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कोविड महामारी के बावजूद किसानों ने 2020-21 में 30 करोड़ टन खाद्यान्न का किया उत्पादन: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। बजट सत्र की शुरुआत में सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कि भारत सर्वाधिक कोरोना रोधी टीकाकरण करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। हमने रिकॉर्ड समय में कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ खुराक लगाईं आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं।

  • राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।
  • देश का कृषि निर्यात 2020-21 में 25 प्रतिशत बढ़कर तीन लाख करोड़ रूपये हो गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन देश को भविष्य में स्वास्थ्य संकट के लिए तैयार करेगा।
  • ‘हर घर जल’ योजना के तहत छह करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। कोविड महामारी के बावजूद किसानों ने 2020-21 में 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया।
  • पीएम-किसान योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक कृषक परिवारों को 1.80 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए, कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे गये।
  • लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया।
  • देश में 2016 से 56 विविध क्षेत्रों में 60,000 से अधिक स्टार्ट-अप की शुरुआत से छह लाख से अधिक नये रोजगारों का सृजन हुआ।
  • रक्षा सौदों में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता दी गयी है, 209 वस्तुओं का सशस्त्र बल आयात नहीं करेंगे।
  • भारत को इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 48 अरब डॉलर का एफडीआई मिला, यह देश में निवेशकों के भरोसे का सबूत है।
  • भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
  • भारत में अब 1.40 लाख किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है जो मार्च 2014 में 90,000 किलोमीटर था।
  • गतिशक्ति मास्टरप्लान भारत में बहु-मोडल परिवहन के नए युग की शुरुआत कर रहा है।

द्रमुक, कांग्रेस के सांसदों ने ‘नीट’ विधेयक मामले को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जताया विरोध
संसद के बजट सत्र के पहले दिन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की शुरुआत से पहले सोमवार को तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और द्रमुक के कई सांसदों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) से संबंधित विधेयक को स्वीकृति देने में राज्यपाल द्वारा ‘विलंब किए जाने’ को लेकर विरोध जताया।

इस विधेयक को तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया है जिसमें राज्य को नीट से मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक राज्यपाल के विचारार्थ लंबित है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण आरंभ होने से पहले द्रमुक और कांग्रेस सांसदों ने विरोध जताया और तख्तियां भी लहराईं। बैठने के लिए कहे जाने से पहले ही वे बैठ गए। इसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण आरंभ हुआ।

मीडिया से बोले पीएम मोदी-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला, संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि ‘यह बात सही है कि बार-बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा… चुनाव अपनी जगह पर हैं… चलते रहेंगे… लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।” उन्होंने सांसदों का आह्वान करते हुए कहा, ”हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कारक बनेगा।’

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से ”मुक्त और मानवीय संवेदनाओं’ से भरी हुई चर्चा और ‘अच्छे मकसद’ से चर्चा की अपेक्षा जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद हैं और भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में टीकाकरण का अभियान, भारत के अपने खोजे हुए टीके पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीत, चर्चा के मुद्दे और खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सांसद और सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददगार होंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है।

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