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नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखने में असफल हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को केंद्र की ओर से एक और तगड़ा झटका लगा है। अघोषित संपत्तियों से जुड़े मामलों में परिवार के सदस्यों पर लगातार सीबीआई, ईडी की छापेमार उनके लिए परेशानियों का सबब बनी हुई थी। अब इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मिलने वाला वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म कर दिया है। इस फैसले ने लालू प्रसाद के लिए सिरदर्दी और भी बढ़ा दी है।
बता दें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते लालू और राबड़ी को पटना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धन शोधन मामले में प्रसाद की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ एक नया आरोप-पत्र दाखिल किया है।
ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल, व्यवसायी भाइयों सुरेंद्र जैन व वीरेंद्र जैन और अन्य कंपनियों सहित 35 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।
अग्रवाल पर जैन बंधुओं, सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन की मदद से संदिग्ध लेनदेन के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप है।
ईडी ने जैन बंधुओं को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल पर कुछ लेनदेन के साथ मीसा भारती के पति की कंपनी ‘मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को भी मदद पहुंचाने का आरोप है।
वहीं सीबीआई ने साल 2006 में लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान दो होटलों की देखरेख के ठेके के बदले पटना के एक होटल कारोबारी से जमीन लेने के कथित आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सात लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
तेजस्वी का नाम एफआईआर में आने के बाद उनपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है लेकिन लालू यादव और उनकी पार्टी ने साफ कहा है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे।
लालू चारा घोटाले के एक मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं, और अक्टूबर 2013 में उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह इस समय जमानत पर रिहा हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू डोरंडा (रांची) कोषागार से 49 करोड़ रुपये, चाईबासा से 33.60 करोड़ रुपये और देवघर कोषागार से 95 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकालने से संबंधित चारा घोटाले के तीन मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
