चुनाव रुझान के बीच मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट बैठक में किया अहम ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 16 फैसले लिए गए। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की गई। यह सेवा आगरा, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू की जाएगी। अमृत योजना में आगरा के वेस्टर्न जोन में सीवेज योजना के अंर्तगत 353 करोड़ के व्यय को मंजूरी। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत फिरोजाबाद में व्यय के लिये 202 करोड़ रुपये की मंजूरी। केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा सेरीकल्चर स्टेशन लखनऊ में बनेगा। इसके लिये 2.012 हेक्टयर जमीन सरोजनीनगर में दी जाएगी। 76.456 लाख जमीन का मूल्य है। आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिये हेलिकॉप्टर सेवा संचालन को हेलीपैड बनाने के लिये जमीन दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी इसका मेंटीनेंस करेगा। हरदोई में मल्लावां में 220 केवी उपकेंद्र 248 करोड़ रुपये से बनेगा।

रामपुर में 765 केवी उपकेंद्र को 626 करोड़ की लागत से बनाने को मंजूरी। 346 करोड़ से ट्रान्समिशन लाइन बनेगी। यूपीएनईडीए के अंतर्गत 550 मेगावाट के अंतर्गत 3.2 से 3.9 रुपये की टैरिफ 100। मेगावाट बदायूं, 85 मेगावाट कानपुर, 120 मेगावाट में चित्रकूट, 70 मेगावाट मिर्जापुर, लखनऊ में 25 और बरेली में 50 मेगावाट उपकेंद्र देंगे। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति महीने 1 किलो चीनी दी जानी है। इसके खरीद के लिये रिवर्स ऑक्शन को मंजूरी दी है। 40 लाख लाभार्थी परिवार है। करीब 4 लाख टन खरीद होनी है। स्वास्थ्य विभाग के हैल्थ वर्कर खास कर एएनएम के लिये योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान था। अब इसमें स्ट्रीम हटा दी गई है। किसी भी स्ट्रीम का अभ्यर्थी अब आवेदन कर ट्रेनिगं ले सकेगा। अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से ट्रेनिंग होती थी। अब चुनिंदा जिला अस्पताल में भी ट्रेनिंग हो सकेगी। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी। ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप 747 एकड़ की बनेगी। इसके लिये स्पेशल प्लानिंग ऑथरिटी बनेगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसके शेयर होल्डर होंगे। 13 राजकीय और 22 निजी मेडिकल और 17 डेंटल कालेज है। इनका कोई एक एकेडमिक कैलेंडर और नियम नहीं है। इसके लिये यूपी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनेगा।

बलरामपुर में केजीएमयू के सेटलाइट सेंटर के लिये 23.5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इसको मंजूरी दे दी गई है। अभी कैम्पस और असपताल बनेगा। अगले चरण में मेडिकल कालेज बनेगा। शीरा नियंत्रण कानून में संसोधन होगा। एक्सपोर्ट की प्रकिया में बदलाव किया जाएगा। समुचित माध्यम मसलन एम्बेसी, हाई कमिश्नर के माध्यम से आना होगा और एन्ड यूजर का प्रमाणपत्र भी चाहिये होगा। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाबार्ड से 1500 करोड़ कर्ज के लिये शासकीय गांरटी को मंजूरी दे दी है। स्कूली वाहनों के लिये नियमावली बनेगी। यूपी मोटर यान नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 9 (क) जुड़ेगा। परमिट देते समय मानक तय किये जायेंगे। स्कूल के वाहन या अन्य वाहन होंगे उसमे वाहन की आयु सीमा तय होगी। पार्किंग में सीसीटीवी लगेगी। वाहन चालक के लिये न्यूनतम शिक्षा, मेडिकल जांच के मानक बनेंगे। ओवरलोडिंग देखी जाएगी। वाहन में जीपीएस भी लगेंगे। जेवर एयरपोर्ट के त्थ्फ में बदलाव किया गया है। ग्लोबल बिडर्स को पहले प्रोत्साहन नहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिये एक क्लॉज हटा दिया गया है। बिडिंग की प्रक्रिया अब 6 महीने में पूरी करनी होगी। पहले सीमा तय नहीं थी।