सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। रेलगाड़ियों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गुरुवार नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देश भर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। रेल भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे।

हाल ही में हुई आगजनी की कुछ घटनाओं सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इनकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, रेलवे मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है। रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने को कहा गया है।

सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में, बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने, रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा फील्ड जोन के बीच परिचालन सुरक्षा तालमेल को सुधारने पर भी बल दिया गया। बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों की विशिष्टताओं को उन्नत करने और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने पर भी विचार किया गया। बैठक में रेलवे नेटवर्क में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाकर आपसी तालमेल को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली / विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब के शिलान्यास समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए, रेल, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसकी प्रभावी तिथि 1 जून, 2026 होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यह कदम आंध्र प्रदेश में रेलवे प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

अवसंरचना संबंधी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 74 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और पूर्ण विकास किया जा रहा है, जिसे उन्होंने देश में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में :
• 832 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे हो चुके हैं।

• 299 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माणाधीन हैं।

• 1,759 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पूरा हो चुका है।

• 3,300 किलोमीटर ट्रैक निर्माणाधीन है।

मंत्री ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिससे यह रेलवे आधुनिकीकरण में अग्रणी क्षेत्रों में शुमार हो गया है।

यात्री सेवाओं के बारे में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 16 वंदे भारत ट्रेनें और 22 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिससे यात्रा दक्षता और आराम में सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वी तट रेलवे कॉरिडोर को चार-लाइन नेटवर्क में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे क्षमता दोगुनी होने और 500 नई ट्रेनों के संचालन को सक्षम बनाने की उम्मीद है।

● अमरावती से हैदराबाद – लगभग 70 मिनट

● अमरावती से चेन्नई – लगभग 112 मिनट

● हैदराबाद से पुणे – लगभग 1 घंटा 55 मिनट

● पुणे से मुंबई – लगभग 48 मिनट

● चेन्नई से बेंगलुरु – लगभग 73 मिनट

● हैदराबाद से बेंगलुरु – लगभग 2 घंटे 8 मिनट

उन्होंने इस नेटवर्क को “हाई-स्पीड डायमंड” बताया, जिससे दक्षिण भारत में आवागमन, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहलें आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख रेलवे और लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को गति प्रदान करेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संतुलित विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण के मामले में दक्षिणी राज्यों को पूर्ण न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि विपक्षी दल विकास संबंधी मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स के पद पर कार्यरत प्रो. एस. विक्टर बाबू को साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस (SIHC) की कार्यकारी समिति ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 45वें वार्षिक अधिवेशन का जनरल प्रेसिडेंट नामित किया है। प्रो. विक्टर बाबू का यह नामांकन उनके लंबे समय से चले आ रहे शोध कार्य, विद्वता और अकादमिक नेतृत्व का सम्मान है, जो उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान और इतिहास के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान को दर्शाता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने प्रो. एस. विक्टर बाबू को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनकी इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया।
           यह अधिवेशन जुलाई 2026 में तेलंगाना के नलगोंडा स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के विद्वानों की सहभागिता अपेक्षित है। प्रो. बाबू के मार्गदर्शन में होने वाला यह अधिवेशन इतिहास के क्षेत्र में नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
         साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, दक्षिण भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज से जुड़े शोध एवं विमर्श को बढ़ावा देने वाला एक प्रतिष्ठित अकादमिक संगठन है। यह संस्था देशभर के इतिहासकारों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करती है, जहां वे अपने शोध कार्य प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।
           इस अवसर पर विभाग के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भी प्रो. एस. विक्टर बाबू को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा : भारत की आर्थिक रफ्तार का सबसे बड़ा संकेत आज समुद्र किनारे साफ दिखाई देता है। सुबह होते ही देश के पोर्ट पर कंटेनरों की आवाजाही, बल्क कार्गो की अनलोडिंग और माल को भीतर तक पहुंचाने वाले फ्रेट कॉरिडोर सक्रिय हो जाते हैं। यही वह चक्र है, जो भारत के व्यापार, उद्योग और निर्यात को लगातार गति दे रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री व्यापार ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के 12 प्रमुख सरकारी पोर्ट ने 915.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

देश के प्रमुख पोर्ट कांडला (दीनदयाल पोर्ट), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, आज भी कोयला, कच्चा तेल, खाद और लौह अयस्क जैसे जरूरी माल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की तरह हैं।

गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जहां एक ही जहाज से करीब 6000 कारों का एक्सपोर्ट किया गया। यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं था बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर और “मेक इन इंडिया” एक्सपोर्ट अभियान के लिए मजबूत संकेत था कि देश अब बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहा है।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बनकर एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स को मजबूती दे रहा है। वहीं जेएसडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी तट पर क्षमता बढ़ाकर कार्गो मूवमेंट को तेज कर रहा है और डीपी वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल और कनेक्टिविटी के जरिए ट्रेड को और आसान बना रहा है। एक तरफ सरकारी पोर्ट की स्थिरता और स्केल, दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की गति और दक्षता। आज पोर्ट की भूमिका “कार्गो हैंडलिंग” से आगे बढ़कर कार्गो फ्लो को दिशा देने तक पहुंच गई है।

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