वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2019 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतनेट योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटनेरट ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने इस बात की पुष्टि की कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल रूप से साक्षर हैं। जल्द ही इस आंकड़े को 6 करोड़ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाता है और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत को इंटरनेट से कनेक्ट करना है।
गौरतलब है कि कि इससे पहले पिछले सप्ताह ही दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संसद में कहा कि देश के सभी ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक भारतनेट योजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जायेगा। बताते चलें कि भारतनेट के तहत ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के पास है। बीबीएनएल की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक तमाम ग्राम पंचायतों में 44,054 वाई-फाई इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 11,92,966 हो गई है। साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार हर महीने 78,538.71 जीबी डाटा खर्च हो रहा है।