मुख्य न्यायधीश महाभियोग याचिका : याचिका को अभी नंबर नहीं मिला, इसे एडमिट नहीं किया गया है, लेकिन रातोंरात यह पीठ किसके आदेश से बनी : याचिका वापस लेते हुए कपिल सिब्बल

नई दिल्ली : मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने के उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने मंगलवार को वापस ले ली. कांग्रेस के याचिकाकर्ता सांसदों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपे जाने पर सवाल उठाए. याचिकाकर्ता कांग्रेसी सांसदों की ओर से कपिल सिब्बल ने पांच जजों की संविधान पीठ के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका को अभी नंबर नहीं मिला, इसे एडमिट नहीं किया गया है, लेकिन रातोंरात यह पीठ किसने बनाई. यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इस पीठ का गठन किसने किया. कपिल सिब्बल का कहना है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, और संविधान पीठ को कोई भी मामला तभी भेजा जाता है, जब कानून का कोई सवाल उठा हो. कोई भी मामला सिर्फ न्यायिक आदेश के ज़रिये ही संविधान पीठ को भेजा जा सकता है, प्रशासनिक आदेश के ज़रिये नहीं.

याचिका में कहा गया था कि विपक्ष के महाभियोग नोटिस को खारिज करने का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का फैसला ‘गैरकानूनी और मनमाना’ था, तथा बिना कोई जांच करवाए ‘घमंडी, रहस्यमयी और अप्रत्याशित तरीके से’ लिया गया.

चुनौती देने वाली कांग्रेस की यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा तथा जस्टिस एके गोयल को सौंपी गई थी. न्यायमूर्ति बोबडे तथा न्यायमूर्ति रमन देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होने की दौड़ में हैं. पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति सीकरी सीनियॉरिटी के लिहाज़ से छठे स्थान पर हैं.