मुझे गैर-कानूनी तरीके से बलपूर्वक हिरासत में लिया गया: प्रियंका गांधी वाद्रा

राहुल यादव, लखनऊ।मुझे और मेरे साथियों को पूरी तरह गैर – कानूनी तरीके से बलपूर्वक हिरासत में लिया गया था । मैं इस वक्तव्य के जरिए बताना चाहती हूँ कि बिना किसी क़ानूनी आधार के मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए मुझे सीतापुर पीएसी परिसर में क़ैद करके रखा गया है ।  
कांग्रेस महासचिव ने एक पत्र जारी कर अपना वक्तव्य जारी किया है।

लखीमपुर में किसानो के साथ हुई घटना के बाद पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाने जा रही प्रियंका गांधी ने अपने साथ घटित घटना पर अपना वक्तव्य जारी किया है।

प्रियंका ने कहा कि 4 अक्टूबर 2021 सुबह तकरीबन 4.30 बजे डीसीपी पीयूष कुमार सिंह , क्षेत्राधिकारी , सीतापुर शहर के मौखिक कथनानुसार मुझे धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया गया । जिस समय मुझे हिरासत में लिया गया उस समय मैं सीतापुर जिले में थी और लखीमपुर जिले की सीमा से लगभग 20 किमी दूर थी । उस समय लखीमपुर जिले में धारा 144 थी , लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले में धारा 144 नहीं लगी हुई थी । वक्तव्य वैसे भी मैं 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दीपेन्द्र हुड्डा व संदीप सिंह के साथ एक गाड़ी में जा रही थी । चार लोगों के अलावा न तो मेरे साथ मेरे सुरक्षा दस्ते की गाड़ी थी और न ही कोई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे साथ थे । मुझे हिरासत में लेकर 2 महिला कॉन्स्टेबल और 2 पुरुष कान्स्टेबल सीतापुर पीएसी परिसर लाए । पीएसी परिसर , सीतापुर लाए जाने के 38 घंटे बाद 5 अक्टूबर को शाम 6.30 बजे तक उत्तरप्रदेश पुलिस या उप्र सरकार के प्रशासन द्वारा न तो मुझे ये बताया गया कि मुझे किन परिस्थितियों या किन कारणों से हिरासत में लिया गया है । और न तो मुझे बताया गया कि मुझे किस धारा के तहत हिरासत में लिया गया है । 5 अक्टूबर 2021 मुझे मेरी हिरासत से सम्बंधित न तो कोई नोटिस दिखाया गया न ही कोई आदेश । मुझे कोई एफआईआर भी उपलब्ध नहीं कराई गई । मैंने सोशल मीडिया पर एक कागज देखा है , जिसमें प्रशासन ने 11 लोगों को नामजद किया है । इन 11 लोगों में से 8 लोग तो मेरी हिरासत के समय वहाँ मौजूद भी नहीं थे । यहाँ तक कि प्रशासन ने उन 2 लोगों को भी नामजद कर दिया जो 4 अक्टूबर को दोपहर में लखनऊ से मेरे कपड़े लेकर आए थे । मुझे किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के समक्ष भी पेश नहीं किया गया । मेरे वकील सुबह से गेट पर खड़े हैं । मुझे कानूनी सलाह लेने के लिए मेरे वकीलों से मिलने के अधिकार से भी वंचित रखा गया ।