आलोचनाओं का सामना कर रहे ट्विटर ने उठाया ये कदम, सरकारी संस्थानों और नेताओं के अकाउंट होंगे चिह्नित

ट्विटर ने कहा है कि सरकार में पद संभाल रहे नेताओं और संबद्ध संस्थानों के अकाउंट को चिह्नित करने के लिए वह अगले सप्ताह से ‘लेबल’ जोड़ेगा। इससे लोगों को माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर यह ज्ञात रहेगा कि वे क्या देख रहे हैं और वे ”ज्यादा सूचनाओं से अवगत रहेंगे।” ट्विटर ने कहा कि वह कनाडा, क्यूबा, इक्वाडोर, मिस्र, होंडुरास, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, सऊदी अरब, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में 17 फरवरी से इसकी शुरुआत करेगा।

हालांकि भारत का नाम इस सूची में नहीं है। पिछले साल अगस्त में ट्विटर ने अकाउंट ‘लेबल’ का विस्तार करते हुए दो अतिरिक्त श्रेणी बनाई थीं। इसमें सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों और सरकार से संबद्ध मीडिया संस्थानों को शामिल किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) देशों के अकाउंट को भी जोड़ा गया था। ट्विटर ने बृहस्पतिवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, ”नागरिक संस्था, अकादमिक क्षेत्र और अन्य प्रयोक्ताओं समेत विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर शुरू में 17 फरवरी से हम जी-7 देशों से ऐसे ‘लेबल’ का विस्तार करेंगे।”

ट्विटर ने कहा कि ये ‘लेबल’ इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के निजी अकाउंट पर भी लागू होंगे। इसने कहा, ”तुरंत अगले चरण में ये ‘लेबल’ इन चरणों वाले देशों में सरकार से संबद्ध मीडिया संस्थानों के लिए लागू होंगे। इसके अलावा हम आगे ‘लेबल’ का विस्तार अन्य देशों के लिए भी करेंगे और अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराएंगे।”

किसानों के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ और भ्रामक सामग्री वाले पोस्ट तथा ऐसे अकाउंट के लिए पिछले कुछ सप्ताह से ट्विटर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए देश के कानूनों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। ट्विटर ने अपने नवीनतम ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि विदेश मंत्री, आधिकारिक प्रवक्ता, संस्थाओं के प्रमुखों, राजदूतों, समेत महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के सत्यापित अकाउंट में ‘लेबल’ जोड़े जाएंगे।