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जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी।
डोटासरा ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया के रीट परीक्षा के इंतजामों पर पूछे सवाल पर आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोडल एजेंसी हैं और पूरी सरकार उनके साथ हैं।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित सात आठ लोगों की एक समिति बनाई गई हैं उसे दी गई हैं और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, कहीं कोई शंका की आवश्यकता नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में रीट की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होगी।
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा के अभ्यर्थियोंं के लिए 11 दिन फ्री रोडवेज यात्रा की घोषणा की है। अब रीट अभ्यर्थी 20 सितंबर से 26 सितंबर तक घर से परीक्षा केंद्र तक और 26 से 30 सितंबर तक परीक्षा केंद्र से घर तक लौटने तक फ्री यात्रा कर सकते हैं।
राजस्थान में लगभग 31,000 शिक्षकों की भर्ती लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आगामी 26 सितंबर को होगी। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी भाग लेंगे जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के समस्त कार्यालयों तथा रीट से संबंधित सभी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने रीट-2021 के सफल आयोजन के लिए संबंधित कार्यालयों और सेवाओं को 20 से 30 सितंबर तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
गृह विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा रीट-2021 के समन्वयक व सचिव के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि रीट के सफल आयोजन के लिए पहले भी वर्ष 2016 और वर्ष 2018 में अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई थीं।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लगभग तीन साल बाद हो रही है। इससे पहले अंतिम बार यह परीक्षा 2018 में हुई थी। इस बार परीक्षा 26 सितंबर को दो पारियों में होगी। इसके लिए राज्य में 200 स्थानों पर 4,153 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जयपुर जिले में 592 परीक्षा केंद्रों पर करीब पौने दो लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती रीट के माध्यम से करने की मंजूरी दी थी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर दो साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपए और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय भार आएगा। इस बीच, विभिन्न विभागों ने इस परीक्षा के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें परीक्षा के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार डोटासरा ने कहा कि लगभग 26 लाख अभ्यर्थी 4,153 केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा देंगे। प्रत्येक जिले में परीक्षा आयोजन की व्यवस्था आठ सदस्ईय समिति करेगी जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी 15 सितंबर को समीक्षा बैठक ली थी और प्रशासन व कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से रीट के सफल आयोजन को उच्च प्राथमिकता देने को कहा था।
