लखनऊ: किसानों के समर्थन में बिजली कर्मी भी सड़कों पर उतरे

अशाेक यादव, लखनऊ। कृषि कानूनों और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 की वापसी की मांग के लिए पिछले 13 दिनों से संघर्षरत किसानों के समर्थन में मंगलवार को देश भर में लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने राजधानी लखनऊ में शक्तिभवन सहित मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, गोरखपुर, आजमगढ़, अनपरा, ओबरा, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, झांसी, बरेली, बांदा, आगरा, अलीगढ़, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन, पिपरी समेत सभी जनपदों में प्रदर्शन कर किसानों का समर्थन किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, प्रभात सिंह, ए.एन सिंह, जय प्रकाश, गिरीश कुमार पाण्डेय, सदरुद्दीन राना, सुहेल आबिद, राजेन्द्र घिल्डियाल, विनय शुक्ला, महेंद्र राय, परशुराम, सुनील प्रकाश पाल, वी.के सिंह कलहंस, ए.के श्रीवास्तव, प्रेम नाथ राय, संदीप राठौर, विजय गुप्ता, करूणेन्द्र कुमार वर्मा, आलोक श्रीवास्तव, कौशल किशोर वर्मा, पी.के. सिंह, डी.के. प्रजापति, आर.के सिंह, भगवान मिश्र, राम सहारे वर्मा, प्रदीप वर्मा, गुफरान वारसी, चन्द्रशेखर ने बताया कि प्रदेश भर में सभी बिजली कर्मचारियों ने भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन कर किसानों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर विरोध सभा मे सैकड़ों बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियन्ता सम्मिलित हुए।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी होते ही बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इस बिल में इस बात का प्रावधान है कि किसानों को बिजली टैरिफ में मिल रही सब्सिडी समाप्त कर दी जाए और बिजली की लागत से कम मूल्य पर किसानों सहित किसी भी उपभोक्ता को बिजली न दी जाए। हालांकि बिल में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सरकार चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को सब्सिडी दे सकती है किंतु इसके पहले किसानों को बिजली बिल का पूरा भुगतान करना पड़ेगा जो सभी किसानों के लिए संभव नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि किसान संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर चल रहे आंदोलन में कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की यह एक प्रमुख मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लिया जाए। किसानों का मानना है की इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के जरिए बिजली का निजीकरण करने की योजना है जिससे बिजली निजी घरानों के पास चली जाएगी और निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करते हैं जिससे बिजली की दरें किसानों की पहुंच से दूर हो जाएंगी।