सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और गरीबों के अधिकारों में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण और उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले, तौल में चोरी करने वाले और सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त के पश्चात मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि लापरवाही, भ्रष्टाचार, संरक्षण देने या शिकायतों की अनदेखी करने की स्थिति में जवाबदेही तय होगी। दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनता को पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गरीब, किसान, मजदूर और पात्र लाभार्थी का अधिकार सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदेश में खाद्य एवं रसद व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गरीब का हक छीनने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करेगा।

मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ऑयल एजेंसियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तेल एव गैस की खपत को ध्यान में रखते हुए। गैस पेट्रोलियम की आपूर्ति समस्त आउटलेट और गैस एजेंसी सुनिश्चित करें। जिससे बैकलॉग ज्यादा दिनों का ना रहे, तथा उपभोक्ताओं को समय से उचित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डीजल) व गैस उपलब्ध हो सके।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सीसीटीवी जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। रेलगाड़ियों, यात्रियों, स्टेशन परिसर और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीट स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गुरुवार नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में देश भर के फील्ड अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। रेल भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे।

हाल ही में हुई आगजनी की कुछ घटनाओं सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता सामने आई है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) इनकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। कई मामलों में, रेलवे की त्वरित और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। खुफिया प्रणालियों को मजबूत करने और सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, रेलवे मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में प्रतीक्षा करते समय असामाजिक गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है। रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने को कहा गया है।

सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में, बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर से खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने, रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा फील्ड जोन के बीच परिचालन सुरक्षा तालमेल को सुधारने पर भी बल दिया गया। बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, कैमरों की विशिष्टताओं को उन्नत करने और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने पर भी विचार किया गया। बैठक में रेलवे नेटवर्क में अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाकर आपसी तालमेल को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार रेल मंत्रालय की लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेलवे की यह पहली सेमी हाई-स्पीड परियोजना होगी।

इस परियोजना खंड से अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, धोलेरा का आगामी हवाई अड्डा और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएचएमसी) के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम होगा, जिससे दैनिक आवागमन आरामदायक होगा और एक ही दिन में वापसी यात्रा संभव हो सकेगी। यह सेमी हाई-स्पीड रेलवे न केवल दो शहरों को करीब लाएगा, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी एक-दूसरे के करीब लाएगा।

भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना के रूप में यह परियोजना एक अग्रणी परियोजना के रूप में काम करेगी और देश भर में सेमी हाई-स्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

इस नये रेल लाइन प्रस्ताव से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस परियोजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्‍टीमॉडल संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।

गुजरात के अहमदाबाद जिले को शामिल करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 134 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 284 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 5 लाख है।

पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के कारण रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात (0.48 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बनडाई ऑक्‍साइड उत्सर्जन (2 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, शिमला, हिमाचल प्रदेश : अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल) ने स्टोन फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की है। इस श्रेणी में चेरी जैसे फल शामिल हैं। कंपनी अब हिमाचल प्रदेश में इन फलों की खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे फलों की स्टोरेज अवधि बेहतर होगी, किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश में एएएफएल के छह जगहों पर मौजूद कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज सुविधाओं को अब चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया गया है।

7 मई 2026 को इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर), उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और बागवानी विभाग द्वारा आयोजित फ्रूट होराइजन 2026: ग्लोबलाइजिंग इंडिआज फ्रूट वैल्यू चेन कार्यक्रम में बोलते हुए मनीष अग्रवाल ने कहा, “हम आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू करेंगे और धीरे-धीरे अन्य स्टोन फ्रूट्स (आड़ू और प्लम आदि) में भी विस्तार करेंगे। यह हमारे सेब खरीद के अनुभव और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की हमारी निरंतर कोशिश का हिस्सा है।”

एएएफएल हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद, भंडारण और मार्केटिंग करने वाली शुरुआती संगठित कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी ने 2006 में फार्म-पिक ब्रांड के तहत काम शुरू किया था। तब से अब तक कंपनी 17,000 से अधिक किसानों से 3 लाख मीट्रिक टन (एमटी) से ज्यादा सेब खरीद चुकी है और किसानों को सीधे लगभग ₹1,500 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में कुल 25,000 एमटी की स्टोरेज क्षमता विकसित की है, जिससे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को बड़े बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद मिली है।
एएएफएल एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सिस्टम अपनाती है, जिससे फलों की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी तरीके से कीमत तय होती है। इससे किसानों की पारंपरिक मंडियों पर निर्भरता कम होती है और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाता है।

कंपनी अपनी डिजिटल मंडी पहल का भी विस्तार कर रही है। इसके जरिए किसान बिना खरीद केंद्रों पर जाए, दूर से ही अपनी उपज बेच सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है।
वर्तमान में एएएफएल हिमाचल प्रदेश के कुल सेब उत्पादन का लगभग 4 प्रतिशत खरीद रही है। कंपनी अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रही है।

एएएफएल, अदाणी ग्रुप की सामाजिक कल्याण और विकास शाखा अदाणी फाउंडेशन के साथ मिलकर बागवानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम करती है।

अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल) के बारे में :
अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल), अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत के प्रमुख कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप का हिस्सा है। फार्म -पिक ब्रांड के साथ, एएएफएल ने वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों में अत्याधुनिक कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज स्थापित कर संगठित तरीके से सेब खरीद, भंडारण और मार्केटिंग शुरू करने वाली पहली कंपनी के रूप में पहचान बनाई। कंपनी के पास शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों — बिथल (रामपुर के पास), सैंज (ठियोग के पास) और मेहंदली (रोहड़ू) में 22,400 मीट्रिक टन क्षमता वाली आधुनिक कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं।

एएएफएल का खरीद नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के 700 गांवों में फैले 17,000 से अधिक किसानों तक पहुंचता है, जिनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत में 76 थोक विक्रेताओं और लगभग 1,500 रिटेलर्स तक फैला हुआ है। इसके अलावा कंपनी आधुनिक रिटेल फॉर्मेट के माध्यम से भी अपने उत्पादों की बिक्री करती है।

एएएफएल ने पिछले 15 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने, बागानों की उत्पादकता सुधारने और फलों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के जरिए सेब उद्योग में बड़ा बदलाव लाया है। समय के साथ कंपनी की आधुनिक फल भंडारण सुविधाओं ने उसके फार्म -पिक ब्रांड को भारत के सबसे बड़े फलों के ब्रांडों में शामिल कर दिया है।

फार्म -पिक ब्रांड के तहत कंपनी भारतीय फलों की मार्केटिंग करती है। साथ ही कंपनी विभिन्न देशों से सेब, नाशपाती, कीवी, संतरा और अंगूर आयात कर उनकी बिक्री भी करती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

• रॉय पॉल, अदाणी पोर्टफोलियो – roy.paul@adani.com; टेलीफोन: 91-79-25556628.
• अंशुमान गुंजन – Anshuman.gunjan@adani.com, 9971553969

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, मझगवां : दीनदयाल शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, मझगवां द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में किसानों के लिए “संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान” का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सोहवाल विकासखंड के ग्राम गुलुआ एवं मझगवां जनपद के ग्राम बांका में किसान गोष्ठी कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकना और मृदा स्वास्थ्य के प्रति किसानों को जागरूक करना था।

इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के सस्य विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. अजय चौरसिया द्वारा बताया कि किसान भाईयों को मृदा परीक्षण आधारित उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए।नाइट्रोजन (यूरिया) पर पूरी तरह निर्भर न रहकर N:P:K (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश) और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उचित अनुपात में प्रयोग करें। इसके लिए रायनिक उर्वरकों के साथ साथ गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का भी समावेश करना चाहिए। केन्द्र के कृषि प्रसार विशेषज्ञ श्री पंकज शर्मा ने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी।

इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा नमूना लेने की विधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान, जैसे खेत की उर्वरा शक्ति में कमी, स्वास्थ्य पर बुरा असर और खेती की लागत बढ़ने के बारे में भी जागरूक किया। वैज्ञानिकों ने किसानों को समय-समय पर मिट्टी की जांच कराने, मिट्टी का नमूना लेने और जांच के परिणामों के आधार पर ही आवश्यक तत्वों वाले उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी। कृषकों द्वारा इस कार्यक्रम सराहना की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली / विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब के शिलान्यास समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए, रेल, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसकी प्रभावी तिथि 1 जून, 2026 होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यह कदम आंध्र प्रदेश में रेलवे प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

मंत्री ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,134 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्यों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित 886 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनका उद्देश्य बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

अवसंरचना संबंधी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 74 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और पूर्ण विकास किया जा रहा है, जिसे उन्होंने देश में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में :
• 832 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे हो चुके हैं।

• 299 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माणाधीन हैं।

• 1,759 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पूरा हो चुका है।

• 3,300 किलोमीटर ट्रैक निर्माणाधीन है।

मंत्री ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिससे यह रेलवे आधुनिकीकरण में अग्रणी क्षेत्रों में शुमार हो गया है।

यात्री सेवाओं के बारे में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 16 वंदे भारत ट्रेनें और 22 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिससे यात्रा दक्षता और आराम में सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वी तट रेलवे कॉरिडोर को चार-लाइन नेटवर्क में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे क्षमता दोगुनी होने और 500 नई ट्रेनों के संचालन को सक्षम बनाने की उम्मीद है।

● अमरावती से हैदराबाद – लगभग 70 मिनट

● अमरावती से चेन्नई – लगभग 112 मिनट

● हैदराबाद से पुणे – लगभग 1 घंटा 55 मिनट

● पुणे से मुंबई – लगभग 48 मिनट

● चेन्नई से बेंगलुरु – लगभग 73 मिनट

● हैदराबाद से बेंगलुरु – लगभग 2 घंटे 8 मिनट

उन्होंने इस नेटवर्क को “हाई-स्पीड डायमंड” बताया, जिससे दक्षिण भारत में आवागमन, आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहलें आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख रेलवे और लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को गति प्रदान करेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार संतुलित विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण के मामले में दक्षिणी राज्यों को पूर्ण न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि विपक्षी दल विकास संबंधी मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा : भारत की आर्थिक रफ्तार का सबसे बड़ा संकेत आज समुद्र किनारे साफ दिखाई देता है। सुबह होते ही देश के पोर्ट पर कंटेनरों की आवाजाही, बल्क कार्गो की अनलोडिंग और माल को भीतर तक पहुंचाने वाले फ्रेट कॉरिडोर सक्रिय हो जाते हैं। यही वह चक्र है, जो भारत के व्यापार, उद्योग और निर्यात को लगातार गति दे रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री व्यापार ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के 12 प्रमुख सरकारी पोर्ट ने 915.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

देश के प्रमुख पोर्ट कांडला (दीनदयाल पोर्ट), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, आज भी कोयला, कच्चा तेल, खाद और लौह अयस्क जैसे जरूरी माल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की तरह हैं।

गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जहां एक ही जहाज से करीब 6000 कारों का एक्सपोर्ट किया गया। यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं था बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर और “मेक इन इंडिया” एक्सपोर्ट अभियान के लिए मजबूत संकेत था कि देश अब बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहा है।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बनकर एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स को मजबूती दे रहा है। वहीं जेएसडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी तट पर क्षमता बढ़ाकर कार्गो मूवमेंट को तेज कर रहा है और डीपी वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल और कनेक्टिविटी के जरिए ट्रेड को और आसान बना रहा है। एक तरफ सरकारी पोर्ट की स्थिरता और स्केल, दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की गति और दक्षता। आज पोर्ट की भूमिका “कार्गो हैंडलिंग” से आगे बढ़कर कार्गो फ्लो को दिशा देने तक पहुंच गई है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जबलपुर : भारतीय रेलवे, गैस की किल्लत से परेशान, घर वापस जा रहे यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए और सुगम तथा सुविधाजनक यात्रा के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। गैस की किल्लत से परेशान मज़दूर, जो अपने गृह नगर जा रहे हैं, ने गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। समन्वित उपायों से व्यस्ततम समय में भी सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा मुमकिन हो पा रही है।

आज नियमित और विशेष ट्रेन सेवाओं के माध्यम से 23,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई, साथ ही भीड़भाड़ को और कम करने के लिए दो अतिरिक्त विशेष ट्रेनें रात 9:40 बजे और 11:30 बजे रवाना होंगी। विशेष ट्रेनों के संचालन से स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में खासा सुधार हुआ है। यात्रियों ने बताया कि नियमित बोर्डिंग और व्यवस्थित कतार प्रबंधन ने उनकी यात्रा को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आरामदायक बना दिया है।

उधना रेलवे स्टेशन पर प्रभावी भीड़ और कतार प्रबंधन प्रणालियों ने यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की है। निरंतर निगरानी, जमीनी कर्मचारियों की तैनाती और आवश्यक सुविधाओं के होने से मुसाफिरों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो रहा है। भारतीय रेलवे लगातार मांग का आकलन कर रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सेवाएं संचालित कर रही है, साथ ही यात्रियों को भी सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और गलत सूचनाओं से बचें।

यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया

यात्रियों ने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की और बताया कि बैठने की व्यवस्था और नियमित रूप से चढ़ने की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। कई यात्रियों ने कहा कि विशेष ट्रेनों की उपलब्धता से भीड़ कम हुई है और यात्रा अधिक व्यवस्थित हुई है। बनारस जा रहे एक यात्री ने यात्रियों की सहायता में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लाइनों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित कर रहे हैं और यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने में मदद कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और समय पर प्रस्थान हो पा रहा है।

वलसाद से मऊ जा रहे एक यात्री ने बताया कि अतिरिक्त हॉल्ट और बेहतर समन्वय से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिली है। उन्होंने व्यस्त मौसम के दौरान यात्रियों की सुविधा और समग्र यात्रा स्थितियों में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

भारतीय रेलवे विशेष रूप से व्यस्त यात्रा समय के दौरान सुरक्षित, कुशल और सुव्यवस्थित यात्री परिचालन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार निगरानी, सेवाओं में समय पर वृद्धि और समन्वित ज़मीनी प्रयास किए जा रहे हैं।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : रविवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 1008 श्रद्धालुओं एवं पेशेवरों को सोमनाथ यात्रा के लिए विशेष गाड़ी सं0 00507 का शुभारंभ लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केबिनेट मंत्री मत्स्य, डा0 संजय कुमार निषाद, महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल, विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव, विधायक डा0 नीरज बोरा, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधान परिषद पवन चौहान आदि जन प्रतिनिधिगण तथा पूर्वाेत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबन्धक गौरव अग्रवाल, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक / परिचालन श्रीमती नीतू, आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक अजीत सिन्हा, मुख्य परियोजना प्रबन्धक / आरएलडीए पावस यादव एवं रेलवे के वरिष्ठ शाखाधिकारी एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस यात्रा में युवा प्रोफेशनल्स, एमबीए छात्र, स्टार्टअप प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एमएसएमई तथा तकनीकी सेवाओं से जुड़े प्रतिभागियों के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों जैसे हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदार, महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्री के रूप में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। काशी की जीवंतता, अयोध्या की मर्यादा, मथुरा-वृंदावन की भक्ति और प्रयागराज की समरसता पूरे भारत की आस्था का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यह परंपरा भारत के सनातन गौरव को निरंतर आगे बढ़ा रही है। यह यात्रा प्रदेश के श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता और गौरव की भावना को भी सुदृढ़ करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की पहल पर आईआरसीटीसी द्वारा संचालित ’सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ गोमतीनगर-वेरावल विशेष गाड़ी रविवार गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से समय 16ः30 बजे प्रस्थान करने के पश्चात कानपुर सेंट्रल से 19ः05 बजे छूटकर, अगले दिन 20 अपै्रल 2026 को मथुरा जंक्शन 02ः35 बजे, बांदीकुई से 06ः22 बजे, जयपुर से 07ः50 बजे, अजमेर से 10ः15 बजे छूटकर, आबूरोड से 15ः00 बजे प्रस्थान करते हुए तीसरे दिन 21 अप्रैल 2026 को प्रातः 06ः05 बजे वेरावल रेलवे स्टेशन पहुचेगी।

वापसी यात्रा में यह विशेष गाड़ी दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वेरावल रेलवे स्टेशन से 14ः00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 25 अपै्रल 2026 को आबूरोड से 00ः35 बजे छूटकर, अजमेर से 07ः00 बजे छूटकर, जयपुर से 10ः40 बजे छूटकर, बांदीकुई से 12ः30 बजे छूटकर, मथुरा जंक्शन से 16ः00 बजे छूटकर तथा कानपुर सेंट्रल से 23ः00 बजे छूटकर तीसरे दिन 26 अप्रैल 2026 को रात्रि 02ः00 बजे गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / मेहसाणा : अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति अदाणी ने रविवार, 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुजरात के तारंगा पहाड़ियों में स्थित श्री अजितनाथ भगवान श्वेतांबर जैन देरासर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। गौतम अदाणी और डॉ. प्रीति अदाणी लगभग सुबह 7:45 बजे मेहसाणा जिले के खेरालू तालुका स्थित दाभोड़ा हेलीपैड पहुंचे। यहां जैन समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे तारंगा पहाड़ियों में स्थित तीर्थस्थल के लिए रवाना हुए। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे थे, क्योंकि यह दिन धार्मिक परंपराओं में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है।

यह मंदिर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर भगवान श्री अजितनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसे सोलंकी शासक राजा कुमारपाल से भी जुड़ा माना जाता है। यह स्थल जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित तीर्थस्थल है।

गौतम अदाणी ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। उन्होंने मंदिर परिसर में कैंटीन का दौरा किया, जहां तीर्थयात्री दर्शन के दौरान एकत्र होते हैं।

दर्शन के दौरान गौतम अदाणी ने मंदिर ट्रस्टी सचिन अशोकभाई शाह से मुलाकात की। इस बैठक में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं में सुधार के पर चर्चा हुई। बातचीत का केंद्र बिंदु मंदिर तक पहुंच, आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना रहा, साथ ही मंदिर की वास्तुकला, विरासत और आध्यात्मिक गरिमा को संरक्षित रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।

यह यात्रा हाल के दिनों में हुए धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला का हिस्सा है। अदाणी ग्रुप तारंगा पहाड़ियों में पेड़ लगाने के प्रयासों में मदद कर रहा है। यह पहल इस पवित्र स्थल इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करने और प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।

अक्षय तृतीया को हिंदू और जैन पंचांग में सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। यह दिन समृद्धि, नए आरंभ और दान-पुण्य से जुड़ा है। जैन परंपरा में यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन ऋषभनाथ ने लंबे उपवास के बाद अपना पहला आहार ग्रहण किया था, जिससे साधुओं को आहार दान की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है।

इससे पहले, इसी महीने की शुरुआत में हनुमान जयंती के अवसर पर गौतम अदाणी और उनके परिवार ने अयोध्या के राम मंदिर में भी पूजा-अर्चना की थी, जो भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है।

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