7वां वेतन आयोगः महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा

नई दिल्ली: महारष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इसे 1 जनवरी 2019 से लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह चार से पांच हजार की बढ़ोतरी होगी। थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार की वृद्धि, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में नौ से चैदह हजार का इजाफा होगा। इसके अलावा, 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा।

एक अनुमान के अनुसार सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह चार से पांच हजार की बढ़ोतरी होगी। थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार की वृद्धि, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में नौ से चैदह हजार का इजाफा होगा। इसके अलावा, 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा। एक अनुमान के अनुसार सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।