समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही तय हो, लेटलतीफी स्वीकार नहीं: मुख्यमंत्री योगी

अशाेक यादव, लखनऊ। दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों के कार्य पर भी ध्यान केंद्रित करते हुये कहा है कि समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही तय हो। लेटलतीफी अथवा एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। कैबिनेट की सभी विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित विभागों के मंत्री ही देंगे। विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव केवल सहायता के लिए उपस्थित होंगे।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। कार्यालयों में स्वच्छता, निस्तारित होने के लिए लंबित फाइल की स्थिति, जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, कार्मिकों की उपस्थिति, समयबद्धता की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाये।

‘स्कूल चलो अभियान’ को दिया जाये वृहद स्वरूप

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना के कारण विगत दो शैक्षिक सत्र प्रभावित रहे हैं। इसलिए आगामी सत्र की शुरुआत से पूर्व ‘स्कूल चलो अभियान’ को वृहद स्वरूप दिया जाये। उन्होंने विभागीय मंत्री के परामर्श से अभियान के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश देते हुये कहा कि एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री बच्चों को निर्धारित गणवेश में स्कूल आने का निर्देश दिया और कहा कि पारदर्शिता और अभिभावक की सुविधा के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के गणवेश आदि के लिए धनराशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को न हो समस्या

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो रही है, किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो। भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जायें। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता से गेहूं खरीद की जाये, किसानों को हर दशा में एमएसपी का लाभ मिलना ही चाहिये। किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो और समयबद्ध ढंग से उसका भुगतान किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा प्रतिवर्ष आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलने कीघटनायें होती हैं। इसके लिये सुरक्षा के आवश्यक उपाय किये जाये। फसल बीमा योजना से कवर किसानों के अलावा अगर किसी किसान की फसल बिजली के तार गिरने, आग लगने से जलती है तो उसे भी मंडी समिति के माध्यम से नियमानुसार मुआवजा दिया जाये।

सभी जिलों में जलापूर्ति सुविधा का करें परीक्षण

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गर्मी शुरू हो गयी है, सभी 75 जिलों में जलापूर्ति सुविधा का परीक्षण कर ले, सभी हैंडपंप चालू रहें। इसके लिए संबंधित विभाग तथा संस्थाओं द्वारा तत्काल कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए ‘हर घर नल योजना’ के तहत पाइपलाइन डाली जा रही है। जहां पाइपलाइन डाली जा चुकी है, वहां बरसात से पहले पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भर दिया जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो। योगी ने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर जल्द हल किया जाये।