सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इन्वेस्ट यूपी ने सोमवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), लखनऊ में जिला उद्योग केंद्र (DIC) अधिकारियों, संयुक्त आयुक्त उद्योग, क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) दीपक कुमार ने किया। इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को “सर्वोत्तम प्रदेश” बनाने के विजन और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और निवेशकों को सक्रिय सहयोग आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवर्तन के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

उन्होंने डीआईसी अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक अहम कड़ी हैं। उन्होंने अधिकारियों से उद्यमियों का मार्गदर्शन करने, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को और मजबूत बनाने तथा वैश्विक प्रथाओं को अपनाकर प्रदेश में समावेशी औद्योगिक विकास को गति देने का आह्वान किया।
यह कार्यशाला तीसरे और अंतिम बैच की शुरुआत है। ‘लर्निंग जर्नी ऑफ डीआईसी’ थीम पर आधारित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 122 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा प्रदेश के ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था विजन को आगे बढ़ाना है।

अगले पांच दिनों के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों को व्यवहारिक नेतृत्व, वित्त एवं निवेश प्रशासन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, संचार रणनीतियों और उभरते औद्योगिक रुझानों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला स्तर के अधिकारियों को निवेशक सुविधा, नीति क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक कौशल से सशक्त करेगा।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के बागवानों और फल व्यापारियों के लिए खुशखबरी ! घाटी की रसीली, लाल-सुर्ख चेरी अब भारतीय रेल की रफ्तार से मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। इस सीजन की पहली चेरी स्पेशल पार्सल वैन सोमवार 25 मई को जम्मू से रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कदम जम्मू-कश्मीर के बागवानी उत्पादों को देश के कोने-कोने तक रिकॉर्ड समय में पहुंचाने की दिशा में रेलवे की बड़ी छलांग है।

कब और कैसे पहुंचेगी चेरी ?
इस सीजन की पहली पार्सल वेन रविवार 24 मई को लगभग 12 टन चेरी लोड की गई। जिसके बाद पार्सल वेन क़ो ट्रेन संख्या19028, जम्मू तवी–बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस के साथ जोड़ी जाएगी। ट्रेन 25 मई को सुबह ठीक 05:45 बजे जम्मू से मुंबई के लिए रवाना होगी।

33 घंटे में जम्मू से मुंबई: ताजगी रहेगी बरकरार
फलों की नाजुक ताजगी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। यह पार्सल वैन महज 33 घंटे के रिकॉर्ड समय में जम्मू से बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी। इतनी तेज डिलीवरी से चेरी की गुणवत्ता बरकरार रहेगी और मुंबईवासियों को मिलेगी सीधे बागानों से तोड़ी गई ताजी चेरी का स्वाद।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू उचित सिंघल ने इस महत्वपूर्ण सफलता पर बताया, “कि भारतीय रेलवे जम्मू-कश्मीर के बागवानों की मेहनत को सही दाम और देशव्यापी बाजार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। चेरी बेहद नाजुक फल है, जिसे घंटों में बाजार पहुंचाना चुनौती है। हमारी टीम ने इसके लिए स्पेशल लॉजिस्टिक्स तैयार किया है। इस सीजन में व्यापारियों की हर मांग पूरी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पार्सल वैन और संसाधन उपलब्ध हैं।”

उत्साह चरम पर
सीजन की खेप में लगभग 12 टन प्रीमियम गुणवत्ता वाली चेरी जिसमें लगभग 966 बॉक्स मुंबई भेजी जा रही है। इस सेवा को लेकर किसानों और व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से चेरी परिवहन के लिए कुल 28 वीपी के इंडेंट प्राप्त हो चुके हैं।

सिंघल ने आगे बताया, “इन 28 विशेष वीपी के अलावा, रूट की नियमित ट्रेनों में उपलब्ध एसएलआर कोच की सुविधा भी जारी रहेगी। इससे पहले 18 टन चेरी मुंबई भेजी जा चुकी हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी भी अपनी कम मात्रा वाली खेप सुरक्षित और किफायती तरीके से भेज सकेंगे।”

किसानों की मुस्कान, बाजार की शान
भारतीय रेलवे की यह तेज, सुरक्षित और समयबद्ध पार्सल सेवा न सिर्फ परिवहन समय घटाएगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर के बागवानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य दिलाकर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को भी मजबूत करेगी। अब घाटी की चेरी की मिठास पूरे देश में गूंजेगी।

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अशोक यादव, लखनऊ : रेड चीफ ने अपने बहु प्रशंसित “बाय & फ्लाई” अभियान के पुरस्कार वितरण समारोह का सफलतापूर्वक समापन होटल होलीडे – इन, लखनऊ में किया, जहां उन ग्राहकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय की विशेष यात्राएं जीतीं !

“बाय & फ्लाई” अभियान ग्राहकों के निरंतर विश्वास और साझेदारी को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ! अभियान अवधि की दौरान योग्य खरीदारी करने वाले ग्राहकों को एक पारदर्शी लकी ड्रा में भाग लेने का अवसर मिला, जिसमें विजेताओं का चयन घोषित प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष रूप से किया गया !

प्रबंध निदेशक मनोज ज्ञानचंदानी ने कहा हम हमेशा अपनी “नो शॉर्टकट” फिलॉसफी का पालन करते हैं और रेड चीफ ब्रांड तथा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बनाने में कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया – चाहे वह हमारा फुटवियर रेंज हो, अपैरल रेंज हो या एक्सेसरीज ! यही सोच हमारे ग्राहकों के लिए भी लागू होती है ! अपने ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए – चाहे वह हमारे उत्पादों के माध्यम से हो या सेवाओं के जरिए – हम कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि ग्राहक हमारी ब्रांड यात्रा का अभिन्न हिस्सा है ! हमें खुशी है कि हमारे ग्राहक हमारे उत्पादों को महत्व देते हैं और हर कार्यक्रम एवं रिवॉर्ड प्रोग्राम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं !

इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक पार्थ ज्ञानचंदानी ने कहा “हम अपने ग्राहकों का उनके विश्वास और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं ! यह “बाय & फ्लाई” पहल उनके समर्थन का जश्न मनाने और उन्हें यादगार अनुभव देने के उद्देश्य से बनाई गई थी ! सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई ! “बाय & फ्लाई” जैसे अभियानों के माध्यम से, हमारे सभी ब्रांड स्टोर्स में हम खरीदारी से आगे बढ़कर ग्राहकों को विशेष अनुभव प्रदान कर रहे हैं, साथ ही विश्वास, पारदर्शिता और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं” !

मार्केटिंग हेड राहुल शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित पुरस्कार विजेताओं, ब्रांड प्रतिनिधियों एवं उपस्थित ब्रांड ग्राहकों को रेड चीफ प्रबंधन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया !

इस पुरस्कार को समारोह में विजेताओं और ब्रांड प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय बन गया ! ग्राहकों को उनकी यादगार यात्रा जीतने पर औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया !

जीतने वाले ग्राहक उदय सिंह, सौरभ सिंह तोमर, उदयभान सिंह, राहुल सोनी, श्याम कुमार एवं अरबाज खान पुरस्कार पाकर बहुत खुश हुए एवं रेड चीफ की बहुत तारीफ की, साथ ही उनके परिवारों ने भी रेड चीफ परिवार की तारीफ की !

रेड चीफ कार्यक्रम में शानदार आर्केस्ट्रा द्वारा नए / पुराने गीतों पर उपस्थित ग्राहकों एवं अन्य को अपने साथ गुनगुनाने को मजबूर कर दिया गया !

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : सोमवार 18 मई 2026 को उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के मंडल कार्यालय के सभागार में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता की अध्यक्षता में मंडल के विज्ञापन प्रदाताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा मंडल में विकसित किए जा रहे विभिन्न नवीन विज्ञापन स्थलों एवं उनकी उपयोगिताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल यात्रियों एवं विज्ञापन एजेंसियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं प्रभावी विज्ञापन माध्यमों को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर विज्ञापन प्रदाताओं से उनके सुझाव एवं विचार भी आमंत्रित किए गए। बैठक में उपस्थित विज्ञापन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए, जिन पर सकारात्मक चर्चा की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि विज्ञापन कार्यों के संचालन के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे विज्ञापन कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें।

बैठक में मंडल के वाणिज्य निरीक्षक एवं विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए ईंधन संरक्षण एवं आर्थिक संयम के आह्वान के क्रम में इन्वेस्ट यूपी ने मंगलवार को प्रदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य जिम्मेदार संसाधन उपयोग, ऊर्जा दक्षता और सतत औद्योगिक कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना था।

बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की, जबकि सह-अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आलोक कुमार ने की। बैठक में ईंधन पर निर्भरता कम करने, परिचालन लागत को नियंत्रित करने तथा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच आर्थिक मजबूती बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए दीपक कुमार ने उद्योगों से अपील की कि वे ईंधन की अनावश्यक खपत को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें। उन्होंने प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग, अनावश्यक सजावटी रोशनी में कमी तथा बिजली की बचत पर भी जोर दिया।

सतत लॉजिस्टिक्स के महत्व को रेखांकित करते हुए आईआईडीसी ने उद्योगों से जहां संभव हो, माल परिवहन को सड़क मार्ग से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पहल को मजबूत करने और आयात पर अनावश्यक निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के दौरान विभिन्न उद्योग संगठनों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लघु उद्योग भारती ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की, जबकि फिक्की ने बिटुमेन आयात कम करने के लिए माइक्रोसरफेसिंग और फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी आधुनिक सड़क तकनीकों के उपयोग का सुझाव दिया। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ईवी सब्सिडी के शीघ्र क्रियान्वयन और अलग सौर नीति की मांग की, वहीं सीआईआई ने ट्रैफिक और ईंधन खपत कम करने के लिए चरणबद्ध कार्यालय समय और हाइब्रिड स्कूलिंग मॉडल का सुझाव दिया।

इस वर्चुअल बैठक में एसोचैम, फिक्की, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नैसकॉम इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएचडीसीसीआई, मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई सहित कई प्रमुख उद्योग संगठनों ने भाग लिया और सरकार की अपील को व्यापक स्तर पर उद्योगों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

बैठक के समापन पर दीपक कुमार ने सभी उद्योग संगठनों से इन उपायों को अपने सदस्यों के बीच सक्रिय रूप से प्रचारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार और उद्योगों की साझा भागीदारी ही उत्तर प्रदेश में सतत विकास और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली/लखनऊ : लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स -लीड्स (LEADS) 2025 रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों में सर्वोच्च “एक्सेम्पलर” पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड राज्य बनकर उभरा है। पिछले तीन साल (2022 से 2024) तक लगातार “अचीवर” रहने के बाद, इस साल शीर्ष पायदान पर राज्य की यह छलांग यहां के बेहतरीन कनेक्टिविटी नेटवर्क और प्रभावी नीतिगत सुधारों का सीधा परिणाम है।

यह सम्मान बुधवार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित लीड्स LEADS 2025 रिपोर्ट एवं LEAPS 2025 पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी * शशांक चौधरी* ने प्राप्त किया।

वर्ष 2018 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा शुरू की गई ‘लीड्स ‘पहल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है। इस रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था तथा परिचालन दक्षता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया जाता है।

इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ ने इस सफलता पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक्स सेक्टर को राज्य की ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाया गया है। उन्होंने जोड़ देकर कहा कि ‘उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022’ के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है।

राज्य सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान विकसित किए हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत एवं कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना है। इन पहलों से परिवहन लागत में कमी, अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन दक्षता में सुधार सुनिश्चित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, ग्रामीण गोदामों और कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश एवं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स विकास को गति दे रहा है। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और आगामी हवाई अड्डों के आसपास रणनीतिक लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में उभर रहा है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, हैदराबाद/लखनऊ : उत्तर प्रदेश में ‘ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर’ (जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की संभावनाओं पर हैदराबाद में एक विशेष राउंडटेबल बैठक का आयोजन किया गया। ‘इन्वेस्ट यूपी’ की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) श्रीमती प्रेरणा शर्मा के नेतृत्व नेतृत्व में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में उद्योग जगत के दिग्गजों, नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश को देश के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद जीसीसी हब के रूप में स्थापित करने तथा राज्य के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

चर्चा के दौरान नीतिगत समर्थन, तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को वैश्विक कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख ताकत बताया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की नवाचार और भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी सराहा गया। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की बढ़ती सक्रियता को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया।

अपने संबोधन में श्रीमती प्रेरणा शर्मा ने प्रदेश की प्रगतिशील नीतियों और दिए जा रहे प्रोत्साहनों का जिक्र करते हुए, राज्य को एक मजबूत जीसीसी हब बनाने की सरकार की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, सिंगापुर एवं जापान सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में विकसित हो रहा फिनटेक पार्क तथा विस्तारित एक्सप्रेसवे नेटवर्क जैसी महत्वाकांक्षी अवस्थापना परियोजनाओं और उद्योग अनुकूल सुधारों ने उत्तर प्रदेश को रणनीतिक निवेशों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति 2024 रही, जिसे जीसीसी इकाइयों की स्थापना और विस्तार को सरल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नीति के तहत 30 से 50 प्रतिशत भूमि सब्सिडी, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट, 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी, प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये तक परिचालन व्यय सहायता, वेतन आधारित प्रोत्साहन, कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति, कौशल विकास सहायता तथा अनुसंधान एवं विकास सहयोग जैसी आकर्षक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुश्री दीक्षा जैन भी मौजूद रही।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों, हस्तशिल्प, बुनकरी और सूक्ष्म उद्यमों को नई मजबूती देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार की मंशा है कि ओडीओपी योजना के तहत स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) केवल सीमित लोगों तक न रहकर अधिक से अधिक कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ें। इसी उद्देश्य से मंगलवार को प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सीएफसी में सीमित लाभार्थियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ केवल कुछ सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से सीएफसी परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान और 10 प्रतिशत उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं सुलभ हो सकें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए मोबाइल संदेश, पम्पलेट, उद्योग बंधु बैठकों और मीडिया माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया। साथ ही सभी सीएफसी में “सिटीजन चार्टर” प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

बैठक में अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, वाराणसी, खुर्जा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर बुनकर सीएफसी में लगभग 4 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित परियोजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक बुनकर आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकें। वहीं बनारस के सिल्क उत्पाद सीएफसी में लगभग 9 करोड़ रुपये की सहायता से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक स्तर पर कारीगरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

बैठक में बुनकरों और कारीगरों ने बिजली, धागे की लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा और तकनीकी उन्नयन से जुड़े मुद्दे भी रखे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि योगी सरकार ने बुनकरों को राहत देने के लिए वर्षों तक फ्लैट रेट विद्युत योजना लागू रखी, जिसके तहत 2006 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 44 करोड़ रुपये का विद्युत व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया। सरकार की प्राथमिकता है कि पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़े लोग आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें।

गाजियाबाद के इंजीनियरिंग एवं टूल रूम आधारित सीएफसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वहां सीएनसी मशीन, 3डी प्रिंटिंग, मटेरियल टेस्टिंग और स्किल ट्रेनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और रक्षा क्षेत्र के लिए कंपोनेंट निर्माण की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

मुरादाबाद के फिजिकल वेपर डिपोजिशन (पीवीडी) प्लांट को पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उदाहरण बताते हुए उसकी कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वहीं संभल के बटन उद्योग सीएफसी में 70 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग को सकारात्मक संकेत बताते हुए कच्चे माल और बिजली उपलब्धता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

खुर्जा ब्लैक पॉटरी सीएफसी को बैठक में सफलता की मिसाल बताया गया। इस परियोजना से 1253 से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं और कारोबार 15-20 लाख रुपये से बढ़कर 90-95 लाख रुपये तक पहुंचा है। इसे पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया। कारीगरों द्वारा मिट्टी भंडारण के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग भी बैठक में रखी गई।

सहारनपुर वुड क्राफ्ट, आगरा लेदर क्लस्टर, बरेली और मेरठ के गुड़ प्रसंस्करण सीएफसी की भी समीक्षा की गई। मेरठ परियोजना में 1800 किसानों को जोड़कर मूल्य संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्योग बंधु बैठकों का आयोजन सीएफसी परिसरों में किया जाए और बड़ी उद्योग इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर छोटे उद्यमों को बड़े बाजार और सप्लाई चेन से जोड़ा जाए।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के तेजी से बदलते औद्योगिक और निवेश परिदृश्य की देशभर के कॉर्पोरेट वित्तीय जगत के शीर्ष अधिकारियों ने खुले दिल से सराहना की है। शनिवार को राजधानी के एक होटल में ‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय ‘मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कॉन्क्लेव’ में देश के दिग्गज कंपनियों के 175 से अधिक सीएफओ और सीएक्सओ शामिल हुए। इनमें से कई शीर्ष अधिकारी पहली बार लखनऊ पहुंचे थे, जिन्होंने राज्य के अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर और नए औद्योगिक परिदृश्य को सराहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार ने “राजकोषीय अनुशासन, तीव्र विकास: राज्य की बैलेंस शीट से कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या सीख सकता है” विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज राजस्व सरप्लस राज्य है। राज्य में तेजी से विकसित हो रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश-अनुकूल वातावरण और प्रभावी सुधार औद्योगिक विकास को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थित निवेशकों ने सरकार द्वारा वादों के अनुरूप नीति लाभ, आधारभूत सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराने की सराहना की है। यह पूरा प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में शामिल लगभग 90 प्रतिशत सीएफओ पहली बार लखनऊ आए थे, जबकि कई प्रतिनिधि एक दशक बाद शहर पहुंचे। सभी ने प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, शहरी विकास और उद्योग-अनुकूल माहौल में आए व्यापक बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसने उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी सोच को सकारात्मक रूप से बदल दिया।

प्रमुख सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति साझा की। उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास, निवेश संवर्धन, नवाचार और प्रस्तावित लखनऊ एआई सिटी जैसी नई संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है।

कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद ने उत्तर प्रदेश को घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति-2024, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 तथा यूपी एफडीआई/एफसीआई/फॉर्च्यून ग्लोबल एवं इंडिया 500 कंपनियों निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 सहित राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों की जानकारी दी।

इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) श्रीमती प्रेरणा श र्मा ने बताया कि ईज आफ़ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के चलते उत्तर प्रदेश को बीआरएपी (BRAP) के तहत ‘टॉप अचीवर’ श्रेणी में है। साथ ही जनवरी 2026 में केंद्र द्वारा जारी ‘डीरग्यूलेशन 1.0’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य ने अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए अनुपालन बोझ कम किया है तथा सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से निवेशकों का विश्वास और मजबूत किया है।

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सूर्योदय भारत समाचार सेवा, शिमला, हिमाचल प्रदेश : अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल) ने स्टोन फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की है। इस श्रेणी में चेरी जैसे फल शामिल हैं। कंपनी अब हिमाचल प्रदेश में इन फलों की खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे फलों की स्टोरेज अवधि बेहतर होगी, किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश में एएएफएल के छह जगहों पर मौजूद कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज सुविधाओं को अब चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया गया है।

7 मई 2026 को इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर), उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और बागवानी विभाग द्वारा आयोजित फ्रूट होराइजन 2026: ग्लोबलाइजिंग इंडिआज फ्रूट वैल्यू चेन कार्यक्रम में बोलते हुए मनीष अग्रवाल ने कहा, “हम आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू करेंगे और धीरे-धीरे अन्य स्टोन फ्रूट्स (आड़ू और प्लम आदि) में भी विस्तार करेंगे। यह हमारे सेब खरीद के अनुभव और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की हमारी निरंतर कोशिश का हिस्सा है।”

एएएफएल हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद, भंडारण और मार्केटिंग करने वाली शुरुआती संगठित कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी ने 2006 में फार्म-पिक ब्रांड के तहत काम शुरू किया था। तब से अब तक कंपनी 17,000 से अधिक किसानों से 3 लाख मीट्रिक टन (एमटी) से ज्यादा सेब खरीद चुकी है और किसानों को सीधे लगभग ₹1,500 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में कुल 25,000 एमटी की स्टोरेज क्षमता विकसित की है, जिससे फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को बड़े बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद मिली है।
एएएफएल एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सिस्टम अपनाती है, जिससे फलों की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी तरीके से कीमत तय होती है। इससे किसानों की पारंपरिक मंडियों पर निर्भरता कम होती है और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाता है।

कंपनी अपनी डिजिटल मंडी पहल का भी विस्तार कर रही है। इसके जरिए किसान बिना खरीद केंद्रों पर जाए, दूर से ही अपनी उपज बेच सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है।
वर्तमान में एएएफएल हिमाचल प्रदेश के कुल सेब उत्पादन का लगभग 4 प्रतिशत खरीद रही है। कंपनी अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रही है।

एएएफएल, अदाणी ग्रुप की सामाजिक कल्याण और विकास शाखा अदाणी फाउंडेशन के साथ मिलकर बागवानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम करती है।

अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल) के बारे में :
अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (एएएफएल), अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत के प्रमुख कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप का हिस्सा है। फार्म -पिक ब्रांड के साथ, एएएफएल ने वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों में अत्याधुनिक कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज स्थापित कर संगठित तरीके से सेब खरीद, भंडारण और मार्केटिंग शुरू करने वाली पहली कंपनी के रूप में पहचान बनाई। कंपनी के पास शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों — बिथल (रामपुर के पास), सैंज (ठियोग के पास) और मेहंदली (रोहड़ू) में 22,400 मीट्रिक टन क्षमता वाली आधुनिक कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं।

एएएफएल का खरीद नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के 700 गांवों में फैले 17,000 से अधिक किसानों तक पहुंचता है, जिनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत में 76 थोक विक्रेताओं और लगभग 1,500 रिटेलर्स तक फैला हुआ है। इसके अलावा कंपनी आधुनिक रिटेल फॉर्मेट के माध्यम से भी अपने उत्पादों की बिक्री करती है।

एएएफएल ने पिछले 15 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने, बागानों की उत्पादकता सुधारने और फलों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के जरिए सेब उद्योग में बड़ा बदलाव लाया है। समय के साथ कंपनी की आधुनिक फल भंडारण सुविधाओं ने उसके फार्म -पिक ब्रांड को भारत के सबसे बड़े फलों के ब्रांडों में शामिल कर दिया है।

फार्म -पिक ब्रांड के तहत कंपनी भारतीय फलों की मार्केटिंग करती है। साथ ही कंपनी विभिन्न देशों से सेब, नाशपाती, कीवी, संतरा और अंगूर आयात कर उनकी बिक्री भी करती है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

• रॉय पॉल, अदाणी पोर्टफोलियो – roy.paul@adani.com; टेलीफोन: 91-79-25556628.
• अंशुमान गुंजन – Anshuman.gunjan@adani.com, 9971553969

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