मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग भी किया जाएगा: सुनील अरोड़ा

लखनऊ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने आज कहा सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है, जितने भी सेंट्रल एजेंसी हैं उनके यहां के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, राजनीतिक दलों ने विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया है, जातिवाद को लेकर चुनाव होने पर रोक लगाने की बात कही है, कमजोर वर्ग के लोग आसानी से मतदाता स्थलों पर पहुंच सकें,धन और शराब को लेकर रोक लगाने के लिए कुछ दलों ने मांग की है, मतदाता सूची में नाम ना होने की शिकायत की, मतदान केंद्रों को दूर करने की मांग की, बीएलओ की मानीटरिंग करने का सुझाव दिया गया, कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की बात कही, ईवीएम से वोटिंग के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने की बात कही है राजनीति दलों ने कुछ राजनैतिक दलों ने ईवीएम वीवीपैट के साथ पर्ची गिर जाए,

राजनीतिक दलों की चिंताओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर काम किया जाएगा, राजनीतिक दलों की तमाम शिकायतों पर तत्परता से काम किया जाएगा, एप के जरिये कोई भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, 5 स्टेट के चुनाव में इस ऐप का इस्तेमाल किया गया, 28000 मतदाताओं ने इस पर अपनी शिकायत दर्ज करी, उत्तर प्रदेश में इसका इस्तेमाल पहली बार होने जा रहा है, 100 मिनट के अंदर सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, आयोग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करें, आयोग ने मतदान केंद्र रिहायशी इलाकों के करीब बनाने की बात कही, सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा,

वीवीपैड जागरूकता अभियान को बूथ स्तर पर ले जाने के निर्देश दिए, 5 सालों की आय का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा, आयकर विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा, चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां अधूरी हैं उनको पूरा किया जाएगा, चुनाव की जो कमेटी बनाई जाएंगी उसमें सोशल मीडिया का एक्सपर्ट व्यक्ति भी होगा, चुनाव आयोग पूरी तरह चुनाव कराने के लिए सक्षम है, चुनाव समय पर ही होंगे, दो दशक से अधिक समय से ईवीएम का इस्तेमाल देश में हो रहा है, 2014 के बाद दिल्ली से विधानसभा के चुनाव हुए उसमे अलग नतीजे आए, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं बल्कि देश है, चुनाव करवाने में हर राज्य में चुनौती आती है, चुनाव के दौरान सभी लाइसेंसी बंदूकों को जमा कराने के आदेश दिए हैं, यूपी में दो से ढाई लाख सेना के जवानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।