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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की ग्रेटर नोएडा में स्थापना के लिए राज्य बजट से यूपीडेस्को को स्वीकृत धनराशि पर समस्त ब्याज माफ करने का भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण लिये जाने के लिए शासकीय गारंटी की अवधि बढ़ाई गई।उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2019 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य बजट से यूपी डेस्को को स्वीकृत अवमुक्त धनराशि पर आरोपित समस्त ब्याज माफ किए जाने हेतु प्रस्ताव हुआ पास। आयुक्त ,सहारनपुर मंडल ,सहारनपुर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास।उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम की रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में एस ई सी आई के माध्यम से रिहंद जलाशय की वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास।
750 करोड़ का आएगा निवेश , प्रदेश की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नही है। निराश्रित, बेसहारा गोवंश को रखने के इच्छुक किसानों को पशुपालकों को या अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करने के संबंध में प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री निराश्रित,बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत दिए जाएंगे पशु। उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में स्वीकृत शासकीय गारंटी की अवधि दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास। हजार करोड़ के निवेश की संभावना , 50 हजार लोगो को रोजगार मिलने की उम्मीद।
