योगी की कैबिनेट बैठक में गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण सहित 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई। प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल चौदह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में गरीब सवर्ण को दस फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। लोक भवन में केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर आज योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में भी लागू करने को हरी झंडी प्रदान कर दी है। यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

कैबिनेट में केंद्र सरकार द्वारा लागू सामान्य वर्ग के लिए 10प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का फैसला किया। यह 14 जनवरी से प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के आरक्षण फार्मूले का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद तय किया है कि केंद्र सरकार के आरक्षण फार्मूले को यहां लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना में मार्केटिंग और ढुलाई के लिए मिलेगी सहायता।

आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे कर से करीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश के मद में होगा उपभोग। मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। फेल हो चुके 1101 नलकूपों को फिर से रीबोर करेंगे जबकि 2000 नये नलकूप लगेंगे। मंत्रियों को एक करोड़ रूपये तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले के बाद गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड सरकार ने भी अपने-अपने राज्य में लागू कर दिया। केंद्र सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वीकृति की मुहर लगा चुके हैं। उसके सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया। केंद्र सरकार के संस्थानों में शिक्षा व नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इनमे योगी सरकार ने गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा ई मार्केटिंग के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी मिली है। एक जनपद एक उत्पाद विपणन योजना को शुरू करने का भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10ः आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव भी पख्पास हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया है। राज्य सरकार भी जल्द से जल्द इसका लाभ प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबों को दिलाना चाहती है। समाज कल्याण विभाग ने सरकारी नौकरियों व सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक छोड़कर) में प्रवेश में गरीबों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही नई नौकरियों व नए सत्र में प्रवेश में इसका फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।