योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज के लिए 14 एकड़ जमीन आवंटित कराने का फैसला भी शामिल है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 4 में संशोधन करने का प्रस्ताव पास। जनपद जौनपुर में नव स्थापित मेडिकल कॉलेज को स्वशासी माध्यम से संचालन हेतु सोसाइटी गठन के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के संकाई सदस्यों गैर संकाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के सदस्य भत्ते प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। श्री अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के जनपद बलरामपुर स्थापना के अंतर्गत 302 का चिकित्सालय निर्माण कार्य में कुछ योग प्रविष्टियों के संबंध में केंद्र सहायक योजना इस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैक विद डिस्टिक, डिस्टिक रेफरल हॉस्पिटल के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास। बिजनौर, कानपुर देहात और कौशांबी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 14 एकड़ जमीन कुशीनगर के लिए राजस्व विभाग की जमीन हस्तांतरण की जाएगी। उत्तर प्रदेश दिव्यांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2019 के प्रशासन के संबंध में प्रस्ताव पास।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 5प्रतिशत की छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त निदेशालय के मध्य परस्पर समन्वय प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजीएसई का पद सृजित करते हुए अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किया जाने का प्रस्ताव पास। राजीव कुमार यादव उपनिदेशक सेवा योजन के विरुद्ध संजय स्थित अनुशासनिक कार्यवाही मैं फेसबुक पर सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के साक्ष्यों पर दोषी पाए जाने के बाद निर्णय 5ध्7 2018 को उन्हें निलंबित कर दिया गया है इसके संबंध में प्रस्ताव पास कर इन रिवर्ड कर दिया गया है और उनके मूल पद पर भेजा गया है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है।