यूनिवर्सिटी के घोटाले की हो सीबीआई जाँच, मेरे पास पर्याप्त सबूत

इलाहाबाद। इलाहबाद विश्वविद्यालय के वीसी रतन लाल हांगलू ने देश के प्रधानमंत्री समेत सीबीआई को एक शिकायती पत्र लिखते हुए विश्व्विद्यालय को अराजक और भ्रस्टाचार में लिप्त शिक्षकों से बचाने के लिए गुहार लगायी है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों ने मिलकर पिछले दस सालों में लगभग 250 करोड़ रूपये का घोटाला किया है जिसकी सीबीआई जाँच होना चाहिए।

वीसी रतन लाल हांगलू ने इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति व दूसरे ज़िम्मेदार लोगों को न सिर्फ डेढ़ सौ पन्नों के सबूत के साथ शिकायती चिट्ठी भेजी है, बल्कि उनसे इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से कराए जाने की भी अपील की है।

प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने बताया कि जुलाई 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला जिसके बाद हर साल विश्वविद्यालय को करोड़ों-अरबों रुपये की ग्रांट मिलनी शुरू हुई लेकिन ये पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब मे जाने लगा और इस लूट में सबसे बड़े हिस्सेदार वो बने जिनका कैम्पस के अंदर और बाहर सबसे ज्यादा संम्मान है वो विश्वबिद्यालय के प्रोफेसर है।

कुलपति के अनुसार, ऐसे किया घोटाला 

विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने गलत तरीके से पे (सैलरी) का फिक्सेशन करवाकर विश्वविद्यालय को 200 करोड़ का चूना लगा दिया।
विश्वविद्यालय के टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ ने करीब 35 करोड़ रुपये लोन और एडवांस के रूप में ले लिए और हज़म कर गए, इनमे से कई तो रिटायर्ड भी हो चुके हैं।
9 करोड़ 12 लाख रुपये करेस्पांडेंट कोर्सेज के एम्प्लॉई की सैलरी के रूप में निकाल लिए गए जबकि साल 2005 में विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा नही रहे।
युनिवर्सिटी के अलग-अलग विभागों ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए 42 लाख रुपये ले लिए लेकिन प्रोजेक्ट का क्या हुआ, किसी को नही पता।
विश्वविद्यालय की तरफ से कई मद में आवंटित किए जाने वाले पैसों की सीमा से 10 से 20 गुना पैसा ले लिया गया जिसका कोई हिसाब नही है।
जिस काम के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय थी उसके लिए 2.19 करोड़ रुपये ले लिए ।
जिस मद में यूनिवर्सिटी की तरफ से पैसे देने की कोई व्यवस्था नही थी उसके लिए भी 2.12 करोड़ रुपये ले लिए गए।
सबसे हैरानी की बात ये है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और ऑफिसर्स ने 78.28 लाख रुपये हवाई यात्रा (LTC ) के मद में विश्वविद्यालय से ले लिया लेकिन उसके कोई रिकार्ड विश्वविद्यालय को नही सौंपा। ये एक नए तरह का फ्रॉड था।
वीसी साहब का कहना है कि मामला सिर्फ इतना भर ही नहीं है, विश्वविद्यालय में हालात इतने खराब हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से बीते तीन दशकों से यहां पर सिस्टेमेटिक फेलियर और पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है।

30 दिसंबर 2015 को जब उन्होंने विश्वबिद्यालय के कुलपति का चार्ज लिया तभी उन्होंने तय कर लिया था कि विश्वविद्यालय को इस स्थिति से बाहर निकालेंगे लेकिन उन्हें पद से हटाने के लिए साजिश के तहत विश्वविद्यालय में लगातार बवाल, तोड़फोड़ और अस्थिरता पैदा की जाती रही है जिसके लिए छात्रों का इस्तेमाल भी किया गया।

31 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री को लिखे 3 पेज की कॉपी उन्होंने एमएचआरडी और भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी है। वीसी साहब ने अपने आरोपों के सबूत के रूप में 150 पेज का दस्तावेज भी पीएमओ को भेजा है। उनका कहना है कि ये सबूत पर्याप्त हैं भ्रष्टचार के खिलाफ करवाई के लिए।

वीसी ने 17 जुलाई को सीएजी को पत्र लिख कर विश्वविद्यालय के बीते 12 सालों का ट्रांजिट ऑडिट का अनुरोध भी किया है वो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आरपार की लड़ाई है।