लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हर वर्ष मनाया जाने वाला पुलिस वीक इस साल भी सोमवार 24 दिसम्बर की सुबह से शुरू हुआ था। गुरुवार 27 दिसंबर को सुबह रिजर्व पुलिस लाइंस में वार्षिक समारोह परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल राम नाईक ने रैतिक परेड की सलामी ली। इसके बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया। इस समरोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। साढ़े आठ बजे पुलिस लाइन में शुरू हुई रैतिक परेड को देखकर वहां उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी भाव विभोर हो रहे थे। डीजीपी ओपी सिंह ने परेड को सम्बोधित किया। रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में सुबह 8.00 कार्यक्रम की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने परेड की सलामी ली थी।
परेड की कमांडिंग लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने की थी। 24 से 30 दिसंबर तक चलने वाले पुलिस सप्ताह 2018 में डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने 145 पुलिसकर्मियों को अफसरों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक से सम्मानित किया था। इसके बाद कई कार्यक्रम हुए। 26 दिसंबर को पुलिस कल्याण संस्थान और सेवारत पुलिस अधिकारियों की बैठक रेडियो मुख्यालय लखनऊ में हुई थी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। राज्यपाल राम नाईक ने अपने संबोधन में कहा पुलिस सप्ताह के अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित सीएम योगी, मेयर संयुक्ता भाटिया, मुख्य सचिव, डीजीपी, सहित सभी पुलिस अधिकारियों वा उनके परिजनों को में स्वागत करता हूँ। मुझे ये वार्षिक परेड देखकर बहुत प्रसन्नता है। अदभुत परेड की मैं प्रसंसा करता हूँ। ये रैतिक परेड जवानों के लिए महत्वपूर्व होती है।
उन शहीद जवानों को मैं श्रधांजलि देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए काम किया गया। कठोर नीति के तहत पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की है। 20 मार्च 11979 अपराधी जेल गए वा सरेंडर किये है। 79 अपराधी मारे गए। महिलाओ और युवतियों की सुरक्षा के लिए एन्टी रोमियो का गठन किया गया। 11 माह में 2 लाख 41 हजार शिकायते दर्ज की गई। इनमे बड़ी संख्या में निस्तारण किया गया। वार्षिक परेड की हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। नए जवान और उनकी शान को देखकर अच्छा लगता है। वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शहीदों के परिजनों की सुरक्षा का जिम्मा प्रदेश सरकार का है। पुलिस को रोज विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपराधियो पर लगाम लगाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।