नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को शुक्रवार को वापस ले लिया था। इस घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघु बॉर्डर पर बैठक कर रही है। बैठक में 688 शहीद किसानों के परिवार को मुआवज़े, एमएसपी पर क़ानून, बिजली पर अध्यादेश की वापसी, पराली के मुक़दमों की वापसी सहित किसान आंदोलन के मुक़दमों की वापसी पर बात हो रही है। बैठक में इन मुद्दों पर बात होने के बाद सरकार के सामने इन मुद्दों से संबंधित मांगें रखी जाएंगी।
गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मोदी ने कहा था कि पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है।
उन्होंने कहा था कि कृषि बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है, हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है। मोदी यह भी बोला था कि उनकी सरकार तीन नये कृषि कानून के फायदों को किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकाम रही।