लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा पिछली बार में केवल बंगले संवारे

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को लखनऊ के दौरे पर हैं. दोपहर को वह दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंचे. लखनऊ हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. प्रधानमंत्री यहां राज्य के लोगों को शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई सौगातें दी. उन्होंने यहां करीब 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया.

पीएम मोदी ने यहां ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप योजना की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को भी किया. स्मार्ट सिटी, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों योजनाओं को 25 जून, 2015 को शुरू किया था. इन योजनाओं की तीसरी वर्षगांठ पर लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री ने यहां विभिन्न राज्यों के स्थानिय निकायों और नगर निगम की परियोजनाओं का अवलोकन किया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न राज्यों से आईं प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थियों से सीधे संवाद किया.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूपी के लखनऊ, आगरा, इलाबाद, मथुरा जैसे शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि देश के कई शहरों के स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ने से इन शहरों के क्राइम रेश्यो में काफी गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी है, उज्ज्वला योजना के तहत उनमें रसोई गैस कनेक्शन है और सौभाग्य योजना के तहत उनमें एलईडी बल्ब भी लगे हैं. आवास योजना के तहत माता-बहनों के नाम पर मकान दिए जा रहे हैं. 87 लाख रजिस्ट्रियांं महिलाओं के नाम की गई हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यह नहीं पूछा जाता कि फलां मकान का मालिक कौन है, बल्कि यह पूछा जाता है कि फलां मकान की मालकिन कौन है. इससे समाज की सोच में बदलाव आ रहा है. विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के घर के लिए पहले केंद्र राज्य सरकारों से फंड लेने के लिए अपील किया करती थी, लेकिन पहले की सरकारों के पास केवल अपना बंगला संवारने में लगे रहते थे. गरीबों के मकान के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं थी.

उन्होंने कहा, ‘आजकल यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं चौकीदार नहीं भागीदार हूं, लेकिन मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं. क्योंकि मैं इस देश के हर मेहनतकश की मेहनत का भागीदार हूं. मैं भागीदार हूं उस किसान की आर्थिक सुरक्षा के लिए भागीदार हूं. मैं सैनिकों की सुरक्षा में भागीदार हूं. मैं गरीब परिवार की सेवा का भागीदार हूं.’ उन्होंने कहा कि भागीदारी को अपमानित करने वाली सोच ही इस समाज को बिगाड़ रही है.

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने शहरों की व्यस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जो जहां बस रहा उसे अव्यवस्थित तरीके से फैलने दिया. उन्होंने कहा कि शरीर नया हो, आत्मा वहीं हो, इसी तर्ज पर शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था, आज से ठीक तीन साल पहले.

इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि नए भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, वह पूरा होने जा रहा है. देश की अर्थव्यवस्था की दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शहरीकरण को एक चुनौती नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका मानकर इसको सही दिशा देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में शहरीकरण हो रहा है. भारत में 2022 तक शहरों में 1 करोड़ घर बनाने हैं, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है, उससे यह योजना 2019 में ही पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि 2030 तक शहरों की आबादी 600 मिलियन हो जाएगी. इसके लिए शहरों में सभी सुविधाओं से युक्त घरों की आवश्यकता होगी. दुनिया में सबसे बड़ा नियोजित शहरीकरण अभियान भारत में चल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी आबादी का राष्ट्रीय औसत 31 फीसदी है, जबकि यूपी में शहरी आबादी 21 फीसदी है. देश के सबसे ज्यादा 600 नगर निकाय उत्तर प्रदेश में हैं. उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान 1.32 लाख घर आवास योजना के तहत बनाए जा चुके हैं.

जून 2015 में शुरू हुई अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के तहत वर्तमान में देश के 500 शहरों में हर घर को पेयजल व सीवर कनेक्शन से जोड़ने का काम किया जा रहा है. शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज और पार्कों को भी विकसित किया जा रहा है. छोटे शहरों को इन मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार 50 से एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए ‘अमृत प्लस’ योजना शुरू करने जा रही है. यह योजना 2020 के बाद ही लागू होगी.