अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विद्युत वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को बिजली अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग कर कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कमियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जिनके निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देश दिये कि ‘सही बिल-समय पर बिल’ उपभोक्ता को मिले, जिससे वे समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकें। साथ ही एकमुश्त समाधान योजना का भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में योजना की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई है।
इसलिए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए अधिकारी लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें। डिवीजन्स में ई-रिक्शा के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्थाई विद्युत कनेक्शन्स की भी जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टेम्पररी कनेक्शन्स देने में अनियमितता की शिकायतें आई हैं। ऐसे में इसकी जांच कराकर अनियमितताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये और नियमों के अधीन उन्हें स्थायी किया जाए।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार का शत प्रतिशत अनुपालन हो, प्रतिदिन के लक्ष्यों की समीक्षा हो। लापरवाही पर एजेंसी व डिस्कॉम दोनों की जवाबदेही तय की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को रीडिंग के अनुसार बिल प्राप्त हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि डिवीजनवार हर जिले की बिलिंग की रोजाना समीक्षा की जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में यूपीपीसीएल अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के साथ सभी डिस्कॉम्स के एमडी व डायरेक्टर्स शामिल हुए।