अब अध्यापक भर्ती न मेरिट ना साक्षात्कार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुयी कैबिनेट मीटिंग में सरकार द्वारा कई अहम् फैसले लिए गए। इनमे दो नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किये जाने, बिजली चोरी की सूचना देने वाले को सरकार द्वारा इनाम देने, अध्यापक चयन नियमावली में संशोधन करके मेरिट एवं साक्षात्कार प्रक्रिया की समाप्ति एवं भूजल में गिरावट रोकने हेतु किसानों को स्प्रिंकल सिंचाई के संसाधनों पर अनुदान दिए जाने के फैसले अहम् रहे।

प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्रीगण श्रीकान्त शर्मा एवं सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कुल 8 बिन्दुओं पर चर्चा हुयी जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं।

1.जनपद फरुखाबाद की शमशाबाद नगर पंचायत का सीमा विस्तार करके आस-पास के क्षेत्र को इसमें जोड़ा जाएगा जिससे कि उस क्षेत्र का विकास भी सुचारु ढंग से किया जा सके, यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

2.इसी प्रकार से जनपद उन्नाव में स्थित पुरवा नगर पंचायत के भी सीमा विस्तार का फैसला मंत्रिमंडल समूह ने लिया।

3.सरकार द्वारा बिजली रोकने की दृष्टि से फैसला लिया गया कि इस प्रकार की चोरी की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसमें जुर्माने के तौर पर मिलने वाली कम्पाउंडिंग राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में वसूली के प्राप्त होने पर सूचना देने वाले को दिया जाएगा। अभी यह फैसला 5 किलो वाट के ऊपर के कनेक्शन पर जिसमे चोरी होने के मामले ज्यादा आ रहे हैं उनपर लागू होगा।

4. प्रदेश सरकार की ‘पावर फार ऑल’ योजना के तहत प्रदेश में सभी को बिजली मिल सके इसके लिए सरकार ने ऋण लेने का फैसला किया है। इसके तहत ‘उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड’ (UPPCL ) के लिए 1250 करोड़ विद्युत् वितरण और 843.75 करोड़ पारेषण पर काम के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाएगा।

5.वक्फ न्यायाधिकरण गठित किये जाने के सम्बन्ध में, अब वक्फ के मामलों में केवल लखनऊ में ही सुनवाई हो सकेगी, पहले यह सुनवाई लखनऊ तथा रामपुर दो स्थानों पर होती थी अब रामपुर में सुनवाई नहीं हो सकेगी ।

6.प्रदेश सरकार ने अध्यापक चयन नियमावली में भी संशोधन का फैसला किया है, अब पहले की तरह दसवीं, बारहवीं, स्नातक और बीएड आदि के प्राप्तांकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है, अब स्नातक के साथ बीएड पास वाले अभ्यर्थी अध्यापक नियुक्त किये जाने हेतु परीक्षा दे सकेंगे। परिक्षा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएगी, परीक्षा में पास होने के बाद अलग से कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7.भूजल की गिरावट को नियंत्रण करने के लिए किसानो को स्प्रिंकल सिंचाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 261 जो अत्यंत दोहित क्षेत्र हैं, वहां स्प्रिंकल सिंचाई हेतु किसानों को इस प्रकार की सिंचाई के संसाधनों पर 90 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्रों में 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

8.प्रदेश सरकार अब क्षेत्रीय हवाई यात्रा को भी बढ़ावा देने जा रही है, इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक योजना योजना 20 सीटर एयरक्राफ्ट की यात्रा के लिए ‘उड़ान’ के नाम से पहले ही लागूहै।अब यूपी सरकार प्रदेश के कानपुर एवं बस्ती मण्डल छोड़कर बाकी 15 मण्डल में क्षेत्रीय उड़ान को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देगी।
सरकार इसमें टिकट पर अनुदान देने के अलावा ईंधन, सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं में भी छूट प्रदान करेगी। इस प्रकार से यह रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बड़ा कदम होगा।

मंत्रिमण्डल समूह की बैठक में इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में रियल एस्टेट क्षेत्र की बिल्डर-बायर समस्या तथा ट्रैफिक जाम के मामलों निजात पाने के लिए एक कमेटी बनायी गयी। सुरेश खन्ना, सतीश महाना और सुरेश राणा इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी सम्बंधित मामलों का विस्तृत एवं स्थलीय अध्यन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए फैसला लिया गया कि अब प्रभारी मन्त्रीगण के साथ – साथ अन्य मन्त्री भी वहां प्रवास करेंगे। तथा राहत मामलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए जान सामान्य को दवा भोजन तथा अन्य सुविधाएं समय रहते मिल सकें इसकी पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

प्रेसवार्ता के दौरान एक प्रश्न के जवाब में सरकार प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गोरखपुर में इलाज के समय हुयी बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट आचुकी है अति शीघ्र उसे मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।