मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में पंचायतीराज विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर, भारतीय संस्कृति की लोकतांत्रिक धरोहर है: भूपेन्द्र सिंह चौधरी

लखनऊ। प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में पंचायतीराज विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। पंचायतें भारतीय संस्कृति की लोकतांत्रिक धरोहर है। पंचायतीराज व्यवस्था का उद्देश्य है कि गांव के आम आदमी की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित कराना है, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये बातें श्री चौधरी आज यहां विभूति खण्ड गोमतीनगर स्थित होटल हिल्टन गार्डन इन में जन योजना अभियान अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारम्भ के उपरान्त कही।

उन्होंने कहा कि उ0प्र0 की ग्राम पंचायतों द्वारा जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों , स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की मरम्मत एवं रख-रखाव की दिशा में सार्थक प्रयास किये गये हैं। उन्होंने बताया कि 7285 पंचायत भवनों का मरम्मत, 60714 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, 30339 आंगनबाड़ी भवनों में सुदृढ़ीकरण का कार्य, 61441 विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय का मरम्मत का कार्य कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 97,39,922 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। श्री चैधरी ने बताया कि जन योजना अभियान के अन्तर्गत इंडो गैंगेटिक प्लेन के 06 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों द्वारा आज यहां एक साथ उपस्थित होकर अपने-अपने राज्यों में पंचायतीराज विभाग सहित अन्य विभागों की विकासपरक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज आर0के0 तिवारी ने कहा कि पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश का चयन कर प्रदेश को यह अवसर दिया है कि वह लखनवी तहजीब के साथ विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को अन्य प्रदेशों के साथ भी साझा कर सके, साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर अन्य राज्यों द्वारा किये जा रहे नवीन प्रयासों को भी अभ्यास में ला सके। उन्होंने बताया कि कुल 58808 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 58750 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनायें प्लान-प्लस पर अपलोड की जा चुकी हैं। इस कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय अमरजीत सिन्हा ने की। इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास मंत्रालय श्री संजीव कुमार, अपर सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय के0एस0 सेठी, पंजाब, हरियाणा, उ0प्र0, बिहार, मध्यम प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधि व उनकी टीम, निदेशक पंचायतीराज मासूम अली सरवर, अपर निदेशक पंचायतीराज राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक पंचायत श्रीमती प्रवीणा चौधरी सहित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।