योगी कैबिनेट ने 7अहम बिंदुओं पर दी सहमति

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें सबसे प्रमुख समूह ग घ और ख के अराजपत्रित पदों पर भर्ती में साक्षात्कार समाप्त किये जाने का फैसला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी आवास के निर्माण के लिए वित्तीय संस्था हुडको से कर्ज लेने के लिए 8.75 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी मिली है। मंत्रिमण्डल ने कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण को भी मंजूरी दे दी है । अलीगढ़ नगर निगम सीमा का विस्तार करके इसमें आसपास के 19 गांव शामिल करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। साथ ही कौशांबी जिले के नगर पंचायत भरवारी का भी सीमा विस्तार होगा। इस बार गेहूं की खरीद की तर्ज पर धान खरीद के लिए भी सरकार 3000 क्रय केंद्र खोलेगी।

बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसमे ऊर्जा मंत्रालय से सम्बंधित कर्मचारियों के साथ सभी सहयोगी सरकारी कंपनियां शामिल हैं।

बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे –
-समूह ख में अराजपत्रित पदों पर इंटरवीयू की व्यवस्था समाप्त
-समूह ग और घ में सभी पदों पर इंटरवीयू की व्यवस्था समाप्त होगी।
-1000 करोड़ रूपये का लोन हुडको ने सभी को आवास नीति के तहत बनने वाले घरों के लिये 8.75 प्रतिशत दर पर लेने का निश्चित किया है।

-अलीगढ़ नगर निगम तथा कौशांबी जिले के नगर पंचायत भरवारी का सीमा विस्तार

-बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
इसमे ऊर्जा मंत्रालय से सम्बंधित कर्मचारियों के साथ सभी सहयोगी सरकारी कंपनियां शामिल हैं

-गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बनेगा कैलाश मानसरोवर भवन, भवन के लिए स्थान निश्चित जमीन 50 करोड़ प्लस की, जीडीए को दिया भुगतान, निर्माण की लागत 42 करोड़ से प्लस

-गेहूं खरीद की तर्ज पर 3000 खरीद केन्द्र खोलने का निर्णय, खरीद का पूरा विवरण मिलेगा मोबाइल पर
-72 घण्टे में भुगतान पहुंचेगा बैंक खाते में, 15 रुपये प्रति कुन्तल भुगतान समर्थन मूल्य से अतिरिक्त
-50 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य
-25 सितंबर से 28 फरवरी तक होगी सरकारी खरीद
-राइस मिल वालों को धान मिलने के 1 माह में चावल एफसीआई को देने पर 10 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त दिया जाएगा।