अशाेक यादव, लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रत्येक आपत्तिकर्ता को जवाब भेजा जाएगा।
पहले 15 मार्च तक आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन करना था.
लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब इसमें देरी हो सकती है।
15 मार्च को तो सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जवाब दाखिल किया जाएगा।
पंचायत सीटों के आरक्षण को लेकर अनंतिम सूची का प्रकाश करने के बाद आपत्तियां ली गई थी।
डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी आपत्तियों का निस्तारण कर रही है।
शनिवार रात तक आपत्तियों का निस्तारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
पंचायत सीटों के आरक्षण पर 493 आपत्तियां लगाई गई थी जिस पर सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम प्रधान की सीट के आरक्षण पर आई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रत्येक आपत्तिकर्ता को निस्तारण का आधार, शासनादेश के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे आपत्तिकर्ता को जानकारी मिल सकेगी कि आखिर उनकी आपत्ति किस आधार पर खारिज या स्वीकार की गई है।
डीएम के निर्देश के बाद आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उपेंद्र राज सिंह, डीपीआरओ कहते हैं कि आरक्षण पर जो आपत्तियां दर्ज कराई गई है उनका निस्तारण किया जा रहा है।
शासनादेश के अनुसार आपत्तिकर्ता को भी निस्तारण की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।