केजरीवाल: दिल्ली मेें भाजपा को सिर्फ आप ही हरा सकती है कांग्रेस के बस की बात नहीं

दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों की नसीहत दी है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार अपना वोट बंटने मत देना। दिल्ली मेें सिर्फ आप ही भाजपा को हरा सकती है। भाजपा को शिकस्त देना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। केजरीवाल सोमवार शाम बादली इलाके की आठ अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों का उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में टीडीपी व तमिलनाडु में डीएमके ही भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं। उसी तरह से दिल्ली में भाजपा को आप ही शिकस्त दे सकती है। कांग्रेस को वोट देने का सीधा मतलब भाजपा को जिताना है।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को उन्होंने अपील की कि वह अपने-अपने इलाके में जाकर उनकी बात अपने पड़ोसियों, परिचितों व रिश्तेदारों को भी बताएं। केजरीवाल ने बताया कि अगले हफ्ते दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। वहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों को भी गिनाया। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कामों में पिछले चार सालों से केंद्र अड़ंगा लगा रहा है। केजरीवाल ने लोगों से गुजारिश की कि इस बार सातों सांसद आप के जिताना है। पश्चिम बंगाल में केंद्र व राज्य सरकार के बीच छिड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाने को लिए लोक सभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करें।

एक बयान जारी कर केजरीवाल ने सवाल किया है कि बिना वारंट के सीबीआई के 40 लोगों की टीम का एक राज्य के पुलिस कमिश्नर के घर में घुस जाना क्या गैर कानूनी नहीं है? क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी को देश से बाहर क्यों जाने दिया? राफेल घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाई? केजरीवाल ने आगे लिखा कि उनके ऊपर केंद्र सराकर ने 33 केस करवा रखे हैं। घर पर भी पुलिस की रेड करवाई, बेडरूम-रसोई तक की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? केजरीवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह ही चार साल पहले दिल्ली में भी अर्द्ध सैनिक बल भेजकर एंटी-करप्शन ब्यूरो का दफ्तर घेर लिया था। यह संघीय ढांचे पर हमला है। राज्य सरकारों के अपने कुछ संविधानिक अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र के अधीन आने वाले सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर  राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेंगे, तो ये देश नहीं बचने वाला।