लखनऊ : राफेल डील पर मचे सियासी घमासान के बीच फ्रांस्वा ओलांद के दावे पर फ्रांस की सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ओलांद के दावे के उलट फ्रांस की सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय औद्योगिक पार्टनर के चुनाव में उसकी किसी तरह की भूमिका नहीं रही है। उसने जोर देकर कहा है कि फ्रेंच कंपनी दासौ को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय कंपनी का चुनाव करने की पूरी आजादी रही है। रिलायंस डिफेंस को साझीदार के रूप चुने जाने के दावे पर फ्रांस सरकार ने कहा कि दासौ ने सबसे बेहतर विकल्प को चुना है।यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स मंत्रालय के प्रवक्ता ने ओलांद के दावे के उलट बयान जारी किया है। राफेल डील में भारत सरकार की भूमिका को लेकर फ्रांस सरकार ने कहा कि है कि इस डील में पार्टनर के चुनाव का काम फ्रेंच कंपनी दासौ ने किया था ना कि भारत सरकार ने।
ओलांद ने क्या कहा था
दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा था कि 58,000 करोड़ रुपये के राफेल डील में दासौ एविएशन के पार्टनर के लिए रिलायंस डिफेंस का नाम भारत सरकार ने प्रस्तावित किया था और दासौ एविएशन कंपनी के पास दूसरा विकल्प नहीं था। ओलांद ने ये बातें फ्रांसीसी न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं।
ओलांद का कहना है कि भारत सरकार ने रिलांयस डिफेंस का नाम आगे बढ़ाया। सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया, बाद में उससे दासौ ने बातचीत की। दासौ ने अनिल अंबानी से संपर्क किया। हमारे पर कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस पर दासौ की ओर से बयान जारी कर साफ कर दिया गया है कि उसने ऑफसेट पार्टनर के रूप में खुद रिलायंस का चुनाव किया था। जिसका मतलब है कि भारत सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं था।
फ्रांस सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत, फ्रेंच कंपनी के पास भारतीय साझेदार कंपनी को चुनने का पूरा अधिकार है।
वहीं, फ्रेंच कंपनी दासौ ने भी बयान जारी कर कहा है कि उसने ऑफसेट पार्टनर के रूप में खुद रिलायंस का चुनाव किया था। दासौ एविएशन ने कहा कि राफेल सौदा भारत और फ्रांस सरकार के बीच एक अनुबंध था, लेकिन यह एक अलग तरह का अनुबंध था। इसमें दासौ एविएशन को खरीद मूल्य के 50 फीसद निवेश भारत में बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। इसमें मेक इन इंडिया की नीति के अनुसार दासौ एविएशन ने भारतीय कंपनी रिलायंस समूह के साथ साझेदारी करने का फैसला किया। कंपनी ने बतायाकिराफेल सौदे के तहत ऑफसेट कंट्रैक्ट के हिस्से के रूप में रिलायंस कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों के साथ भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। दासौ ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि भारत ने राफेल खरीदने का फैसला किया।