राहुल यादव, लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हों उसे खाद्यान्न के लिए 01 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी बनाए जाएं, जिससे उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न मिलता रहे। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे।
मुख्यमंत्री आज लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी निराश्रित व्यक्ति के गम्भीर रूप से बीमार होने की दशा में, यदि उसके पास आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है, तो उसे तात्कालिक मदद के तौर पर 02 हजार रुपए दिए जाएं। ऐसे निराश्रितों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अन्तिम संस्कार के लिए 05 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाए।
निर्देश-प्रदेश के बाॅर्डर क्षेत्र में कामगारों के लिए भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित होती रहे।
प्रदेश से विभिन्न राज्यों को जाने वाले कामगारों के लिए भी भोजन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
प्रदेश आने वाले कामगारों को क्वारंटीन सेन्टर ले जाया जाए।
वहां मेडिकल स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों को राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए तथा अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाए।
होम क्वारंटीन के दौरान कामगारों को एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निगरानी समितियांे के सक्रिय रहने से संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है।
इसलिए निगरानी समितियों के सदस्यों से नियमित संवाद कायम रखते हुए इनके द्वारा किए जा रहे सर्विलांस कार्य का फीडबैक प्राप्त किया जाए।
लाॅकडाउन को सफल बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए।
उन्होंने सप्लाई चेन व्यवस्था के सुचारु संचालन के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी कोविड अस्पताल सुचारु रूप से संचालित हों। अन्य गम्भीर रोगों के उपचार के लिए नाॅन कोविड अस्पताल में इलाज के प्रबन्ध किए जाएं।
सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति हर हाल में क्वारंटीन सेन्टर अथवा कोविड अस्पताल में ही रहे।
टेस्टिंग क्षमता में सतत् वृद्धि का कार्य जारी रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 जून, 2020 से खाद्यान्न वितरण अभियान का अगला चरण प्रारम्भ हो रहा है।
इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं।
खाद्यान्न वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराया जाए।
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घटतौली अथवा किसी अन्य प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए।
मुख्यमंत्री ने गौ-आश्रय स्थलों के लिए अब तक 3,133 भूसा बैंक की स्थापना का संज्ञान लेते हुए भूसा बैंक के स्थापना कार्य को और तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली की घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए।
खराब मौसम का पूर्वानुमान होने पर समय से एलर्ट जारी करने से जनहानि को रोका जा सकता है।
उन्होंने टिड्डी दल के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक रसायनों के नियमित छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम से पूर्व तालाबों से मिट्टी की खुदाई का कार्य कराया जाए।
इस कार्य में मनरेगा श्रमिकों का उपयोग किया जाए।
साथ ही, तालाबों से निकली मिट्टी, माटी कला बोर्ड से समन्वय करते हुए, कुम्हारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
इससे जहां एक ओर तालाबों की जल संचयन क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर मनरेगा श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा।
साथ ही, कुम्हारों को निःशुल्क मिट्टी मिलने से उन्हें अपने उत्पाद की लागत कम करने का मौका प्राप्त होगा।
उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में रोपित होने वाले पौधों के लिए गड्ढे खोदने का कार्य अभी से मनरेगा श्रमिकों से कराने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।