पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क से संसद तक होगा संघर्ष माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन

सूर्योदयभारत / इटावा : माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट ने शिक्षकों की समस्याओ तथा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर डीआईओएस कार्यालय पर धरना दिया तथा ज्ञापन भी सौंपा। इस धरना प्रदर्शन में संघ के प्रदेशाध्यक्ष तथा विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन किया जाएगा ताकि पुरानी पेंशन बहाल हो। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं व पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। यह भी कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिलाना उनके जीवन
का मुख्य लक्ष्य है। इन्हें सेवा से हटने नहीं दिया जाएगा और पुरानी पेंशन भी बहाल कराई जाएगी। श्री चंदेल ने यूपी की भाजपा सरकार को शिक्षक विरोधी करार दिया। यह भी कहा कि वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार में इतना साहस नहीं है कि शिक्षकों के इतने बड़े समुदाय से टकराए। जिस सरकार ने ऐसा साहस किया उसका नामोनिशान मिट गया। अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक नेता दिनेश अवस्थी ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जाए। वरिष्ठ नेता श्रीनारायण दुबे ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने का आवाहन किया। जिलाध्यक्ष अनिमेष वर्मा ने कहा कि यदि 15 दिनों में समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरना के बाद जिलाध्यक्ष अनिमेष वर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों की मांगों का ज्ञापन डीआईओएस राजू राणा को सौंपा गया।
धरना प्रदर्शन में शामिल होने वालों में अरुण दुबे, आशुतोष तिवारी, ओमशिव यादव, पंकज कुमार चौहान, जगदीश सिंह यादव, तरुण तिवारी, इरशाद अहमद, संजय, भानु अवस्थी, अनंत अवस्थी, नरेंद्र दुबे, मनोज त्रिपाठी, सर्वेश गुप्ता, शरद यादव, दशरथ नंदन शुक्ला, अंजु यादव, शिवराम शंखवार, देवेंद्र द्विवेदी, प्रतापनारायण तिवारी, विवेक मिश्रा, वीरेंद्र त्रिपाठी, संजय शर्मा, संजीव पांडेय आदि मौजूद रहे। शिक्षक संघ की आठ सूत्रीय मांगों में लेखाधिकारी के कार्यालय में न बैठने, समय से वेतन भुगतान न होने तथा एसएन इंटर कालेज में वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं पर कार्रवाई न किए जाने के मामले उठाए गए हैं।