध उत्तर-पूर्व भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने बताया कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है, जिसमें परंपराएं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। उन्होंने उत्तर-पूर्व की विविध संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा एवं वहां के लोगों के प्रकृति के प्रति गहरे लगाव का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर ही इसे विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। डॉ. ब्रह्मा ने आगे बताया कि उत्तर-पूर्व में वन पारिस्थितिकी को नष्ट करने के बजाय वन्यजीव संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने वहां की अनूठी “शेयरिंग कल्चर” का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी कारण वहां भिक्षावृत्ति और वृद्धाश्रम लगभग न के बराबर देखने को मिलते हैं, साथ ही समाज में लैंगिक समानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें उत्तर-पूर्व भारत की समृद्ध संस्कृति, विभिन्न जनजातियों के रहन-सहन, परंपराओं एवं प्राकृतिक जीवन शैली को प्रभावी रूप से दर्शाया गया। साथ ही उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों ने पारंपरिक लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं मधुर गीतों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत की मनमोहक झलक प्रस्तुत की, जिसने कार्यक्रम को अत्यंत आकर्षक बना दिया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, गैर शिक्षण कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीव्र तकनीकी क्रांति के वर्तमान युग में भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु अनुसंधान पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और अप्रत्याशित नवाचार की रणनीति अपनाने के महत्व पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने सोमवार 4 मई, 2026 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना की उत्तरी एवं मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में रक्षा कर्मियों, उद्योगपतियों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।

रक्षा मंत्री ने आधुनिक युद्ध में हो रहे तकनीकी बदलावों की त्‍वरित गति और अप्रत्याशित रूप से उभरते हुए अनायास हमलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में, युद्ध का स्वरूप महज तीन-चार वर्षों में टैंकों और मिसाइलों से बदलकर ड्रोन और सेंसर जैसे क्रांतिकारी उपकरणों में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा, दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी वस्‍तुएं भी घातक हथियार बनती जा रही हैं। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर हमलों ने आधुनिक युद्ध पद्धतियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में हमें तैयार रहना होगा।

राजनाथ सिंह ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और ऐसी क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो आवश्यकता पड़ने पर देश को अपने शत्रु पर अप्रत्याशित हमला करने में सक्षम बनाएं। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि युद्ध में निर्णायक बढ़त सदैव उसी को मिलती है जिसके पास अचानक हमला करने की शक्ति होती है। हालांकि हमारे रक्षा बल पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, हमें और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ना होगा।

वर्तमान जटिल और तेजी से बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र तकनीकी क्रांति को सबसे तेजी से अपनाएगा, उसे भविष्य के युद्ध परिदृश्य में निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में अनुसंधान का कोई विकल्प नहीं है और भविष्य के युद्ध किस प्रकार लड़े जाएंगे, यह आज प्रयोगशालाओं में निर्धारित हो रहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा अनुसंधान को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है और डीआरडीओ के माध्यम से इसे अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अब इस यात्रा पर अकेला नहीं है। ‘दूर तक जाने के लिए साथ चलें’ के मंत्र से प्रेरित होकर, यह बड़ी संख्या में उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स को आवंटित किया गया है और अब तक इन संस्थाओं ने बजट का 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक नई नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत विकास-सह-उत्पादन साझेदारों, विकास साझेदारों और उत्पादन एजेंसियों के लिए पहले लगने वाला 20 प्रतिशत शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, डीआरडीओ ने अब तक विभिन्न उद्योगों को 2,200 से अधिक प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों को अपने पेटेंट तक नि:शुल्‍क पहुंच प्रदान करने की नीति शुरू की है, जिससे उनकी तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाएं भी भुगतान के आधार पर उद्योगों के लिए खोल दी गई हैं। हर वर्ष सैकड़ों उद्योग अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि उद्योगों को निर्देशित ऊर्जा हथियार, हाइपरसोनिक हथियार, जलमग्न क्षेत्र जागरूकता, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने इस प्रयास में सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

राजनाथ सिंह ने बदलती परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करने और भारत की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा बलों और उद्योग जगत की सराहना की और ऑपरेशन सिंदूर को तकनीकी युद्ध और राष्ट्र की तत्परता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व के सामने हमारे रक्षा बलों की वीरता और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन के दौरान आकाशतीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल प्रणालियों सहित अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हम न केवल युद्ध की बदलती प्रकृति को समझते हैं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास के साथ तकनीकी प्रगति को भी लागू कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स), एसीटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स (एडीआईटीआई) और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ) जैसी पहलें नवाचार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई रक्षा क्षेत्र से सीधे जुड़ी कई अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जानकारी देते हुए कहा कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रही हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भरता प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि और भी तेज होने की संभावना है और इस उपलब्धि में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जर्मनी की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है।

रक्षा मंत्री ने ‘रक्षा त्रिवेणी संगम- जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य शक्ति का संगम होता है’ विषय पर आधारित नॉर्थ टेक संगोष्ठी को नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी एवं रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सभी हितधारकों को अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में सक्षम बनाने के लिए ठोस सुझावों की आशा व्‍यक्‍त की। उन्होंने हितधारकों को विशेषज्ञता साझा करने और उभरते एवं अनछुए क्षेत्रों में सामूहिक रूप से क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक ज्ञान गलियारे के निर्माण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा सामूहिक प्रयास है कि हम आने वाले समय में विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करें।

अपने संबोधन में, केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता ने कहा कि यह संगोष्ठी रक्षा बलों, उद्योग, स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों और शिक्षाविदों को महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार (जेएआई) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जो देश की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

उत्तरी कमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि संगोष्ठी का उद्देश्य विचारों, नवाचारों और अनुभवों को तैनाती योग्य क्षमताओं में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों को देखते हुए, मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस), काउंटर-यूएएस सिस्टम, एआई-सक्षम निर्णय लेने वाले उपकरण, सटीक मारक क्षमताएं और उन्नत तोपखाना प्रणालियां जैसी विशिष्ट क्षमताएं युद्धक्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपरिहार्य हो गई हैं।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी; सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी; केंद्रीय वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन; सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन; एसआईडीएम के अध्यक्ष अरुण टी रामचंदानी; और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रामकृष्णन एस उपस्थित थे।

संगोष्ठी के दौरान, उत्तरी और मध्य कमानों के समस्या परिभाषा वक्तव्यों पर सभी हितधारकों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसका उद्देश्य भविष्‍य का मार्ग निर्धारित करना है। ये समस्या परिभाषा वक्तव्य पर्यावरण की आवश्यकताओं को समझने, समकालीन संघर्षों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी कमियों की पहचान करने और आवश्यकताओं का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारण करने जैसी संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार किए गए हैं। जमीनी स्तर पर तैनात सैनिकों, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आठ फोकस टीमें गठित की गई हैं।

संगोष्ठी के भाग के रूप में, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), निजी रक्षा प्रौद्योगिकी फर्मों, स्टार्टअप्स और वर्दीधारी नवोन्मेषकों सहित विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी समाधानों को प्रदर्शित किया गया। 284 कंपनियों ने अपने नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए।

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अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार कहा कि भारत और नेपाल के मध्य प्राचीनकाल से ही घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध रहे हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आधार पर निरंतर सुदृढ़ होते रहे हैं।

भारत भ्रमण पर आए नेपाल के 20 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान उपर्युक्त विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी विषय को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी पूर्ण एवं सत्य जानकारी का परीक्षण आवश्यक है। वर्तमान समय में टीआरपी की प्रतिस्पर्धा के कारण नकारात्मकता को प्रमुखता दिए जाने की प्रवृत्ति चिंताजनक है, जबकि मीडिया का दायित्व समाज में संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

उन्होंने मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर संसद एवं विधान सभा की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की समान भूमिका होती है तथा अध्यक्ष दोनों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा पूर्णतः आधुनिक एवं डिजिटल स्वरूप में विकसित हो चुकी है, जहां पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विधान सभा भवन का विस्तृत भ्रमण किया तथा विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रतिनिधिमंडल को विधानमंडल की कार्यप्रणाली, विधि-निर्माण प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका अध्यक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। उन्हें विधानमंडल की कार्यप्रणाली तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि नेपाल के 20 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहा है !

इस अवसर पर प्रमुख सचिव, विधान सभा प्रदीप दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Suryoday Bharat Samachar Seva, BENGALURU : Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, and Electronics & Information Technology, visited the BEML Tippasandra Campus in Bengaluru Saturday to inaugurate Aditya , a specialized complex dedicated to the manufacturing of high-speed rail. During the visit, the Minister emphasized that high-speed rail technology is incredibly complex and intricate, noting that its development within our country marks a significant milestone for indigenous engineering.

The newly inaugurated Aditya complex is currently designed for the development of B-28 coaches.

The Minister highlighted the transformative power of high-speed rail, stating that the advent of these trains will cause major cities to be seen as extensions of one another. He cited the example of the travel time between Chennai and Bengaluru which is expected to drop to just 73 minutes, effectively making the two cities part of a single integrated hub.

Mumbai and Bengaluru : The Minister said that connectivity will be enhanced by introduction of two new services. A new Mail Express featuring LHB coaches will be introduced via Hubli, and a Vande Bharat Sleeper Express is scheduled to commence operations soon.

Addressing regional connectivity, the Minister confirmed that the Vande Bharat service between Mangaluru and Bengaluru will be launched very soon He emphasized that the planning for this service has duly taken into consideration the linking of Madgaon and other coastal cities of Karnataka prior to implementation. Technical hurdles have been cleared, including the completion of electrification on the Hassan-Mangaluru section and the integration of Automated Emergency Braking (AEB) systems for safety on steep coastal gradients.

The Minister concluded the visit by praising the engineering talent at the Tippasandra facility, stating that their work on the next generation of rolling stock is central to the vision of a Developed India. He reaffirmed the government’s commitment to balancing massive infrastructure growth with environmental sustainability and public awareness.

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डॉ. युसुफ अख्तर

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉ. यूसुफ अख्तर और उनके पीएचडी शोधार्थी डॉ. गौरी शंकर ने उस प्रमुख तंत्र का उद्घाटन किया है जिसके द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए उत्तरदायी जीवाणु, मानव शरीर के अंदर तब भी जीवित रहता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली उसे आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित करने का प्रयास करती है। उनके निष्कर्ष स्प्रिंगर नेचर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका BioMetals में प्रकाशित हुए हैं।

विज्ञान को सरल भाषा में समझें: जब टीबी जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली लोहे (आयरन) को विशेष प्रोटीनों में बंद कर देती है ताकि जीवाणुओं को इस पोषक तत्व से वंचित किया जा सके, जिसकी जीवाणुओं को ऊर्जा उत्पादन, डीएनए संश्लेषण और लगभग हर महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यकता होती है। अधिकांश रोगजनकों के लिए यह रणनीति प्रभावी होती है। परंतु टीबी जीवाणु ने एक परिष्कृत प्रति-रणनीति विकसित की है।

बीबीएयू के शोधकर्ताओं ने पाया कि आयरन की कमी महसूस होने पर जीवाणु जीन्स के एक समूह को सक्रिय करता है जो साइडरोफोर नामक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ये शक्तिशाली जैविक अणु चुम्बक की तरह कार्य करते हैं, शरीर की स्वयं की कोशिकाओं से आयरन निकाल कर उसे वापस जीवाणु कोशिका में खींच लेते हैं। इससे जीवाणु जानबूझकर शत्रुतापूर्ण, आयरन-रहित वातावरण में भी बढ़ते और जीवित रहते हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार प्रमुख जीन, जिनमें mbtA, mbtB, mbtE और mbtI शामिल हैं, आयरन-सीमित परिस्थितियों में अत्यंत सक्रिय पाए गए। प्रतिरक्षा से बचाव से जुड़े जीन, जिनमें PE/PPE परिवार के सदस्य और ESX स्राव प्रणाली शामिल हैं, भी एक साथ सक्रिय पाए गए, जो आयरन-चोरी और जीवाणु की प्रतिरक्षा पहचान से छिपने की क्षमता के बीच एक समन्वित संबंध प्रकट करते हैं।

तपेदिक (टीबी) पृथ्वी पर सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2023 में लगभग 1.08 करोड़ लोग टीबी से बीमार पड़े और लगभग 12.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, अर्थात् हर 25 सेकंड में लगभग एक मृत्यु। भारत में यह बोझ सर्वाधिक है। विश्व के कुल नए टीबी मामलों में से 25% भारत में होते हैं और प्रत्येक वर्ष लगभग 3.2 लाख भारतीय (3,20,000 लोग) इस रोग से अपनी जान गँवाते हैं, जो प्रतिदिन लगभग 880 मौतों के बराबर है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या में टीबी जीवाणु सुप्त (dormant) अवस्था में विद्यमान होने का अनुमान है, जो सक्रिय रोग बनने के अवसर की चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है।

स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाती है दवा-प्रतिरोधी टीबी की बढ़ती समस्या, जो उपलब्ध दवाओं को तेज़ी से पछाड़ती जा रही है। टीबी का उपचार परंपरागत रूप से दो शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, से किया जाता था। जब मरीज़ों ने उपचार अधूरा छोड़ा, या उन्हें गलत नुस्खे दिए गए, जो भारत में एक सतत समस्या है, जहाँ अध्ययनों में निजी क्षेत्र में दर्जनों गैर-मानक दवा-पद्धतियाँ दर्ज की गई हैं, तो जीवाणु जीवित रहा, अनुकूलित हुआ और प्रतिरोधी हो गया। इससे मल्टीड्रग-रेज़िस्टेंट टीबी (MDR-TB) उत्पन्न हुई, जिसमें जीवाणु दोनों प्राथमिक दवाओं के प्रति अनुक्रियाशील नहीं रहता। MDR-TB के उपचार के लिए महंगी द्वितीयक दवाएं 18 से 24 महीनों तक लेनी पड़ती हैं, जिनसे अक्सर श्रवण हानि और यकृत क्षति जैसे गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं।

डॉ. गौरीशंकर

वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख नए MDR-TB मामले सामने आते हैं, जिनसे केवल दवा प्रतिरोध के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। भारत का हिस्सा असमान रूप से अधिक है: विश्व के कुल MDR-TB मामलों में से 32% भारत में हैं। इससे भी अधिक भयावह है एक्सटेंसिवली ड्रग-रेज़िस्टेंट टीबी (XDR-TB), जो न केवल प्रथम-पंक्ति दवाओं बल्कि सबसे शक्तिशाली द्वितीयक दवाओं का भी प्रतिरोध करती है, कभी-कभी मरीज़ों को किसी व्यावहारिक चिकित्सा विकल्प के बिना छोड़ देती है। वैश्विक स्तर पर, 2024 में केवल पाँच में से दो MDR-TB रोगियों को उचित उपचार मिला, और XDR-TB के लिए भारत की उपचार सफलता दर केवल 68% है। दुनिया को तत्काल एक नई पीढ़ी के उपायों की आवश्यकता है, ऐसे उपाय जो टीबी पर पूर्णतः भिन्न जैविक मार्गों से प्रहार करें, जिन्हें प्रतिरोधी जीवाणु अभी तक परास्त करना नहीं सीखे हैं।

एक विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि टीबी जीवाणु आयरन की कमी होने पर एक संरचित तीन-चरणीय जीवन-रक्षा रणनीति अपनाता है। प्रथम चरण में वह तत्काल अपने आयरन-अधिग्रहण जीन्स को सक्रिय करता है और उच्च स्तर पर साइडरोफोर उत्पादन शुरू कर देता है। द्वितीय चरण में वह एक साथ अपनी आयरन-उपभोग प्रक्रियाओं को भी बंद कर देता है, एक चयापचय ऊर्जा-बचत मोड में प्रवेश करता है जो उस पोषक तत्व पर निर्भरता कम करता है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। तृतीय चरण में जीवाणु गहरे शारीरिक परिवर्तनों से गुज़रता है जो उसे महीनों या वर्षों तक शरीर के अंदर सुप्त (latent) रहने की अनुमति देते हैं, यह अवस्था सुप्त टीबी (latent TB) कहलाती है, और यह तब पुनः सक्रिय होता है जब वृद्धावस्था, कुपोषण, मधुमेह या HIV संक्रमण के कारण मेजबान की प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर पड़ती है।

आयरन-संवेदनशील आणविक स्विच द्वारा समन्वित यह चरणबद्ध प्रतिक्रिया बताती है कि टीबी को पूरी तरह समाप्त करना इतना असाधारण रूप से कठिन क्यों है और यह वर्षों तक रोग उत्पन्न किए बिना शरीर में चुपचाप क्यों छिपी रह सकती है। MDR और XDR-TB संकट के लिए इसके व्यापक निहितार्थ गहन हैं: टीबी के सबसे दवा-प्रतिरोधी उपभेद भी आयरन की अपनी मूलभूत आवश्यकता से नहीं बच सकते। एक ऐसी दवा जो साइडरोफोर उत्पादन मार्ग को अवरुद्ध करे, सिद्धांततः उन उपभेदों के विरुद्ध भी प्रभावी होगी जिन्होंने सभी मौजूदा एंटीबायोटिक्स को परास्त कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, चूँकि मानव कोशिकाएं साइडरोफोर उत्पन्न नहीं करतीं, ऐसी दवा जीवाणु के लिए अत्यंत विशिष्ट होगी और मानव ऊतकों के लिए कई वर्तमान उपचारों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित होगी। यह शोध मेटा-विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके किया गया, विभिन्न स्वतंत्र वैश्विक अध्ययनों के जीन अभिव्यक्ति डेटा को संयुक्त करके, जिससे निष्कर्ष विविध प्रयोगात्मक परिस्थितियों में विश्वसनीय और मज़बूत बनते हैं।

इन निष्कर्षों के आधार पर, शोध दल प्रयोगशाला और पशु मॉडल में यह परखने की योजना बना रहा है कि क्या साइडरोफोर जीन उत्पादों को अवरुद्ध करने से जीवाणु वृद्धि रुक सकती है; दवा-संवेदनशील और दवा-प्रतिरोधी उपभेदों के बीच आयरन-प्रतिक्रिया तंत्रों में अंतर की जाँच करने की भी योजना है; और इस अध्ययन में पहचाने गए कई पूर्व-अज्ञात जीन्स की जाँच करने की भी योजना है। जैसे-जैसे भारत अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, एक लक्ष्य जो वर्तमान रुझानों के अनुसार गहरी चुनौती बना हुआ है, ऐसा शोध जो जीवाणु में पूर्णतः नई जैविक कमज़ोरियों को उजागर करता है, उन अगली पीढ़ी के उपचारों के विकास के लिए वैज्ञानिक रूप से आधारित और समयोचित आधार प्रदान करता है जो वहाँ काम कर सकते हैं जहाँ मौजूदा दवाएं विफल हो गई हैं।

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