नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि इस माह के अंत तक करीब आठ करोड़ किसानों के डिजीटल प्रोफाइलिंग का काम पूरा हो जाएगा और यह डाटा कारपोरेट जगत के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज यहां लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए यह आश्वासन दिया।
तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश में डिजीटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया है। प्रारंभ में इसमें भू स्वामित्व वाले किसानों को जोड़ा जा रहा है, बाद में अनुबंध पर काम करने वाले भूमिहीन बटाईदारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से अधिक किसानों के डाटा का डिजीटलीकरण कर दिया गया है और दिसंबर के अंत तक आठ करोड़ किसानों के डिजीटल प्रोफाइलिंग का काम पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश के किसानों के डाटा को कहीं भी साझा नहीं दिया जाएगा। डाटा की पूरी सुरक्षा के साथ मिशन को लागू किया जाएगा। काश्तकार किसानों के हितों से जुड़े एक पूरक प्रश्न के उत्तर में तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भूस्वामित्व वाले किसानों को दी जा रही है लेकिन बटाईदारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत विशेष योजना में कवर किया गया है। फसल बीमा योजना, खाद सब्सिडी योजना, नयी किस्म के बीजों को उपलब्ध कराने आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायीं जा रहीं हैं।