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यरुशलम। इजरायली पुलिस ने बुधवार को यरुशलम के पड़ोस में स्थित एक विवादित संपत्ति फलस्तीनी नागरिकों के कब्जे से खाली करा लिया और इमारत को ढहा दिया। यह कार्रवाई काफी समय से चल रही तनातनी के बाद की गयी है। शेख जर्रा की आवासीय इमारतों में रह रहे फलस्तीनी नागरिकों की इस हफ्ते की शुरुआत में इलाका खाली कराने आए पुलिस कर्मियों से हिंसक झड़प हो गई थी।
पास के इलाके में स्थित कई अन्य संपत्तियां भी विवादों के घेरे में हैं। पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों ने बुधवार तड़के शेख जर्रा में इमारतें ढहाने के काम को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने अदालत के आदेश के उल्लंघन, हिंसक घेरेबंदी और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के संदेह में 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
पूर्वी यरुशलम स्थित शख जर्रा से फलस्तीनी नागरिकों को हटाने की कोशिशों का लंबे अरसे से विरोध होता आया है। बीते साल इस कारण इजरायली सेना और गाजा पट्टी के लड़ाकों के बीच 11 दिनों तक संघर्ष चला था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी शेख जर्रा से फलस्तीनी नागरिकों को हटाने की कोशिशों की निंदा करता आया है।
फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शेख जर्रा से साहलिया परिवार सहित अन्य बाशिंदों को हटाने की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘युद्ध अपराध’ करार दिया। उन्होंने कहा कि घटना से होने वाले गंभीर नतीजों की पूरी जिम्मेदारी इजरायल पर होगी। अब्बास ने अमेरिका से मामले में तत्काल दखल देने की मांग भी की। शेख जर्रा में रह रहे सालहिया परिवार का कहना है कि उसने यह संपत्ति 1967 से पहले खरीदी थी, जबकि प्रशासन ने अदालत में इस दावे को चुनौती दी है।
यरुशलम नगर निगम ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने के इरादे से 2017 में इस संपत्ति को जब्त कर लिया था। बहरहाल, सालहिया परिवार ने यहां पौधों की नर्सरी का संचालन जारी रखा। यरुशलम की एक अदालत ने बीते वर्ष नगर प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इलाका खाली कराने का आदेश दिया था।
सालहिया परिवार ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जिस पर निर्णय आना बाकी है। हालांकि, अदालत ने इलाके को खाली कराने के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। यरुशलम नगर निगम और पुलिस ने बुधवार को एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि सालहिया परिवार सार्वजनिक स्थल पर जबरन कब्जा कर विशेष जरूरतों वाले हजारों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहा है।
