सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नोएडा : नवभारत निवास ने 22 मई को नोएडा स्थित फॉर्च्यून होटल बाय आईटीसी में अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष आवंटन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान स्थित कंपनी की प्लॉटेड टाउनशिप परियोजनाओं — नवभारत शिवानी वाटिका 11वीं और नवभारत शिवानी रेजीडेंसी — से जुड़े होमबायर्स और निवेशकों ने भाग लिया।

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 ग्राहकों ने आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा लिया तथा कंपनी के संस्थापकों और प्रबंधन टीम से संवाद किया। यह कार्यक्रम राजस्थान, विशेष रूप से जयपुर और उसके औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रियल एस्टेट लोकेशनों में बढ़ती निवेशक रुचि को दर्शाता है।

कंपनी ने इस समारोह को व्यक्तिगत अनुभव देने के उद्देश्य से अपने संस्थापकों और प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे यह संदेश गया कि ग्राहक ही कंपनी की सफलता का केंद्र हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को आवंटन प्रक्रिया पूरी कराने के साथ-साथ परियोजनाओं की विकास स्थिति, क्षेत्र में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेश संभावनाओं की जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि इन परियोजनाओं को डीएमआईसी, रीको औद्योगिक क्षेत्रों, एक्सप्रेसवे और सरकारी शहरीकरण योजनाओं के निकट होने के कारण लगातार निवेशकों का ध्यान मिल रहा है।

जयपुर-खाटू हाईवे पर रेनवाल के समीप स्थित नवभारत शिवानी वाटिका 11वीं आगामी कोटपूतली – किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा कालाडर, मांडा और रेनवाल रीको औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस प्लॉटेड टाउनशिप में आंतरिक सड़कें, बिजली, पार्क, बाउंड्री वॉल और गेट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

वहीं, फूलेरा स्थित नवभारत शिवानी रेजीडेंसी को सरकार के मास्टर प्लान 2031 के तहत एक निवेश – उन्मुख आवासीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना उत्तरी भारत के निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

नवभारत निवास की स्थापना प्रिंस धारीवाल और गौरव गुप्ता द्वारा की गई थी, जबकि रोहित नयन, अनिरुद्ध आड़ा और शिवम वर्मा इसके सह-संस्थापक हैं। कंपनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्लॉटेड डेवलपमेंट, टाउनशिप और रिसॉर्ट परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम बन चुकी है। वर्तमान में कंपनी 3,000 से अधिक ग्राहकों को पारदर्शी लेन-देन, समयबद्ध पजेशन और इन-हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सुविधाएँ प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान फाउंडर एवं डायरेक्टर प्रिंस धारीवाल ने कहा, “नवभारत निवास में हमारा मानना है कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और दीर्घकालिक संबंधों से बनता है। यह आवंटन समारोह हमारे लिए ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने और उनके भरोसे को और मजबूत करने का अवसर था। हमारा फोकस हमेशा पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और हर ग्राहक के लिए सुरक्षित निवेश अवसर उपलब्ध कराने पर रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “हम राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित ग्रोथ कॉरिडोर्स में निवेशकों की बढ़ती रुचि देख रहे हैं। हमारी परियोजनाओं के माध्यम से हम केवल संपत्ति नहीं, बल्कि ग्राहकों को दीर्घकालिक मूल्य और मानसिक संतोष प्रदान करना चाहते हैं।”

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी बढ़ती उपस्थिति के साथ आने वाले समय में उत्तर भारत के उभरते विकास क्षेत्रों में टाउनशिप, प्लॉटेड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित रियल एस्टेट परियोजनाओं के जरिए अपने विस्तार की योजना बना रही है।

नवभारत निवास प्राइवेट लिमिटेड के बारे में

एक तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनी है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्लॉटेड टाउनशिप, विला और रिसॉर्ट डेवलपमेंट परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। कंपनी अपने ग्राहक – केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता-आधारित कार्यशैली के लिए जानी जाती है। 3,000 से अधिक सक्रिय ग्राहकों और कई सफल परियोजनाओं की डिलीवरी के साथ कंपनी भारत के उभरते रियल एस्टेट बाजारों में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : लखनऊ के सरोजनी नगर में ‘कार्यालय उप निबन्धक सरोजनी नगर प्रथम व द्वितीय’ के नवनिर्मित होने वाले भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शिलान्यास मुख्य अतिथि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रवीन्द्र जायसवाल द्वारा किया गया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि नये कार्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र की जनता को रजिस्ट्री एवं अन्य विभागीय कार्यों में काफी सुगमता होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और सुलभ व्यवस्था प्रदान करना है, जिससे नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण में विभागीय सेवाएँ प्राप्त हो सकें। सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने इस विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह नया कार्यालय क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

नवनिर्मित होने वाले इस आधुनिक कार्यालय भवन का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अत्याधुनिक और सर्वसुविधायुक्त परिसर के निर्माण के लिए 327.95 लाख रुपए की कुल लागत स्वीकृत की गई है। जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को जल्द से जल्द इस नई व्यवस्था का लाभ मिल सके।

इस दौरान अपर महानिरीक्षक निबंधन निरंजन कुमार, उप महानिरीक्षक निबंधन देवीपाटन मण्डल महेश मिश्रा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन लखनऊ रमेश चन्द्र तथा राजेश तिवारी, उप निबंधक सरोजनीनगर संतोष सिंह, तथा श्रीमती प्रीती विक्रम सिंह, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और अन्य प्रशासनिक एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान प्रधान ही पंचायतों का सामान्य प्रशासनिक कार्य संभालेंगे।

इस संबंध में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय ग्रामीण प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने एवं विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ऐसे में शासन द्वारा जारी आदेश के बाद अब वर्तमान ग्राम प्रधान आगामी छह माह तक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे मुज़फ्फरनगर जनपद के ग्राम प्रधानों की मांग और उनके द्वारा किए गए प्रयास महत्वपूर्ण रहे।

मंत्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि हाल ही में जनपद मुज़फ्फरनगर के ग्राम प्रधानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में वृद्धि का अनुरोध किया, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों को राहत मिली है और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। साथ ही विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान गांवों के विकास की आधारशिला होते हैं और उनके अनुभव का लाभ निरंतर मिलना आवश्यक है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन एवं विकास को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

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अशोक यादव, लखनऊ : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत सोमवार 25.05.2026 को वाराणसी जंक्शन, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, आलमनगर एवं बाराबंकी रेलवे स्टेशनों पर “Plastic Reduction and Sustainable Practices Drive” के तहत व्यापक जागरूकता अभियान एवं रैलियों का आयोजन किया गया। यह अभियान 15 मई 2026 से 05 जून 2026 तक चलाए जा रहे विशेष पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों, कैटरिंग कर्मचारियों एवं सफाई मित्रों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा सतत एवं स्वच्छ जीवनशैली अपनाने हेतु प्रेरित करना था। अभियान के दौरान यात्रियों एवं संबंधित कर्मचारियों को सूखे एवं गीले कचरे को अलग-अलग रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई तथा रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु सहयोग की अपील की गई। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक विद्युत एवं जल के उपयोग से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने साथ पानी की बोतल लेकर यात्रा करें तथा प्लास्टिक की बोतलों एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ एवं सफाई मित्रों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जम्मू : जम्मू रेल मंडल ने सोमवार को जम्मू से रोल-ऑन/रोल-ऑफ (RO-RO) या “ट्रक-ऑन-ट्रेन” सेवाएं शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक हितधारक बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक, विवेक कुमार ने की, जिसमें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक ने भी मुख्यरूप से भाग लिया।

बैठक में जम्मू-कश्मीर ट्रक एसोसिएशन, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, किसान उत्पादक संगठन और अन्य लॉजिस्टिक्स व व्यापार हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंडल की योजना इस सेवा को बाद में श्रीनगर तक विस्तारित करने की भी है।

प्रस्तावित आरओ-आरओ सेवा का उद्देश्य सड़क और रेल नेटवर्क को एकीकृत कर मल्टीमॉडल परिवहन को मजबूत करना है, जिससे लदे हुए ट्रकों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेलवे वैगनों पर लंबी दूरी तक ले जाया जा सके। इस पहल से माल परिवहन में सुधार, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ने और क्षेत्र के लिए एक टिकाऊ व किफायती परिवहन समाधान मिलने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने आरओ-आरओ मॉडल के कई लाभों पर प्रकाश डाला, जिसमें ईंधन की खपत, टोल खर्च और वाहनों के रखरखाव में कमी के माध्यम से ट्रक ऑपरेटरों के लिए परिचालन लागत कम होना शामिल है। इस सेवा से राजमार्गों पर भारी वाहनों की संख्या कम होने और यातायात भीड़भाड़ घटने से सड़क सुरक्षा में भी सुधार होने की उम्मीद है।

यह पहल जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ कठिन भूभाग और मौसम संबंधी व्यवधान अक्सर सड़क संपर्क को प्रभावित करते हैं। आरओ-आरओ सेवाएं प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान निर्बाध माल आवाजाही सुनिश्चित कर सकती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा।

इस प्रस्तावित बैठक पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि परिचालन मॉडल के तहत ट्रक निर्धारित रेलवे टर्मिनलों पर पहुंचेंगे, लोडिंग रैंप के माध्यम से रेलवे वैगनों पर चढ़ाए जाएंगे, सुरक्षित रूप से बांधे जाएंगे और ट्रेन द्वारा गंतव्य टर्मिनलों तक ले जाए जाएंगे, जहाँ उन्हें उतारा जाएगा।

हितधारकों ने इस पहल का स्वागत किया और सेवा के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिचालन आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और संभावित माल मांग पर चर्चा की।

प्रस्तावित सेवा रेल-आधारित माल परिवहन को बढ़ाने, पर्यावरण के अनुकूल लॉजिस्टिक्स समाधानों को बढ़ावा देने और देश भर में परिवहन दक्षता में सुधार के भारतीय रेल के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी प्रेरणा और पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के कुशल मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश पंचायत विकास और जन-भागीदारी का एक नया अध्याय लिख रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ अब केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की छिपी हुई प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने और पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।

इसी भव्य विजन के तहत, जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत कमालपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक कला प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का लोकार्पण माननीय पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमिशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह एवं मोहान के विधायक बृजेश कुमार रावत द्वारा विभागीय अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतार रहा पंचायती राज विभाग

यह कला केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प का जीवंत उदाहरण है, जिसमें वे उत्तर प्रदेश के हर गांव को आत्मनिर्भर और साधन-संपन्न बनाने की बात करते हैं। पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में यह केंद्र ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बच्चों के सपनों को उड़ान देगा। यहाँ चित्रकला, हस्तशिल्प, सिलाई एवं वस्त्र डिजाइनिंग, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक तंगी किसी के आड़े न आए, इसके लिए बच्चों को निःशुल्क कला सामग्री के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।

इस ऐतिहासिक पहल के केंद्र में हैं प्रदेश की बेटी और दिव्यांग फुट पेंटर श्रीमती शीला शर्मा। दोनों हाथ न होने के बावजूद अपने पैरों की उंगलियों से कैनवास पर अद्भुत रंग बिखेरने वाली शीला शर्मा की कहानी आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुकी है।

मुख्यमंत्री की जन-भागीदारी की नीति से प्रेरित होकर, इस केंद्र के निर्माण में 60 प्रतिशत की सहयोग राशि स्वयं श्रीमती शीला शर्मा द्वारा दी गई है, जबकि शेष 40 प्रतिशत का योगदान पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। शीला शर्मा अब इस केंद्र के माध्यम से गांव के सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठा रही हैं।

शीला शर्मा ने कहा: “ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में असाधारण प्रतिभा होती है, बस उन्हें सही मंच की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज विभाग ने मातृभूमि योजना के जरिए मेरे उस सपने को सच कर दिया, जिसे मैं वर्षों से देख रही थी। अब गांव का कोई बच्चा अवसरों से वंचित नहीं रहेगा।”

लोकार्पण के अवसर पर माननीय पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की पंचायतों का कायाकल्प कर रही है। मातृभूमि योजना सिर्फ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी माटी के कर्ज को चुकाने और समाज की सहभागिता से गांवों का भविष्य बदलने का महा-अभियान है।”

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, वाराणसी : मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देशन में एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अभिषेक राय के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में वाराणसी मंडल के स्टेशनों पर 15 मई 2026 से 05 जून 2026 तक पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में सोमवार 25 मई, 2026 को वाराणसी मंडल के बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, गाजीपुर सिटी, आजमगढ़, प्रयागराज रामबाग, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, सीवान एवं छपरा स्टेशनों पर प्रभात फेरी, प्लास्टिक प्रदूषण का आकलन/निगरानी, प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन के लिए डिजिटल सामग्री के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का प्रचार-प्रसार और रेलवे कर्मचारियों के लिए प्लास्टिक कचरा कम करने पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारी, स्टेशन अधिकारी, छात्र और नागरिक इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वाराणसी मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जल संरक्षण बिंदुओं का गहन निरीक्षण किया और स्वास्थ्य निरीक्षक एवं संविदा कर्मचारियों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरुक किया गया तथा मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर चिड़ियों और अन्य पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर मिट्टी के बर्तन वितरित करने/रखने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही, पर्यावरण विषयों पर पोस्टर बनाने और निबंध लिखने की प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सफाई मित्रों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया गया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जयपुर : उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेलवे टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम, गुड्स तथा अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर माल लदान और पार्सल बुकिंग में शत प्रतिशत डिजीटल पेमेंट का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट से बुक होने वाले टिकटों (इंटरनेट पर लगभग 88 प्रतिशत टिकट बुक हो रहे है) के अलावा आरक्षित टिकट बुकिंग में लगभग 22 %और अनारक्षित टिकट बुकिंग में लगभग 16 %तक डिजीटल पेंमेंट से भुगतान प्राप्त हो रहा है।

अश्विनी वैष्णव केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने जालोर से पहली बार जयपुर और दिल्ली से सीधा संपर्क स्थापित करने वाली भुज-दिल्ली रेलसेवा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर जालोर-पाली मारवाड़-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल ट्रेन से यात्रा करते हुए लूनी स्टेशन पर स्थित फूड स्टॉल पर रसगुल्ले का पेमेंट डिजीटल माध्यम से किया। माननीय रेलमंत्री द्वारा आमजन द्वारा डिजीटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने का संदेश प्रदान किया है। साथ ही यह रेलवे परिसर में तेजी से हो रहे डिजीटलीकरण के प्रतीकात्मक रूप को भी दर्शाता है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारों को कम करने और ”डिजिटल इंडिया“ अभियान को मजबूत बनाने के लिए अनारक्षित टिकट काउंटरों, पार्सल कार्यालयों, फुड स्टॉल तथा अन्य सेवा केंद्रों पर डायनामिक क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। इससे यात्री अब टिकट खिड़की पर ही आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होने के साथ सुविधा भी बढ़ी है।

उन्होंने बताया कि प्रमुख स्टेशनों के आरक्षण टिकट काउंटरों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से पहले से ही डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कई स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) के जरिए भी यात्री डिजिटल माध्यम से अनारक्षित टिकट प्राप्त कर रहे हैं। न्च्प् आधारित भुगतान प्रणाली से खुले पैसे की समस्या समाप्त हो रही है तथा यात्रियों को कम समय में पारदर्शी और सुरक्षित टिकट सेवा मिल रही है। इसके साथ ही रेलवन एप और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक करवाने पर भी डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के 603 स्थानों पर डिजिटल भुगतान के लिए डायनामिक क्यूआर कोड सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। यात्री अब पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे लोकप्रिय न्च्प् प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से भुगतान कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों तथा पार्सल कार्यालयों में क्यूआर कोड सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

रेलवे प्रशासन द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया, जागरूकता अभियानों और रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से यात्रियों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है।

रेल का उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यात्रियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान का उपयोग करें और भारतीय रेलवे के ”डिजिटल इंडिया“ एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जम्मू : जम्मू मंडल के चेकिंग स्टाफ ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवा भावना का परिचय दिया है। रेलवे स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग ट्रेनों में छूटे यात्रियों के कीमती सामान—जिसमें नकदी, वॉलेट और एक एप्पल आईपैड शामिल है—को सुरक्षित बरामद कर यात्रियों तक पहुँचाया।

प्रकरण – 1 : शुक्रवार 22 मई 2026 को यात्री पंकज अपने परिवार के साथ ट्रेन संख्या 26404 के कोच C5, सीट संख्या 55, 56 और 57 में यात्रा कर रहे थे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते समय वे अपना बैग ट्रेन में ही भूल गए।

जिसकी सूचना यात्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर टिकट निरीक्षक कार्यालय में दी, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन के टिकट चेकिंग स्टाफ को मामले से अवगत कराया गया। चेकिंग स्टाफ ने ट्रेन में यात्री का बैग छानबीन कर, अगले स्टेशन जम्मू में टिकट निरीक्षक कार्यालय में यात्री का बैग अब्दुल रशीद को सुपुर्द किया। जिसकी सूचना यात्री को दी गई, यात्री अपने बैग मिलने की खबर सुनते ही रेलवे तथा टिकट चेकिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया। बैग में यात्री का कीमती सामान व कुछ नगदी थी।

प्रकरण – 2 : शनिवार 23 मई 2026 को एक परिवार ट्रेन संख्या 22430 के कोच C1, सीट संख्या 6 और 7 में बटाला से सरहिंद के लिए यात्रा कर रहा था। सरहिंद स्टेशन पर उतरते समय उनके बच्चे का एप्पल आईपैड गलती से ट्रेन में ही छूट गया।

यह आईपैड ट्रेन के कंडक्टर अमरजीत सिंह (CIT, पठानकोट) को मिला, जो एक अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी हैं। अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी का परिचय देते हुए, अमरजीत सिंह ने तुरंत यात्री परिवार से संपर्क साधा। इसके बाद, रविवार 24 मई 2026 को उन्होंने बटाला में यात्री के रिश्तेदारों से मुलाकात कर आईपैड को पूरी तरह सुरक्षित रूप से उन्हें सौंप दिया। इस सराहनीय कार्य के लिए पीड़ित परिवार ने अमरजीत सिंह और भारतीय रेल का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

दोनों घटनाएं जो रेलवे तथा यात्रियों के भरोसे को मजबूत करती हैं, पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उचित सिंघल ने कहा, “उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल यात्री सुरक्षा, संरक्षा और सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। रेलकर्मियों के ऐसे कार्य यात्री सेवा के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाते हैं।”

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इन्वेस्ट यूपी ने सोमवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), लखनऊ में जिला उद्योग केंद्र (DIC) अधिकारियों, संयुक्त आयुक्त उद्योग, क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) दीपक कुमार ने किया। इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को “सर्वोत्तम प्रदेश” बनाने के विजन और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और निवेशकों को सक्रिय सहयोग आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवर्तन के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

उन्होंने डीआईसी अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक अहम कड़ी हैं। उन्होंने अधिकारियों से उद्यमियों का मार्गदर्शन करने, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को और मजबूत बनाने तथा वैश्विक प्रथाओं को अपनाकर प्रदेश में समावेशी औद्योगिक विकास को गति देने का आह्वान किया।
यह कार्यशाला तीसरे और अंतिम बैच की शुरुआत है। ‘लर्निंग जर्नी ऑफ डीआईसी’ थीम पर आधारित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 122 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा प्रदेश के ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था विजन को आगे बढ़ाना है।

अगले पांच दिनों के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों को व्यवहारिक नेतृत्व, वित्त एवं निवेश प्रशासन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, संचार रणनीतियों और उभरते औद्योगिक रुझानों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला स्तर के अधिकारियों को निवेशक सुविधा, नीति क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक कौशल से सशक्त करेगा।

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