बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य समय से पूरा किया जाए: डीएम

इटावा। जननी सुरक्षा योजना में गत वर्श के सापेक्ष प्रगति कम पाये जाने पर इसमें सुधार लाये जाने, जननी सुरक्षा येाजना के लाभार्थियो को षत प्रतिषत भुगतान किये जाने, आशाओं के मानदेय का भुगतान समय से किये जाने, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कवरेज बढ़ाये जाने, विश्व जनसंख्या पखवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सहयोग लिये जाने, नियमित टीकाकरण कराये जाने, आयुष्मान योजना के लाभार्थियो को प़त्र षत प्रतिषत वितरित किये जाने के निर्देष दिये। उक्त निर्देश जिलाधिकारी जे0बी0 सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य एवं सलाहकार समिति में संबंधित अधिकारियो को दिये।

उन्होने कहा कि गर्भवती महिलाओ के संस्थागत प्रसव कराये जाये, बच्चो के टीकाकरण का लक्ष्य समय से पूर्ण किये जाने, प्रसूताओं को निशुल्क भोजन, ड्रिप बैक की सुविधा मुहैया करायी जाये, परिवार कल्याण की समीक्षा करने पर पाया कि गत वर्श माह मई तक 113 केष कराये गये जबकि इस वित्तीय वर्श में 122 केष कराये गये ,इस पर उन्हेांने प्रगति और बढ़ाये जाने के निर्देष दिये। उन्होने जननी सुरक्षा येाजना के लाभार्थियो को भुगतान की समीक्षा में पाया कि सैफई मेडिकल कालेेज में प्रसव कराने वाली कम महिलाओ को लाभ दिया गया है इस पर बताया गया कि मेडिकल कालेज में प्रसव कराने वाली महिलाओ के कुछ परिवारीजन लाभ लेने मना कर देते है , कुछ महिलाओं द्वारा आधार कार्ड, खाता संख्या नही उपलब्ध कराया जाता है जिस कारण प्रगति कम है।

इस पर जिलाधिकारी ने निर्देष दिये कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओ का पंजीकरण करते समय उनका आधार कार्ड ,खाता संख्या एकत्र किया जायें जिनके खाता संख्या व आधार कार्ड उस अवधि में नहीं मिल पाते है तो ऐसी महिलाओ से अस्पताल मे बच्चे के जन्म के बाद उन्हें चिकित्सालय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र देने से पूर्व आधार कार्ड, खाता संख्या लिया जाये ताकि उसके खाते में समय से धनराषि प्रेषित की जा सके। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा में 98 प्रतिशत कवरेज पाये जाने पर सन्तोष करते हुए कहा कि इसकी शत प्रतिशत पूर्ति की जाए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में भी गत वर्ष के सापेक्ष इस वित्तीय वर्श में प्रगति ठीक पायी गयी। उन्होने कहा कि आयुष्मान भारत येाजना केन्द्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण येाजना है इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है इसमें किसी भी स्तर पर लावरवाही न बरती जाये। प्रधानमंत्री कार्यालय से उपलब्ध कराये पत्र दो दिन में वितरित कराकर लाभार्थियो के शत प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनाये जाये।बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(पुरूष) डा0 एस0एस0भदौरया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला) डा0 अषोक कुमार जाटव,उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 वीरेन्द्रकुमार, वीपीएम सन्दीप दीक्षित सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।