अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी के माननीय अब पेपरलेस कार्य प्रणाली के गुर सीखेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ट्रेनिंग लेंगे। आनलाइन वर्कशाप, मीटिंग के बारे में जानेंगे और डाटा सीट का संचालन सीखेंगे। योगी सरकार प्रदेश के सभी एमएलए और एमएलसी के लिए पाठशाला सजाने जा रही है। 11 से 13 फरवरी तक चलने वाली इस पाठशाला में एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्स देंगे।
तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में विधायकों को टैबलेट के जरिये अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधानसभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रिया तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी। विधायकों को अपने टैबलेट के जरिये ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग से पहले सभी विधायकों को राज्य सरकार की ओर से टेबलेट दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट समेत सरकार के सभी काम टैबलेट पर आनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिपरिषद की अगली बैठक ई-कैबिनेट के रूप होने का निर्देश भी कर दिया है।
कैबिनेट और सरकार का कामकाज पेपरलेस करने की प्रक्रिया की शुरुआत मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के प्रशिक्षण से हो गई है। अगले 2 से 3 दिन में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रियों और विधायकों के निजी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार की कार्यप्रणाली को पेपरलेस करने के पीछे योगी सरकार की मंशा समय की बचत के साथ व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।