सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली / विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब के शिलान्यास समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए, रेल, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसकी प्रभावी तिथि 1 जून, 2026 होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यह कदम आंध्र प्रदेश में रेलवे प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

अवसंरचना संबंधी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 74 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और पूर्ण विकास किया जा रहा है, जिसे उन्होंने देश में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में :
• 832 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे हो चुके हैं।

• 299 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माणाधीन हैं।

• 1,759 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पूरा हो चुका है।

• 3,300 किलोमीटर ट्रैक निर्माणाधीन है।

मंत्री ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिससे यह रेलवे आधुनिकीकरण में अग्रणी क्षेत्रों में शुमार हो गया है।

यात्री सेवाओं के बारे में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 16 वंदे भारत ट्रेनें और 22 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिससे यात्रा दक्षता और आराम में सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वी तट रेलवे कॉरिडोर को चार-लाइन नेटवर्क में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे क्षमता दोगुनी होने और 500 नई ट्रेनों के संचालन को सक्षम बनाने की उम्मीद है।

● अमरावती से हैदराबाद – लगभग 70 मिनट

● अमरावती से चेन्नई – लगभग 112 मिनट

● हैदराबाद से पुणे – लगभग 1 घंटा 55 मिनट

● पुणे से मुंबई – लगभग 48 मिनट

● चेन्नई से बेंगलुरु – लगभग 73 मिनट

● हैदराबाद से बेंगलुरु – लगभग 2 घंटे 8 मिनट

उन्होंने इस नेटवर्क को “हाई-स्पीड डायमंड” बताया, जिससे दक्षिण भारत में आवागमन, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहलें आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख रेलवे और लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को गति प्रदान करेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संतुलित विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण के मामले में दक्षिणी राज्यों को पूर्ण न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि विपक्षी दल विकास संबंधी मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

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Suryoday Bharat Samachar Seva, BENGALURU : Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, and Electronics & Information Technology, visited the BEML Tippasandra Campus in Bengaluru Saturday to inaugurate Aditya , a specialized complex dedicated to the manufacturing of high-speed rail. During the visit, the Minister emphasized that high-speed rail technology is incredibly complex and intricate, noting that its development within our country marks a significant milestone for indigenous engineering.

The newly inaugurated Aditya complex is currently designed for the development of B-28 coaches.

The Minister highlighted the transformative power of high-speed rail, stating that the advent of these trains will cause major cities to be seen as extensions of one another. He cited the example of the travel time between Chennai and Bengaluru which is expected to drop to just 73 minutes, effectively making the two cities part of a single integrated hub.

Mumbai and Bengaluru : The Minister said that connectivity will be enhanced by introduction of two new services. A new Mail Express featuring LHB coaches will be introduced via Hubli, and a Vande Bharat Sleeper Express is scheduled to commence operations soon.

Addressing regional connectivity, the Minister confirmed that the Vande Bharat service between Mangaluru and Bengaluru will be launched very soon He emphasized that the planning for this service has duly taken into consideration the linking of Madgaon and other coastal cities of Karnataka prior to implementation. Technical hurdles have been cleared, including the completion of electrification on the Hassan-Mangaluru section and the integration of Automated Emergency Braking (AEB) systems for safety on steep coastal gradients.

The Minister concluded the visit by praising the engineering talent at the Tippasandra facility, stating that their work on the next generation of rolling stock is central to the vision of a Developed India. He reaffirmed the government’s commitment to balancing massive infrastructure growth with environmental sustainability and public awareness.

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स के पद पर कार्यरत प्रो. एस. विक्टर बाबू को साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस (SIHC) की कार्यकारी समिति ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 45वें वार्षिक अधिवेशन का जनरल प्रेसिडेंट नामित किया है। प्रो. विक्टर बाबू का यह नामांकन उनके लंबे समय से चले आ रहे शोध कार्य, विद्वता और अकादमिक नेतृत्व का सम्मान है, जो उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान और इतिहास के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान को दर्शाता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने प्रो. एस. विक्टर बाबू को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनकी इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया।
           यह अधिवेशन जुलाई 2026 में तेलंगाना के नलगोंडा स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के विद्वानों की सहभागिता अपेक्षित है। प्रो. बाबू के मार्गदर्शन में होने वाला यह अधिवेशन इतिहास के क्षेत्र में नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
         साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, दक्षिण भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज से जुड़े शोध एवं विमर्श को बढ़ावा देने वाला एक प्रतिष्ठित अकादमिक संगठन है। यह संस्था देशभर के इतिहासकारों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करती है, जहां वे अपने शोध कार्य प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।
           इस अवसर पर विभाग के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भी प्रो. एस. विक्टर बाबू को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा : भारत की आर्थिक रफ्तार का सबसे बड़ा संकेत आज समुद्र किनारे साफ दिखाई देता है। सुबह होते ही देश के पोर्ट पर कंटेनरों की आवाजाही, बल्क कार्गो की अनलोडिंग और माल को भीतर तक पहुंचाने वाले फ्रेट कॉरिडोर सक्रिय हो जाते हैं। यही वह चक्र है, जो भारत के व्यापार, उद्योग और निर्यात को लगातार गति दे रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री व्यापार ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के 12 प्रमुख सरकारी पोर्ट ने 915.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

देश के प्रमुख पोर्ट कांडला (दीनदयाल पोर्ट), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, आज भी कोयला, कच्चा तेल, खाद और लौह अयस्क जैसे जरूरी माल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की तरह हैं।

गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जहां एक ही जहाज से करीब 6000 कारों का एक्सपोर्ट किया गया। यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं था बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर और “मेक इन इंडिया” एक्सपोर्ट अभियान के लिए मजबूत संकेत था कि देश अब बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहा है।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बनकर एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स को मजबूती दे रहा है। वहीं जेएसडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी तट पर क्षमता बढ़ाकर कार्गो मूवमेंट को तेज कर रहा है और डीपी वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल और कनेक्टिविटी के जरिए ट्रेड को और आसान बना रहा है। एक तरफ सरकारी पोर्ट की स्थिरता और स्केल, दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की गति और दक्षता। आज पोर्ट की भूमिका “कार्गो हैंडलिंग” से आगे बढ़कर कार्गो फ्लो को दिशा देने तक पहुंच गई है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, बेंगलुरु : भारत के शहरी आवास बाजार में लगातार हो रहे बदलावों के बीच, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ‘हाउस ऑफ हैंसेट 108’ खुद को डिजाइन, निर्माण और तकनीक के संगम पर स्थापित कर रहा है। कंपनी, जो वर्तमान में बेंगलुरु, हैदराबाद और मैसूरु में संचालित हो रही है, ने अपनी टेक-सक्षम डिजाइन और निर्माण सेवाओं को धीरे-धीरे देश के अन्य प्रमुख शहरों तक विस्तार करने की योजना बनाई है।

आवासीय निर्माण और इंटीरियर कार्यान्वयन में मौजूद अक्षमताओं और बिखराव को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित ‘हाउस ऑफ हैंसेट 108’ एक ही संरचित ढांचे के अंतर्गत आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और निर्माण की एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल प्लानिंग सिस्टम, प्रक्रिया-आधारित वर्कफ्लो और केंद्रीकृत प्रोजेक्ट समन्वय को अपनाकर, यह स्टार्टअप घरेलू परियोजनाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता लाने का प्रयास कर रहा है।

कंपनी के ग्रुप सीईओ संदीप ने कहा, “भारत में घर का निर्माण अभी भी काफी हद तक असंगठित है, जहां ग्राहकों को कई विक्रेताओं को संभालना पड़ता है और लागत व समयसीमा को लेकर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य संरचित सिस्टम और तकनीक आधारित प्रक्रियाओं के जरिए इस अनुभव को मानकीकृत और सरल बनाना है, ताकि यह अधिक पूर्वानुमेय और ग्राहक-केंद्रित बन सके।”

वर्तमान में कंपनी शहरी गृहस्वामियों को नई निर्माण परियोजनाओं, नवीनीकरण और इंटीरियर फिट-आउट सेवाएं प्रदान कर रही है। टर्नकी समाधानों और बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बढ़ती मांग के बीच, ‘हाउस ऑफ हैंसेट 108’ को देश के तेजी से विकसित हो रहे आवासीय बाजारों में अपने संचालन मॉडल को दोहराने का अवसर दिखाई दे रहा है।

पारंपरिक डिजाइन स्टूडियो की तरह विस्तार करने के बजाय, स्टार्टअप अपने प्रक्रिया-आधारित मॉडल को विस्तार देने की योजना बना रहा है, जिसमें संरचित निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटल निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
भारत के प्रॉपटेक इकोसिस्टम में तेजी से हो रही प्रगति के साथ, ‘हाउस ऑफ हैंसेट 108’ संगठित और तकनीक-संलग्न गृह निर्माण सेवाओं की दिशा में बदलाव में योगदान देने का लक्ष्य रखता है।

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