औद्योगिक विकास मंत्री ने प्रस्तावित नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2050-30 की समीक्षा की

सूर्योदय भरता समाचार सेवा, लखनऊ : देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 लागू किए जाने की तैयारी है। जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने पिकअप भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति देश के निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी को न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि प्रदेश का निर्यात 50 बिलियन तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, संयुक्त निर्यात आयुक्त पवन अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वर्तमान में निर्यातकों को प्रदान की जा रही 16 लाख रूपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रति निर्यातक किए जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत विदेशी मेले में प्रतिभाग पर वर्तमान में प्रदान की जा रही धनराशि 3 लाख को बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया गया है। साथ ही निर्यात संबंधी सर्टीफिकेशन्स प्राप्त किये जाने पर निर्यातक इकाई द्वारा किये गये व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि निर्यातकों को प्रदान की जायेगी। इस श्रेणी के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में एक निर्यातक इकाई को अनुमन्य कुल वित्तीय सहायता धनराशि 25 लाख रूपए की सीमा तक सहायता हेतु दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन हेतु ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिए ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग शुल्क पर 75 प्रतिशत अधिकतम रू० 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक इकाई सहायता प्रदान की जायेगी। वर्ष दर वर्ष निर्यात वृद्धि पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू 20 लाख, का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा !