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बीजेपी सरकार को अपने कामों की कमी व भ्रष्टाचार की जांच के लिये कोई स्थायी आयोग बना देना चाहिये : अखिलेश यादव

लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षअखिलेश यादव ने कहा कि बस्ती में बन रहे नेशनल हाईवे के फुटहिया फ्लाईओवर गिरने से हताहत लोगों को सरकार तुरन्त राहत पहुंचाये,इस ‘नाकाम सरकार‘ मेंकोई काम नहीं हो रहा है और जो एक आध हो भी रहा है, तो उसकी ये दुर्दशा है अब तो सरकार को अपने कामों की कमी व भ्रष्टाचार की जांच के लिये कोई स्थायी आयोग ही बना देना चाहिये।

यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवक्ता बेहद खराब है बस्ती की घटना के पूर्व 15 मई को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढ़हने के कारण कई लोगों की मृत्यु होगयी थी।उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली। 

यादव ने कहा कि पिछले सोलह महीनों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सड़कों का बुरा हाल हो गयाप्रदेश के महानगरों की मुख्य सड़के भी खस्ताहाल है। समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य शुरू हुए थे भाजपा सरकार आते ही वे योजनायें भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी।पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन कार्य कमीशनबाजी के भेंट चढ़ गये है। इसी कारण बनारस, बस्ती, जैसे हादसे हो रहे है।जब नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य खराब गुणबत्ता के कारण ढ़ह सकते है तो फिर राज्य की सड़कों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही स्थिति झांसी के नेशनल हाई-वे की है।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सोलह माह में सड़कों का न रख-रखाव किया है और न ही मरम्मत आदि कार्य किए है।जिससे सड़क दुर्घटनाओं में आये दिन लोग घायल हो रहे हैं और गड्ढ़ों के हीकारण मौतें हो रही है।गड्ढ़ा मुक्त सड़कों का सच आखिरकार सामने आ ही गया।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की जन समस्याओं के निदान में कोई रूचि नहीं उल्टे भाजपा सरकार किसानों की जमींन अधिग्रहण के मामले में भी अन्याय कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर सरकारकिसानों-ग्रामीणों को कानूनी-कागजी बातों का झांसा देकर उनकी जमींन, एक तो बिना उनकी मर्जी के और वो भी औने-पौने दाम पर हड़प लेना चाहती है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की जमींन को साजिशन शहरी जमींन दिखाते हुये उन्हें सिर्फ दो गुना मुआवजा में हड़प लेना चाहती हैसमाजवादी पार्टी जमींन के सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिये जाने की मांगकरती हैसाथ ही हर हाल में सरकार को कानून सम्मत तरीके से 70 फीसदी किसानों की स्वीकृति लेनी चाहिए।समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दास्त नहीं करेगी

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