दंगाइयों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई योगी सरकार, कैबिनेट ने लगायी मुहर

लखनऊ। दंगा व प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों को योगी सरकार किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। लखनऊ के आरोपियों से वसूली पर अदालती रोक और पोस्टर मामले पर कोर्ट ट्रायल से सबक लेते हुए अब प्रदेश सरकार कानून बनाने की बनाने की तैयारी में है। योगी सरकार ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा भी दिए हैं।

सरकार के इस फैसले की जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडियाकर्मियों को दी। अब योगी सरकार इस अध्यादेश को आगामी विधानसभा सत्र में पास कराकर कानूनी जामा पहनाएगी। सरकार के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, बैठक में कुल बिन्दुओं पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है।

1- शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक-प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी। इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि किसी आंदोलन, धरना प्रदर्शन या राजनीतिक जुलूस के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर संबंधित व्यक्ति या संगठन से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति की निजी संपत्ति भी नीलाम की जाएगी।

2- उत्तर प्रदेश नाबार्ड के पक्ष में 148.7 करोड़ की शासकीय गारंटी स्वीकार की गई है। 5 हजार मीट्रिक टन का गोदाम बनाया जा सकता है। 40 मंडी स्थलों पर यह निर्माण होगा। निगम नाबार्ड से पैसा ले रहा है जिसकी शासकीय गारंटी दी गई है। किसानों को एक माह फ्री यहाँ पर अपना अनाज रख सकते हैं।
3 – रिंग रोड जो 104 किलोमीटर की बन रही है, 11 किलोमीटर शारदा कैनाल के पास 12.6 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। अब 3 लेन बननी है अब फिर से इसकी लागत 299.94 करोड़ होगी। पहले से 2 किलोमीटर घटाई गई है।4 – लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। 6 ठे वेतन के माध्यम से चलती थी, अब 7वें वेतन के अनुसार चलेगी। 5 – वित्त विभाग का वन्य एवं वन विभाग का, एक अप्रैल से ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
6 – यूपी में भी महालेखाकार लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था देश के 25 राज्यों में लागू है। साल के अंतिम दिन यह सिंकिंग फंड में जायेगा। निवेशक को यह कांफिडेंस होता है उसका पैसा डूबेगा नहीं। राज्य सरकार पर कारोब 3000 करोड़ का व्यय भार आएगा।

7 – समूह क और समूह ख में परिवर्तन किया जाएगा, नियुक्ति अधिकारी नही होगा तो प्रमोशन नही होगा, सचिव और प्रमुख सचिव को नियुक्ति अधिकारी बनाया जा रहा है।
8 – यूपी पहला प्रदेश है एमएसएमई की खरीद नीति सरकार लेकर आई है, यहाँ की जो यूनिट होगी 25 प्रतिशत सरकारी परचेज करना होगा, 15 प्रतिशत प्राइज की भी छूट मिलेगी। महिला को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुसूचित को 4 प्रतिशत और जो प्रकृति फ्रेंडली है उन्हें 5 प्रतिशत
9 – न्यायालय को 11 कारोला और 4 अलटिस कार दिया जा रहा है
10 – प्रयागराज में मल्टी स्टोरी पार्किंग है बन रही है जहा ध्वस्तीकरण किया जाना है।
11 – उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता 2018 में प्रथम संशोधन, किया गया है।
12 – लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया।
13 – लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया।
14 – लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया।
15 – लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया।
16 – लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया।
17 -आवास है ये 17 जिसे ध्वस्त किया जाएगा। इसमे सात प्रस्ताव है।
18 – 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर ले रहे है, यह आधुनिक बस अड्डे बनाये जाएंगे।
19 – रबी विपणन खरीद नीति इस बार सरकार 55 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद करेगी, किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा दिया जाएगा, 1 अप्रैल से 15 जून तक खरीद होगी
20 – 432 पुलिस लाइन के ऐसे स्थान है जहाँ भवनों का निर्माण होना है।

21 – उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न्यायालय की सुरक्षा और बेहतर करने को लेकर सरकार की तरफ से मबप की तरफ से की जाए। इसके लिए सरकार ने नामित किया गया है। गृह विभाग और न्याय विभाग मिलकर यह काम किया जा रहा है।

22 – लखनऊ के अंदर चक गजरिया है उसके अंदर कैंसर हास्पिटल के फीचर में।परिवर्तन किया गया है जिसके बाद इसकी लागत कम हो गई है।

23 – प्रधानमंत्री आवास योजना में पीडब्लूडी के भवन के लागत में संशोधन, ईडब्लूएस को दिया जाता है, डेढ़ लाख भारत सरकार, 1 लाख राज्य सरकार देता है।

24 – निजी क्षेत्र में जो आवास बनाते है उनमें परिवर्तन किया जाता है उसमें नेट वर्थ 1 करोड़ होनी चाहिए। 150 आवास प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।