भारत बढ़ाएगा सीमाओं पर चीन-पाक की टेंशन, लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सेना की पहुंच को अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिससे इन दोनों की टैंशन बढ़ सकती है। भारत सरकार चीन से लगती सीमा पर 44 सामरिक सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पाकिस्तान से सटे पंजाब एवं राजस्थान में करीब 2100 किलोमीटर मुख्य एवं संपर्क मार्गों का निर्माण करेगी। चालू माह के प्रारंभ में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) के अनुसार, एजेंसी को भारत-चीन सीमा पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 सड़कों के निर्माण के लिए कहा गया है। इससे टकराव की स्थिति में भारतीय सेना का सीमाओं पर भेजना आसान हो जाए। भारत और चीन के बीच करीब 4,000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों से गुजरती है।

केंद्र सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत-चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन 44 सड़कों के निर्माण पर करीब 21,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सड़कें भारत-चीन सीमा से लगे पांच राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी।  रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। गत वर्ष डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण की शुरुआत के बाद दोनों देशों के सैनिकों में गतिरोध की स्थिति बन गई थी।

बातचीत में आपसी सहमति बनने के बाद चीन ने उस इलाके में सड़क निर्माण रोक दिया और भारतीय सेना वापस आ गई थी। 18 जून को शुरू हुआ गतिरोध 28 अगस्त को समाप्त हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान एवं पंजाब में 5,400 करोड़ रुपए की लागत से 2100 किलोमीटर लंबे मुख्य एवं संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। 945 किलोमीटर मुख्य तथा 533 किमी लंबे संपर्क मार्गों का निर्माण राजस्थान सीमा पर किया जाएगा। इस पर 3,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंजाब में करीब 1,750 करोड़ रुपए की लागत से 482 किमी मुख्य व 219 किमी लंबे संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना राजस्थान और पंजाब के दूर-दराज वाले इलाकों में सुरक्षा प्रदान करेगी।