विधानमंडल के इतिहास में यह पहली बार पूरी तरह पेपरलेस बजट किया जाएगा प्रस्तुत

अशाेक यादव, लखनऊ। प्रदेश सरकार का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। विधानमंडल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस प्रस्तुत किया जाएगा। 22 फरवरी को प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद विकास के नये संकल्पों के साथ यह पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेगी। आर्थिक दिक्कतों के बाद भी बजट का आकार 5.50 लाख करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है। 

वित्त विभाग बजट को करीब करीब तैयार कर चुका है। सरकार की प्राथमिकताओं को बजट में प्रमुखता से शामिल किया गया है। बड़ी परियोजनाओं को गति देने के साथ ही गांवों और शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास को गति देने का काम इस बजट के माध्यम से सरकार करेगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 8000 करोड़ से अधिक की धनराशि मिल सकती है।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट का भरपूर इंतजाम रहेगा। इसके अलावा केंद्र सहायतित योजनाओं में केंद्रांश के सापेक्ष राज्यांश जारी करने के लिए बजट से भारी भरकम धनराशि जाएगी।

बजट में छात्रों के लिए लैपटाप या टैबलेट, महिलाओं के लिए नई योजना, किसानों को राहत देने संबंधी प्रावधान भी होने के आसार हैं। इनके अलावा गंगा किनारे के गांवों के विकास की योजना भी बजट के केंद्र में होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे पर्यटन शहरों के लिए भी बजट का प्रावधान होने कई उम्मीद की जा रही है।

माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार 2021-22 का जो बजट तैयार कर रही है उसका आकार करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम होने के बाद भी राज्य सरकार का नया बजट चालू वित्तीय वर्ष के बजट 5.13 लाख करोड़ से करीब 35 से 40 हजार करोड़ अधिक का हो सकता है।

इसका मूल आधार नये वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में करीब 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान बनेगा। अर्थव्यवस्था में सुधार के यह संकेत हौसला बढ़ाने वाले होंगे। दूसरी तरफ अभी तक अधिकतम तीन फीसदी घाटे का बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान था, लेकिन कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने बजटीय घाटे को 4.8 फीसदी तक करने की छूट दे दी है।