
सूर्योदय भारत समाचार सेवा : एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव है. क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की ज़रूरत है उतनी का भारत के पास फ़िलहाल अभाव है.
साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर्स और पीपल्स के रिज़नल वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, “भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज़्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रोपावर प्लांट्स का है जिन्हें बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है.”
ऐसे हाइड्रोपावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टर्बाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं.
भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है.
इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही है. लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचे का निर्माण कर सकता है. इससे ज़्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है.
ठक्कर कहते हैं, “अतीत के उलट अब भारत को पाकिस्तान के साथ अपनी परियोजना के दस्तावेज़ साझा करने की ज़रूरत नहीं होगी.”