सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की पटना विवि और जयप्रकाश विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा देने की मांग

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद ने शुक्रवार को लोकसभा में पटना विश्वविद्यालय और छपरा स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की तथा देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की भी जरूरत बतायी. बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिहार के छपरा स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को सरकार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सालों पुरानी मांग को अब स्वीकार कर लेना चाहिए. उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से आग्रह किया कि वह इस मांग को स्वीकार करेंगे, तो बड़ी संख्या में क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि मंत्री अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करेंगे, तो वह तुरंत स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनका बड़ा दिल है. रूडी ने देश में बढ़ते कोचिंग संस्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें ध्यान देना होगा कि देश में इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज होने के बाद भी बच्चे निजी संस्थानों में क्यों पढ़ते हैं. विधेयक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में किये गये वादे के तहत आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान है. रूडी ने इस संदर्भ में परोक्ष रूप से तेलुगूदेशम पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी. उनकी राज्य विधानसभा और लोकसभा में संख्या सिमट गयी.

उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया कि जो मोदी की प्रतिष्ठा को चुनौती देगा, उसे जनता जवाब देगी. उनका इशारा हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेदेपा की करारी हार की ओर था. तेदेपा नरेंद्र मोदीनीत राजग सरकार के पहले कार्यकाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल थी, लेकिन चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर उसने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था.विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने कहा कि यह शिक्षा को उच्चस्तर पर ले जाने के मोदी सरकार के संकल्प के तहत लाया गया है. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 करोड़ रुपये और जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान विधेयक में किया गया है.