अशाेक यादव, लखनऊ। सालभर से ब्लॉक प्रमुख बनने के सपने देखने वाले पुरुष दावेदारों को बड़ा झटका लगा है।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के आरक्षण ने राजनीतिक दलों के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं।

दावेदार जिन सीटों के लिए क्षेत्र पंचायत में पकड़ मजबूत करने में जुटे थे.

सरकार ने वे सीटें महिला पदों के लिए आरक्षित कर दीं।

इससे दावेदारी करने की तैयारी कर रहे नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

दावेदार राजनीतिक दलों के हाईकमान से संपर्क कर परिवार की महिलाओं को टिकट दिलाने की जोड़-तोड़ में जुट गए हैं।

राज्यसरकार ने आरक्षण की जो सूची जारी की है उसमें राज्य में 300 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 113 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

वहीं, 97 सीटें अनूसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

आरक्षण सूची ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिए भी सोच रही है।

इनमें बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जनपद में पांच-पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

बरेली मंडल में पीलीभीत को छोड़ अन्य तीनों जनपदों में अनुसूचित जनजाति, अनूसचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं की सीटें एक जैसी आरक्षित की हैं।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन सी सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी।

पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए तय हुआ आरक्षण

राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के आरक्षण की सूची जारी की गई है।

राज्य में 826 क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद हैं।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटों के लिए बहुत कम आरक्षण घोषित हुआ है।

राज्य सरकार ने सिर्फ जनपदों की सीटों में कितनी एससी-एससी और ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की हैं।

इसकी सूची उपलब्ध कराई है लेकिन जनपद में कौन-कौन सीट महिला आरक्षित हुई है।

इसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को तैयार कराना है।

विकास भवन स्थित जिला पंचायती राज विभाग जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी पदों पर आरक्षण घोषित करने की तैयारी में जुटा है।