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ई-रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया राज्यपाल को ज्ञापन, कार्यकर्ताओं और पुलिस बीच हुई झड़प

लखनऊ। राजधान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय से ई-रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ के चेयरमैन इरशाद अली भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने निकले। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया तो उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि ई-रिक्शा चालकों को सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाये ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल कर रोजी रोटी चला सकें। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से योगी आदित्यनाथ को सुधारने की रिक्शा लखनऊ की सड़कों पर चलाने की पाबंदी को समाप्त कर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रोजगार करने वाले पर अत्याचार बंद करना कराने की मांग की।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने यह रिक्शा चालकों के साथ पार्टी कार्यालय से निकल कर राज्यपाल को सौंपा। प्रकोष्ठ के चेयरमैन इरशाद अली ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम एवं मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में सोमवार को यह रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि लखनऊ में देश के लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के घोषणा पत्र में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे के क्रम में चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम ई-रिक्शा पुरजोर तरीके से बाजार में उपलब्ध कराया गया और बेरोजगारों को ई रिक्शा खरीदने चलाने के लिए उकसाया गया। नमूने के तौर पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार ने मुफ्त रिक्शा वाटकर वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री ई रिक्शा पर बैठकर रोजगार मुहैया कराने की वाहवाही लूटी और यह रिक्शा का संचालन शुरू करा कर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की शोहरत हासिल की थी।

यही नहीं रिक्शा को मोटर कानून के अंतर्गत लाया गया और परिवहन प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और जेवरात गिरवी रखकर ई-रिक्शा खरीदा। लेकिन सर्वहारा बेरोजगार पाकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने वाले रिक्शा चालक आज भाजपा सरकार के रहते आजाद भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व के अंग्रेजी शासनकाल की तर्ज पर पुलिसिया कार्रवाई की मार झेलते चले आ रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा ई रिक्शा सरकार की मनसा प्रदूषण रहित हो की परिचायक है और भाजपा सरकार की वादा बेरोजगारों को रोजगार का सपना साकार हो रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारों पर हुक्मरान और पुलिसिया कार्यवाही आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए है।

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